अफ्रिकाबाट सिक्ने हो अब ?

कसले भनेको छ, बदलिँदो सन्दर्भमा प्रेसलाई नियमन गर्न, अझ सशक्त हिसाबले काम गर्न मिडिया काउन्सिल विधेयक चाहिँदैन भनेर ?

०४८ सालमा, अर्थात् २७ वर्षअघि बनेको छापामाध्यमकेन्द्रित कानुनले अहिलेको न्यु मिडिया वा विद्युतीय मिडियासहित हातहातमा आउने अनलाइन या सामाजिक सञ्जाललाई समेट्न सक्दैन । छिनछिनमा घटना÷दुर्घटनाका समाचार आइरहेका हुन्छन् । प्रविधिसँगै विकृति बढेको छ ।

त्यसक्रममा प्रेस काउन्सिलले नै आवश्यकता महसूस गरेर समयानुकूल कानुनको मस्यौदा गरेको हो । सधैँ पुराना शैली र पत्रका भरमा चल्दैन । त्यो बेरितको हुन्छ । मन्त्रालयले फ्यास्स पत्र लेख्ने र त्यसलाई संबोधन गर्नुपर्ने टालटुले नीतिबाट दायित्व बढ्छ तर कानुनी रुपमै न्यु मिडियालाई अनुगमन गर्न सकिएन भने त्यसबाट समस्या उत्पन्न हुन सक्छ भनेर देशभरि भेला, छलफल पनि चलाइएकै हो । 

नयाँ कानुन आउन लाग्दा सरोकारवालाले खुशियाली मनाउनुपर्ने, ताली बजाउनुपर्ने हो तर उल्टो भइरहेको छ । कालो झण्डा देखाइँदैछ । सार्वभौम संसद, जसले कानुनहरुको पनि मूल कानुन अर्थात् संविधान जारी गर्नसक्छ, मानव अंगबाहेक हरेक विषयलाई फेर्न, बनाउन र सच्याउन सक्छ, आज त्यहाँ मिडिया काउन्सिल विधेयक दर्ता भएर पनि अघि नबढाई बस्नुपर्ने अवस्था छ । किनभने, त्यसमा गल्ती भएको छ । अपारदर्शिता, छलफलको कमी, पटक–पटक नचाहिने हिसाबबाट कस्ने सोचको कारण यसबीच सरकारले गरेका कतिपय राम्रा काम ओझेल परेका छन् । हजार गुणलाई कुनै सानो कामको विरामले ओझेल पार्छ भनेजस्तो भएको छ । प्रेस काउन्सिलले सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश र प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकारलाई समेत राखेर मिडिया काउन्सिल विधेयकको मस्यौदामाथि छलफल गरेकै हो । राँै–चिरा केलाएर एउटा विधेयक तयार पारी पठाएकै हो । तर, त्यसअनुसार केही पनि भएन । यसबीच अनेकनचोटि केरमेट गरेर, अर्थ र कानुन मन्त्रालयको राय लिएजस्तो गरेर, लिइएका राय पनि त्यसै खेर फालेर पर्दापछाडि भाराकुटी खेलियो । प्रश्न उठेको छ, सरोकारवाला निकायहरुको रायअनुसार केही पनि नगर्ने हो भने किन राय लिइयो ? किन त्यत्रो जनशक्तिलाई अनावश्यक काममा दलाइयो ? 

०७४ चैत ४ गते सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले तयार पारेर ०७५ सालको साउन ६ गते क्याबिनेटमा ‘नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयकको सैद्धान्तिक स्वीकृतिका निम्ति’ पेश गरिएको प्रस्ताव १० गते पास भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठक संख्या २० बाट ‘नेपाल सरकार, कार्यसम्पादन नियमावली २०६४ को नियम २९ बमोजिम’ पारित उक्त विधेयकले भन्छ, ‘पत्रकारलाई आचारसंहिता उल्लंघनमा ५० हजार जरिवाना तिराउने ।’ त्यसको दफा १९ मा कुनै आमसञ्चार माध्यम, प्रकाशक, सम्पादक, पत्रकार वा संवाददाताले यस ऐनअन्तर्गत बनेको नियमविपरीत कुनै कार्य गरेमा, गाली, चरित्रहत्या वा कसैको मानहानि हुने भ्रमपूर्ण सामग्री प्रकाशन वा प्रशारण गरेमा आवश्यक छानबिनपश्चात् रु. ५ हजारदेखि ५० हजारसम्म जरिवाना गर्नसक्ने व्यवस्था छ । त्यसपछि फेरि क्याबिनेटले पास गरेको यसैसम्बन्धी उही विधेयकमा दण्डसजायँ २५ हजारदेखि एक लाखसम्म पु¥याइएको छ । ०७६ वैशाख २६ गते राष्ट्रियसभामा दर्ता भएको पछिल्लो विधेयकमा त झन् प्रेस काउन्सिललाई पूरै हातखुट्टा भाँचेर, यसको स्वायत्ततालाई निमोठेर, कसेर, मन्त्रालयको एउटा विभागको रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ । अधिकार वा जिम्मेवारीका रुपमा दफा १९ बाट १८ मा झारेर बुँदा नं. १ मा २५ हजारदेखि १० लाख रुपैयाँ जरिवाना तिराउने र बुँदा नं. २ मा पीडित व्यक्ति वा संस्थालाई मनासिव क्षतिपूर्ति भराइदिनसक्ने गरी सरकारले तयार पारेको तीनवटा विधेयकको ड्राफ्ट प्रेस काउन्सिलको हातमा छ । यसबाट सरकार मिडियालाई अधिकभन्दा अधिक आर्थिक दण्डबाट कस्दै–कस्दै निसास्सिने बनाएर अन्ततः बन्द गराउने दिशातिर उन्मुख भएको आशंका गर्नेहरुलाई बल पुग्छ । संविधानतः जुनसुकै अवस्थामा पनि मिडिया बन्द गराउन पाइँदैन ।  संविधानको एउटा शब्द फेर्न त दुई तिहाई बहुमत चाहिन्छ । सरकारलाई दिएको समर्थन राजपाले फिर्ता लिइसकेको र समाजवादी फोरम फिर्ता हुने–हुने अवस्थामा पुगेको कारण अहिल्यै संविधान संशोधन हुने अवस्था छैन । तर कानुन त सरकारले चाह्यो भने संसदको सामान्य बहुमतबाट पनि बन्नसक्ने भयो । यसरी बनेको कानुनमार्फत जरिवाना बढाउँदै जाँदा अनलाइनहरु स्वतः बन्द हुन्छन् । किनभने, जरिवाना तिर्न नसकेपछि स्वतः जेल जानुपर्ने हुन्छ । अखबारहरुको दुःख पनि त्यही हो । कानुनी राजको पक्षमा मिडिया हुनुपर्छ । जंगली राज चौथो अंगको पनि चाहना हैन । सुशासनप्रति त उनीहरुको असहमति हुँदै होइन । प्रेस काउन्सिलले नै कानुनी राजसहितको व्यवस्था माग गरेको हो । तर, कानुन जसका निम्ति मागिएको हो, उसैले सडकमा हाते साङ्लो बाँध्नुपर्ने, विरोध गर्नुपर्ने अवस्था निम्त्याइएको छ । भदौ १ गतेको देवानी तथा फौजदारी संहितामा चिकित्सकले उपचार गर्दागर्दै बिरामी मरेमा कर्तव्य ज्यान मुद्दा लाग्ने प्रावधान घुसाइँदा विरोध भयो । त्यो अहिले कार्यान्वयनमा नगई रोकिएर बसेको अवस्था छ । लागु नहुने, मान्य नहुने कानुन ल्याइन्छ र सम्बन्धित पक्षले अस्वीकार गर्छ भने त्यो कागजको खोस्टोबाहेक केही बन्नै सक्दैन । त्यसैले यो जुँगाको लडाइँमा कोही पनि फस्नु हुँदैन ।

सरकारले त अभिभावकको भूमिका खेल्ने, कानुन बनाउने, बजेट व्यवस्थापन गर्ने, शान्तिसुरक्षा र अमनचयन कायम गर्ने हो । अदालतलाई सरकारले बजेट दिन्छ तर के यसो भन्दैमा उसले न्यायालयलाई यो मुद्दाको फैसला यस्तो होस् भनेर निर्देशित गर्न पाउँछ ? पाउँदैन । अनि प्रेस काउन्सिललाई चाहिँ किन अपवाद बनाउन खोजिँदैछ ? राजनीतिक दलले पाँच–पाँच वर्षको आवधिक निर्वाचनमा जनतासमक्ष आफूलाई परीक्षण गर्नुपर्छ । त्यसैले उसको पहिलो जवाफदेहिता जनताप्रति हुन्छ । मिडियाले सरकारको कामलाई जनताको बीच लगिदिने हो । मिडिया भएन भने सरकारका आवाज कसरी जनतामा जान्छ ? यसर्थ, जनता र सरकारबीचको पुल नै मिडिया हो । त्यस्तो पुल भाँचियो भने के हुन्छ ? 

मिडिया काउन्सिल विधेयकसँग जोडेर यसबीच केही विद्वान मित्रले विभिन्न देशको उदाहरण दिएको पाइयो । केही अफ्रिकी मुलुक केन्या, ताञ्जानिया, जिम्बाबेमा मिडिया काउन्सिलको व्यवस्था छ । भारत, बंगलादेश, श्रीलंकामा प्रेस काउन्सिल मात्रै छ । यता नेपालमा प्रेस काउन्सिलकै नाम फेरेर, केही कुरा थपेर, शब्दको नयाँ जामा लगाएर के–के न गरेजस्तो गरिँदैछ । अफ्रिकाका ती मिडिया काउन्सिलले समेत सोझै दण्ड तिराउन पाइने व्यवस्था छैन । त्यहाँ गल्ती गर्नेलाई अरु नै कानुनले आकर्षित गर्छ । हाम्रोमा पनि गाली बेइज्जती ऐन, छापाखाना तथा प्रकाशन ऐन, विद्युतीय कारोबार ऐन भएजस्तै अरु कानुन कार्यान्वयन गर्न जिल्ला अदालत, प्रहरी–प्रशासन छन् । मिडियाको मात्र मुद्दा हेर्ने, नियमन गर्ने प्रेस काउन्सिलले मिडियालाई कस्ने काम गर्दैन किनकि प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षक पनि हो ऊ । 

उदाहरण हेरौँ, सन् २०१३ मा केन्यामा बनेको मिडिया काउन्सिल ऐन । आचारसंहिता उल्लंघन गरेमा मिडिया उद्यमीका हकमा पाँच लाख, पत्रकारको हकमा एक लाख सिलिङ तिराउने व्यवस्था छ । तर, त्यो काम मिडिया काउन्सिलले गर्दैन । त्यसका लागि अलग्गै कानुनी पृष्ठभूमिका व्यक्तिको अध्यक्षतामा सात सदस्यीय प्रेस कम्प्लेन्ट्स कमिशन (प्रेस उजुरी आयोग) बनेको हुन्छ र त्यसको निर्णयका आधारमा मात्रै कारवाही गरिन्छ । उसको अर्को पनि दायित्व हुन्छ, स्वदेशी–विदेशी पत्रकारको योग्यता निर्धारण गरेर १२ महिनाको लागि प्रेस पास दिने । यस्तै कमिशन बेलायत र अष्ट्रेलियामा पनि छ । तर, त्यहाँ उपभोक्ता (मिडियाकर्मी) हरुले नै आफ्नो खर्चमा त्यस्तो संयन्त्रको निर्माण गर्दछन्, जसमा सरकारको कुनै भूमिका हुँदैन । प्रेस कम्प्लेन्ट्स कमिशनले गरेको निर्णयउपर ३० दिनपछि बल्ल संविधानको १६५ (६) अन्तर्गत केन्याली उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न पाइन्छ । निर्णयप्रति कसैको उजुर नपरेको अवस्थामा मात्रै निर्णय कार्यान्वयनमा जाने हो । अनि, इजाजतपत्र नलिई खोलिएका मिडिया इन्स्टिच्युटहरुलाई त्यहाँ २५ हजार सिलिङदेखि दुई वर्षसम्मको कैद सजायँ पनि छ । काउन्सिललाई ढाँटेमा वा उसको काममा बाधा अवरोध खडा गरेमा दुईलाख रुपैयाँ जरिवाना र ६ महिना कैदको व्यवस्थामार्फत त्यहाँको मिडिया काउन्सिललाई बलियो बनाइएको छ । 

ताञ्जानियाको मिडिया काउन्सिल मिडिया सर्भिस एक्टसम्बन्धी मूलकानुनअन्तर्गत एउटा अंशको रुपमा छ । त्यसले प्रेस पास दिने र खोस्ने अधिकार पनि राख्छ । गल्ती गर्ने पत्रकारलाई आर्थिक दण्ड सजायँ दिने काम भने उच्च अदालतले मात्रै गर्छ र उसले छापाखानासमेत जफत गर्न सक्छ ।

अफ्रिकाका यी तीनै मुलुकसहित सन् २०१६ मा कानुनै बनाएर पत्रकारलाई दण्ड तिराउन थालेको म्यान्मार दशकौं लामो सैनिक या तानाशाही शासन चलेका राष्ट्र हुन् । के हामीले पनि तिनैको सिको गर्न लागेको हो ? नाम विदेशीबाट तान्ने हो भने राम्रो काम पनि सापटी लिऊँ । प्रेस पास दिने र खोस्ने जिम्मेवारी मिडिया काउन्सिललाई दिऊँ । आकाशमा जहाज उडाउने पाइलटको लाइसेन्स खोसियो भने ग्राउण्डेड हुनुपर्छ । उसको रोजिरोटी हरण हुन्छ । सैनिक वा निजी क्षेत्रका पाइलटले वर्षको एकचोटि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण वा बैंककमा गई सिमुलेटर तालिम अनिवार्य लिएकै हुनुपर्छ । प्रेस वा पत्रकारका हकमा पनि त्यस्तो रिफ्रेसर तालिमको प्रावधान राखे हुन्छ । त्यति गरेपछि आर्थिक दण्ड तिराउनै पर्दैन । पत्रकारलाई दण्ड तिराएको पैसाले राष्ट्रिय ढुकुटीमा बजेट घाटाको पुर्ताल हुने हैन । अनि मिडियालाई चिढ्याएर यसरी जबरजस्ती थोपरिएको कानुन लागु हुने पनि हैन ।

हामीभन्दा अगाडि बनेको प्रेस काउन्सिल अफ इण्डियालाई हेर्ने हो भने ऊसँग अखबारहरुले गल्ती गरेमा छानवीन गर्ने, प्रतिवेदन जारी गर्ने, चेतावनी दिने र सल्लाह दिनेसम्मको अधिकार छ । एउटा अदालतले टेलिभिजन च्यानललाई एउटा अक्षर चिप्लिँदा एक हजार करोड भारु. दण्ड तिराएकोमा जरिवाना तिर्न नसकेर त्यो मिडिया बन्द छ । नेपालमा पनि यसरी नै बढी दण्ड तिराउने र तिर्न नसकेर बन्द हुन्छन् भन्ने सोच हो भने बेग्लै कुरा । नत्र, चुनावी घोषणापत्र, पार्टीका प्रतिबद्धता, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता प्रत्याभूत गरिएको संवैधानिक अधिकारलाई थाती राख्दै पछिल्लो ढोकाबाट कानुन थोपर्ने र द्वन्द्व मोल्ने काम नगर्नुमै सर्वजन सुखाय, सर्वजन हिताय छ । गरिवी, कुपोषण, अभाव, अशिक्षा, भ्रष्टाचारजस्ता बेथिती वा रोगहरुसँग जुध्न छोडेर, सुखी नेपाली, समृद्ध नेपालको नारालाई सार्थक बनाउन छोडेर सरकार किन मिडियामाथि अरिंगाल जसरी खनिँदैछ ? कहिले मानवअधिकार आयोगसँग, कहिले गुठियार, कहिले चिकित्सक, कहिले पत्रकारसँग लड्ने मात्रै हो त दुई तिहाईवाला सरकारको काम ? आफैँले शुरु गरेको यातायातको सिण्डिकेट तोड्ने निर्णय कार्यान्वयनतिर नलाग्ने, मलेसियामा रोकिएको रोजगारी खोल्नतिर नलाग्ने, रेल्वे र पानी जहाजका सपना पूरा गर्नतिर नलाग्ने अनि मिडियालाई जिस्क्याएर बस्ने ? सुरुङमार्ग, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र ठूला जलविद्युत आयोजनाको काम शीघ्र सक्नतिर नलाग्ने, सार्वजनिक खरिद ऐनलाई प्रभावकारी रुपमा, सहज, सरल हिसाबले बनाएर विदेशी लगानी भिœयाउनतिर नलाग्ने, नचाहिँदा मोर्चामा लडाइँका ढोका खोल्दै जाने हो भने त्यसबाट अनेक समस्या सिर्जना हुन्छन् ।

सूचनाको हकप्राप्त दुनियाँमा सरकारले सरोकारवालाहरुसँग छलफलै नगरी डेढ वर्षभित्र बनाउँदै, च्यात्दै गरेका कानुनका अनेकन ढाँचा गोप्य छैनन् । मिडिया काउन्सिल ऐन नै पनि तीन–तीनचोटि केर्दै, मेट्दै, दण्ड सजायँ थप्दै ल्याइएको हामीसँग प्रमाण छ । 

नेपालमा सात हजार पत्रपत्रिका दर्ता छन् । तर, निस्कने नौ सय ३६ मात्र हुन् । दर्ता खारेज गर्न नसकिने संवैधानिक प्रावधान भएका कारण नाम जुधेर हैरान छ । दर्ता मात्रै धेरै भयो, यसलाई नियोजन गर्नुपर्छ भनेर पैसाको दण्डले पेल्ने प्रावधान थोपरिएको भए बेग्लै कुरा । नत्र, बेलाबखत केही केही कमजोरी देखाइरहने मिडिया जगतजस्तै सरकारमाथि पनि चारैतिरबाट औंला ठडिने खतरा सन्निकट छ ।