‘हामी बनाउँदैछौं नेपाललाई…’ भन्दै मारुती सिमेन्टको ब्रम्हलुट

‘हामी बनाउँदैछौं नेपाललाई…’ भन्दै गुणस्तरहीन सिमेन्ट बेच्ने मारुती सिमेन्टबारे बोल्न गुणस्तर तथा नापतौल विभागले पनि चासो देखाउन छाडेको छ । गत मंसिर १ गते मारुती सिमेन्टको ओपीसी ४३ ग्रेड ब्याचको इजाजत पत्र नै रध्द गरेर विभागले उसलाई कारबाही गरेको थियो ।

१५ दिनभित्र स्पष्टिकरण पेश गर्न भने पनि यसबारे अहिलेसम्म विभाग मौन देखिएको छ । जसको प्रत्यक्ष फाइदा कारबाहीमा परेको मारुती सिमेन्ट कम्पनीले उठाउँदै आएको छ ।

विभागले गरेको कारबाही चाल नै नपाएझैँ मारुती सिमेन्टले यसबीच देशकै नम्बर एक सिमेन्ट कम्पनी भएको गलत प्रचार गर्दै आएको छ । जबकि उसको गुणस्तरसम्बन्धी इजाजतपत्र नै खारेज भइसकेको छ ।

विभागले गरेको कारबाहीमा बजारमा गइसकेको ओपीसी ४३ ग्रेड ब्याचको मारुती सिमेन्ट उठाउन निर्देशन दिइएको थियो । गुणस्तर चिन्हप्राप्त इजाजतपत्र खारेज गरिएको र मंसिर १ गतेदेखि १५ दिन म्याद दिएर मारुती सिमेन्ट कम्पनीलाई स्पष्टिकरणको आदेश दिइएको थियो ।

तर, कम्पनीले भने विभागले गरेको कारबाहीप्रति कुनै टेरपुच्छर लगाएको छैन । बजारमा पठाएको सिमेन्टसमेत नउठाएको भन्दै हार्डवेयर तथा निर्माण व्यवसायीहरुले गुनासो गरेका छन् । यता कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको भनेको गुणस्तर तथा नापतौल विभागले उल्टै मारुती सिमेन्टको बचाउ गरेको आरोप लागेको छ ।

विभागको लाचारीपनका कारण इजाजतपत्र नै रध्द गरिएको मारुती सिमेन्टले देशको नम्बर एक सिमेन्ट कम्पनी भन्दै प्रचार गर्नु उपभोक्ताको अपमान र ठूलो आपत्तिको विषय भएको कतिपय निर्माण व्यवसायीहरुले बताएका छन् ।

यता कम्पनीले भने ठूला–ठूला सरकारी परियोजना,अस्पताल, विद्यालय,पुल,अपार्टमेन्ट,रेल्वे प्रोजेक्ट,टावर,सैनिक हेडक्वार्टर, होटल, महत्वपूर्ण भवनलगायत सयौं संरचना निर्माणमा मारुती सिमेन्ट प्रयोग भएको विज्ञापन गर्दै आएको छ । उसले यसबीचमा उल्टै मुलुककै नम्बर एक सिमेन्ट कम्पनी भएको दाबी गर्नुले सरकारी कारबाहीको हैसियतलाई उजागर गरिदिएको छ ।

उसले पछिल्लो डेढ महिनाको अवधिमा गरेको विज्ञापनलाई हेर्ने हो भने समृद्ध नेपालको निर्माणमा १५ वर्षदेखि समर्पित रहेको र नेपालको भरोसा नै मारुती सिमेन्ट बनेको उल्लेख छ ।

जबकि गुणस्तर कायम नगरेको भन्दै १५ वर्षको अन्तरालमा मारुती सिमेन्ट दोस्रो पटक कारबाहीमा परेको छ । पहिलो पटक २०७६ असारमा नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले गुणस्तरहीन सिमेन्ट उत्पादन गरेको भन्दै उसलाई कारबाही गरेको थियो । त्यसबेला अधिकतम ५ प्रतिशतसम्म म्याग्नेसियम हुनुपर्नेमा नाप जाँचका क्रममा त्योभन्दा बढी भएकाले सो सिमेन्ट गुणस्तरहीन भएको भन्दै कारबाही गरिएको थियो ।

पछिल्लो पटक भने मारुती सिमेन्टमा संकुचित शक्ति (एमपीए) ७ र २८ दिनको मान क्रमशः ३३ र ४३ हुनुपर्नेमा ३१ र ३७ मात्रै देखिएपछि सिमेन्ट दोस्रो पटक गुणस्तरहीन ठहर भएको हो । मारुती सिमेन्टको ओपीसी ४३ ग्रेड ब्याचमा कमजोर गुणस्तर देखिएको प्रमाणित भइसकेको छ ।

किन बोल्दैनन् सरकारी कर्मचारीहरु ?

गुण्स्तरहीन सिमेन्टको बिक्री तथा भ्रामक प्रचार गरेर सर्वसाधारणलाई झुक्याउँदै आएको मारुती सिमेन्टमाथिको कारबाहीबारे नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागका कर्मचारी मुखमा पट्टी बाँधेर बसेका छन् । सिमेन्टको गुणस्तर कमजोर भएको भन्दै आफैँले कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाए पनि मारुती सिमेन्टलाई स्पष्टिकरणका लागि दिइएको म्याद सकिएको झण्डै एक महिना बितिसक्दा समेत थप कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छैन ।

यसो त मारुती सिमेन्टको कारबाही प्रक्रिया कहाँ पुग्यो भनेर प्रश्न गर्दा विभागका कर्मचारीहरुले थरिथरिका बहाना बनाएको पनि सुनियो । आज जनआस्थाले मारुती सिमेन्टको कारबाही प्रक्रियाबारे बुझ्न विभागमा सम्पर्क गर्दा प्रवक्ता दिनानाथ मिश्र आफू कार्यालय बाहिर रहेको बताएर पन्छिए । उनले आफू कार्यालयमा नभएकाले विभागका अर्का साथीबाट सूचना लिन आग्रह गरे ।

मिश्रसँगको कुराकानीपछि विभागका सूचना अधिकारी सञ्जिवकुमार ठाकुरसँग सम्पर्क गर्दा उनले आफू पनि बिदामा बसेको जवाफ दिए । उनले भने ‘विभागमा फोन गरेर सूचना माग्नुहोस् ।’

त्यसपछि विभागमा फोन गर्दा त्यहाँकी एक जना महिला कर्मचारीले फोन उठाइन् र, ‘हाम्रो सूचना अधिकारी सञ्जिवकुमार ठाकुरसँग कुरा गर्नुहोस भन्दै पुनः उनको नम्बर दिइन् । सर अफिसमा सानो मिटिङमा हुनुहुन्छ,एकैछिन पछि सम्पर्क गर्नुहोला ।’ भनिन् जबकि केहीबेरअघि जनआस्थासँगको कुराकानीमा ठाकुरले आफू बिदामा बसेको बताएका थिए ।

हामीलाई कुनै जानकारी दिइएन : बोर्ड अध्यक्ष हुमागार्इं

कुनै पनि सञ्चारमाध्यमले विज्ञापनको लोभमा सरकारद्वारा प्रतिबन्धित सेवा र सामाग्रीको विज्ञापन गर्न नपाइने विभागका प्रवक्ता भरत गौतमले बताउनुभएको छ । जनआस्थासँग कुराकानी गर्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘राष्ट्रलाई हित नगर्ने खालका तथा सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको विज्ञापन गर्न पाईंदैन ।’

गुणस्तर तथा नापतौल विभागले कारबाही गरेको मारुती सिमेन्टले विभिन्न सञ्चार माध्यममा गरेको प्रचारप्रसारबारे बुझ्दा गौतमले कारबाहीमा परेको भए विज्ञापन गर्न नपाउनुपर्ने जवाफ दिनुभयो । उहाँले विज्ञापन प्रशारण तथा प्रकाशनसम्बन्धी हक अहिले विज्ञापन बोर्डमा रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ ।

विज्ञापन बोर्डले भने मारुती सिमेन्टले सञ्चारमाध्यमहरुमा विज्ञापन प्रकाशन तथा प्रशारण गर्न कानुनीरुपमा नपाउने बताएको छ । जनआस्थासँगको कुराकानीमा बोर्डका अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाईंले प्रतिबन्ध लगाइएको सिमेन्ट कम्पनीले विज्ञापन गर्न पाईंदैन । तर, कारबाही गर्ने वा गरेको निकायले बोर्डलाई जानकारी नगराएको कारण उक्त कम्पनीले आफ्नो उत्पादनको निर्वाध विज्ञापन गरिरहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

हुमागाईंले भन्नुभयो, ‘मारुती सिमेन्ट कारबाहीमा परेको विषय सञ्चारमाध्यमबाट थाहा पाइएको छ । तर गुणस्तर तथा नापतौल विभागले कारबाहीमा परेको बारे बोर्डलाई हालसम्म कुनै जानकारी दिएको छैन ।”