अंकुश लगाउन अब अत्यावश्यक

• विजय सन्तोषी राई

जनप्रतिनिधि मोटाउँदै र जनता दुब्लाउँदै गएका छन् । जनतासामु कसम खाएर विजयी भएका जनप्रतिनिधि सुविधा लिन मात्र तल्लीन भएपछि नागरिकमा निराशा छाउन थालेको छ । 

हामीले व्यवस्था परिवर्तन गरे पनि व्यवहार र व्यक्ति परिवर्तन गर्न सकेका रहेनछौं । अनि संविधान नयाँ निर्माण गरे पनि संस्कृति र संस्कार पुरानै छ । नीति–नियम परिवर्तन गरे पनि नेताको नियत उस्तै छ । 

केही मन्त्री, सांसददेखि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसमेत विदेश उपचारमा जाने र आफ्नै घरमा बस्दै घरभाडा लिने, पिएको मासिक पारिश्रमिक समेत श्रीमती, छोराछोरी र बुहारीको नाम राखेर आफंै लिने, पत्रपत्रिका खरिद नगरी आफैं पैसा लिनेजस्ता काममा लिप्त भएका छन् । बिरामी नै नभई औषधोपचारको रकम लिनसमेत पछाडि परेका छैनन् । 

केही नेता तथा जनप्रतिनिधिले आफैं योजना छनोट तथा बजेट विनियोजन गर्ने, आफंै निर्माण व्यवसायी भई काम गर्ने र आफ्नै डोजरलगायत मेसिन प्रयोग गरेका छन् । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि नातागोता र विश्वासिला कार्यकर्तालाई उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष बनाएर कमाउने लाइनमा लागिपरेका छन् । 

गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार ल्याउने भनिए पनि त्यतातिर सिंह मात्र गएको जनता बताउँछन् । अवैज्ञानिक ढंगबाट अत्यधिक कर थोपरेर नेता धनी, जनता गरिब बन्न थालेका छन् । 

संघीयता कार्यान्वयनमा आएपछि स्थानीय सरकार ७५३ वटा, प्रदेश सरकार ७ र एउटा संघीय (केन्द्रीय) सरकार गरी जम्मा ७६१ सरकार सञ्चालित छन् । तर, कुन तहको सरकारले के–कस्तो र कसरी कति कर लगाउने विषयमा अहिलेसम्म अस्पष्ट देखिन्छन् । संघीयता लागू भएपछि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ नै प्रमुख कानुन हो । संविधानको अनुसुची ८ ले स्थानीय तहको २२ वटा अधिकार व्यवस्था गरी कानुन बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने अधिकार दिएको छ । ऐनको १०२ मा गाउँपालिका वा नगरपालिकाले कानुन बनाउन पाउने व्यवस्था छ । त्यस्ता कानुनबमोजिम नियम, निर्देशिका, कार्यविधि र मापदण्ड बनाएर स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशन गरी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ । 

कर लिनु र तिर्नु अधिकार र कर्तव्य भएकाले दुवैको अभाव कानुनतः दण्डनीय हुन्छ । कर वैधानिक ढंगले, वैज्ञानिक किसिमले निर्णय गरेर जनताको आयस्रोतको आधारमा लगाउनुपर्छ । करको पहिलो नियम तिर्न सक्नेहरूसँग लिने हो तर, त्यो भइरहेको छैन । करले ढाड भाँच्न थालेपछि जनतालाई यो स्विकार्य भएको छैन । 

करबाट नगरपालिका र गाउँपालिका प्रमुख तथा अध्यक्षका लागि गाडी किनिएका छन् । उपप्रमुख र वडाध्यक्षहरूका लागि मोटरसाइकल झिकाइएका छन् । जनप्रतिनिधिले मासिक तलबभत्तालगायत अन्य कैयौं नियमविपरीत सेवा–सुविधासमेत लिँदै आएका छन् । गाडी चालक, इन्धन, मर्मत सम्भार खर्चसमेत जनताकै करबाट गरिन्छ । जनतालाई सेवा दिन र विकास निर्माण गर्न जनताबाट कर लिने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हो । तर अहिले उल्टो भइरहेको छ । जसले स्रोत भेट्यो उसैले हतारहतार खर्च गर्ने प्रवृत्ति तथा कुसंस्कारमाथि गाउँ तथा नगरसभाले अंंकुश लगाउनु छ ।