​आफ्नै कारण संकट नआओस्

• विदुर खड्का

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएपछि बनेको संविधान पाँच वर्षको भएको छ । संविधानअनुसार बनेको सरकारले २० महिना पार गर्दै छ । संघीय संरचनाअनुसार राज्यको पुनःसंरचना गरिएको छ । जंगबहादुरले १९१० सालमा बनाएको मुलुकी ऐनलाई देवानी तथा फौजदारी संहिता तथा कार्यविधिले विस्थापित गरेको छ ।

सात वटा प्रदेशको सिमाना बनेको छ, अझै न्वारान भइसकेको छैन । प्रदेश सरकार र यसको संरचना निर्माण भएको छ । यसका धेरै काम अझै बाँकी छन् । क्षेत्राधिकार स्पष्ट भइसकेको छैन । कानुनी द्विविधा विस्तारै समाधान हँुदै छन् । मुख्यमन्त्री, मन्त्री, नियुक्तिवाला र कर्मचारीको काम गर्ने पुरानै शैलीका कारण जनता र सरकार दुबै अलमल, झण्झटमा परेको जस्तो देखिएका छन् । विकास निर्माणका कुन काम कसको क्षेत्राधिकारमा पर्ने अन्योल कायमै छ । विकासका साना–ठूला सबै योजनामा यसले प्रभाव पारेको छ ।

कर्मचारी प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन हुने कुरामा अलमलमा छन् । स्वास्थ्य, संस्थान र प्राधिकरणका कर्मचारीको समायोजन पनि बाँकी नै छ । सहसचिव स्तरका कर्मचारी प्रदेशमा सरुवा हुनुपर्दा हेपिएको र फालिएको महसुस गरी आत्मग्लानि गरिरहेका छन् । सरुवाको मापदण्ड बनाउने क्रममै गडबड गरिएको उनीहरूको गुनासो छ । एक तह बढुवासहितको अफर भएकाले राजपत्र अनंकितहरू खुशी नै छन् । तैपनि, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी अभावका कारण सबैतिर सही ढंगले काम हुन सकेको छैन ।

सबैको रोजाइ सुगमतिर हुने, दुर्गममा कोही जान नमान्ने भएका कारण उपत्यका र सुविधायुक्त ठाउँमा सबैको ध्यान केन्द्रित छ । यस्तो अवस्थामा प्रदेशका कर्मचारीले परिणाममुखी तरिकाले काम गर्न सकेको देखिँदैन ।

संविधानले स्थानीय तहलाई पनि अलग्गै सरकारको रूपमा परिभाषित गरेको छ । केन्द्र र प्रदेशमातहत भए पनि यो एउटा अलग्गै स्वायत्त सरकार जसरी कार्यरत छ । स्थानीय स्तरमा हुने प्रशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, विकासलगायत सबै काम यसले आफैं गर्छ । धेरै कुरामा स्थानीय तहले प्रदेश र केन्द्र सरकारको मुख ताक्नु पर्दैन । तर स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीच क्षेत्राधिकार र कार्यशैलीलगायत विषयमा कुरा नमिल्दा यदाकदा समस्या देखापर्ने गरेको छ । उदयपुरलगायत स्थानमा मेयरले कार्यकारी प्रमुखलाई पिटेको खबर आएकै हो । यसले संघीयताको सौन्दर्यमा ग्रहण पारेको छ ।

नगरपालिकाका मेयर, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र वडाध्यक्षहरूको फुर्ती, कार्यशैली र जीवनशैलीका कारण संघीयता र गणतन्त्र बद्नाम हँुदै गएको छ । करोडौं–अर्बाैंको बजेट परिचालन गर्ने नगरपालिकाका केही मेयर आर्थिक कारोबारमा आफन्तमार्फत लाभ लिने कुरामा अग्रभागमा देखिएका छन् । ठेक्कापट्टा घुमाएर आफ्नैलाई पार्ने, चर्को कमिशन खाने र जनताको काममा उदासिनता देखाउनाले सिंगो सरकार बदनाम भइरहेको छ । क्रसर उद्योगमा जनप्रतिनिधिको संलग्नता, जनचेतना र तालिमका नाममा आफ्नालाई बाँडिएको रकम, अनुत्पादक र प्रत्युत्पादक शीर्षकमा गरिने खर्च, अनावश्यक विदेश भ्रमण, महँगा सवारीसाधन खरिद, त्यसको मर्मत र इन्धनका नाममा हुने अपारदर्शी खर्चले जनताको जीवन दैनिकीमा गरिने सानातिना उत्पादन र व्यवसायमा लगाइएको चर्को करलाई किमार्थ औचित्यपूर्ण सावित गर्न सकेको छैन । पाइलैपिच्छे लगाइएको कर जनप्रतिनिधिको अस्वाभाविक सेवा–सुविधाका लागि मात्रै हो भन्ने कुरा आजसम्म उनीहरूको दैनिकी, चरित्र, जीवनशैली र व्यवहारले झलझली देखाइरहेको छ ।

अधिकांश बजेट वडामार्फत खर्च हुने गरेको छ । सांसद विकास कोषको रकम पनि नाम मात्रै सांसदको हो, त्यो खर्च गर्ने अख्तियारी वडाध्यक्षको नै हुन्छ । त्यसलगायत वडाको विकासमा केही करोडको बजेट हुने गर्छ । ग्रामीण भेगमा वडाध्यक्षहरू आफैंले डोजर, टिपर किनेका छन् । ठेक्का आफ्नै मान्छेलाई पार्ने र आफ्नै डोजर प्रयोग गर्ने । कमिशनबाहेकको पैसा पनि घुमिफिरी वडाध्यक्षको खल्तीमा । गाडी नकिनेको भनेर फुर्ती गर्ने गाउँपालिकाका अध्यक्षहरू श्रीमतीका नाममा स्कोरपिओ किन्ने, त्यो गाडी गाउँपालिकाले भाडामा लिने र अध्यक्ष चढ्ने । गाउँपालिकाले मर्मतका नाममा, इन्धनका नाममा र चर्को भाडा तिर्न वर्षमा लाखौं खर्च गर्ने गरेको देखिएको छ । सिन्धुलीको गोलाञ्जोर गाउँपालिका यसको उदाहरण हो । यस्ता गतिविधिले सरकार र संघीयताको मर्मलाई धुलिसात बनाएको छ ।

सरकारका मन्त्रीहरूको बोली र व्यवहारबारे त बितेका २० महिनामा सबै गहिरोगरी जानकार छन् । जे बोल्नुपर्ने हो, त्यो नबोल्ने । जे नबोले पनि हुने, त्यो बोल्ने । जे बोल्नै नहुने हो, त्यो नबोली नछाड्ने । जे गर्नुपर्ने हो, त्यता ध्यानै छैन । जे गर्नु आवश्यकै छैन, त्यही असाध्यै धेरै महत्वसाथ गर्ने । जनताको भावना र चाहनाविपरीत बोल्ने । जनअपेक्षाभन्दा विपरीत काम गर्ने र निरन्तर आलोचना खेप्ने, यो सरकारको नियति बनेको छ । स्टन्ट दिने र चर्चाको शिखरमा पुग्ने ग्रन्थी पाल्ने रोग लागेको छ । हिरोगिरी गर्ने, प्रचारबाजी गर्ने, हल्लाखल्ला गर्ने तर परिणाम शून्य । दलाली गर्ने, ज्युहजुरी गर्ने र चिल्लो लगाउनेहरूको चंगुलमा सरकार र पार्टीका नेता फसेका छन् । काठमाडौंमा धुलो छैन, मास्क लगाउनु भनेको सरकारको विरोध गर्नु हो भनेर प्रधानमन्त्रीलाई रिपोर्टिङ गर्ने, बोल्न लगाउने कुनचाहिँ कुरौटे हो ? त्यसको हिसाब जनताले राख्नेछन् ।

विरोध मात्र होइन, आलोचना गर्ने र सुझाव दिनेलाई पनि ठीक पार्ने मनोरोगबाट ग्रसित भई चेतावनी दिने गरिएको छ । आलोचना गर्नेलाई कानुन बनाउँदै ठेगान लगाउँदै गर्ने रोग लागेको छ । कसैलाई ठीक पार्नकै लागि बहुमतको सरकार र संसद्लाई दुरुपयोग गर्नु समाजवादको अपरिहार्य आवश्यकता हो र ? के यसले नै सरकार, मन्त्रीज्यूहरू र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई दीर्घजीवन प्रदान गर्छ ? यहाँ हाम्रा माननीय मन्त्रीहरूले गलत के गर्नुभएको छ भनेर प्रश्न गर्नुभन्दा पनि राम्रो काम के गर्नुभयो त भनेर बत्ती बाली खोज्नुपर्ने अवस्था छ । नेकपाका स्थायी समिति सदस्य अग्नि सापकोटाका अनुसार नेपालमा कहाँ भ्रष्टाचार छ भनेर सोध्नुभन्दा पनि भ्रष्टाचार कहाँ छैन भनेर खोज्नुपर्ने अवस्था छ ।

मन्त्रीहरूमा न बोलीको ठेगान छ, न बोलीअनुसार काम गर्न सकेका छन् । ठूला करदातालाई छुट दिने तर सानालाई निचोरेर चुस्ने शैलीले सरकार बदनामी मात्रै कमाइरहेको छ । सुमार्गीलाई कर तिराउन सरकार अक्षम भयो । एनसेललाई कर तिराउन सरकार अक्षम भयो । विनोद चौधरीलाई कर तिराउन सरकार अक्षम भयो । यसरी सरकारलाई कर नतिर्ने ठूलाको लाइन लामै छ । तर सरकार फर्सीको मुन्टामा कर कसिरहेको छ । करको अधिकाधिक दुरुपयोग गरिएको छ । अनि जनता कसरी खुशी हुने ?

क्रान्तिकारीहरू यसरी निकम्मा र कमजोर भए भने प्रतिगामी तत्व जग्मगाउनेछन् भनेर दार्शनिकले भनेका छन् । नेपालमा गणतन्त्र आए पनि पूर्वराजा जीवितै भएका कारण उसको पैसा र आडमा बेलाबेला सडक र सञ्चारमाध्यम फोहोर हुने गरेको छ । इन्द्रजात्राको दिन अवकाशप्राप्त सेना र प्रहरीलगायत हिन्दूवादी नामका केही अवाञ्छित तत्वले राष्ट्रपतिलाई गर्न खोजेको दुव्र्यवहारले हिन्दू र राजाका नाममा गणतन्त्रका शत्रुहरू जाग्न थालेका छन् भन्ने देखिएकै छ । गणतन्त्रको पिलर ठानिएका दल र तिनका नेतामा आत्मविश्वासको कमी भयो भने उनीहरू कमजोर भएको, आपसमा लडेको वा विलखबन्धनमा परेको अवस्थामा यस्ता तत्व जाग्ने गर्छन्, जागे । तर परिवर्तनका जननीहरू आत्तिन आवश्यक छैन । सरकारको नेतृत्व गरेको दलका प्रमुख नेतृत्वले यसबारे उनीहरूलाई नै बल पुग्नेगरी बोल्दै हिँड्न आवश्यक छैन । इतिहास र नेतृत्वका जननी जनता र आन्दोलन हुन् । परिवर्तन जनताले ल्याएका हुन् । दल र नेता कमजोर वा निकम्मा हुँदैमा जनताले परिवर्तनको विकल्पमा पश्चगमन र अन्धकार किमार्थ रोज्ने छैनन् । प्रगतिशीलको विकल्प झन् धेरै प्रगतिशील हुन सक्छ, न कि प्रतिगमन ।

संघीय संरचनाअनुसार संरचना बन्दै छन् । बन्ने क्रममा केही ठेल्ने तान्ने अवश्य हुन्छ । प्रदेशमा सरकार बनेपछि ऐनहरू बन्दै छन् । आवश्यकताअनुसार संविधान संशोधन हुने र कानुन बन्ने प्रक्रिया चलिरहन्छ । तर, यस्तो बेला देशको जुनसुकै भूगोलमा जस्तोसुकै तत्वबाट पनि धमिलोमा माछा मार्ने दुस्साहस हुन सक्छ । चाहे त्यो मधेसमा होस् वा पहाड वा हिमालमा । सचेत तप्का सजग रहनुपर्छ । संघीय गणतन्त्रमा सरकारका अंगले भर्खरै सही ढंगले काम गर्न सकेन वा जानेन भन्दैमा व्यवस्थै खराब भन्ने हुँदैन । मोटरसाइकल चलाउन जानिएन भन्दैमा पैदलै ठीक भन्ने हँुदैन । त्यसैले सरकारको नेतृत्व, संसद् र न्यायालयलाई आफ्नो कर्तव्य र सद्बुद्धिबाट विचलित हुन नदिन सचेत जनताले निरन्तर खबरदारी गर्न आवश्यक छ । सरकारको सबै अंगका हरेक गलत कदमलाई औंल्याउने, ठोकठाक पार्ने र सही बाटोमा पु¥याई लिगमा गुडाउन भूमिका निर्वाह गर्ने दायित्व सम्पूर्ण सचेत नागरिकको पनि हो ।