​‘हाम्रो जमिन ल्याइन्छ, उनका फौज फर्काइन्छ’

प्रधानमन्त्री उति सक्रियतासाथ हिँड्डुल गर्न सक्नुहुन्न– यस्तै अनुमानसहित विभिन्न दलका नेता र पाँच जना मन्त्री बालुवाटारमा के भन्ने, कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने द्विविधामा थिए । तर, प्रमचाहिँ ठमठमी हिँडेर, हात हल्लाउँदै बैठक कक्षमा छिरेपछि र साँझ त्यसरी नै जंगी अड्डाको ब्रिफिङमा गएपछि सबैले चकित खाए ।

भारतद्वारा सार्वजनिक नक्शामा कालापानी क्षेत्रको नेपाली भूभाग उता देखाइएपछि उत्पन्न परिस्थितिबारे साझा धारणा बनाउन शुक्रबार आयोजित सर्वदलीय बैठकमा उपस्थित राजनीतिक दलका नेताले सोधे, ‘तपाईं त विरामी मान्छे । किन यसरी हिँड्नुहुन्छ ?’ प्रमले हाँस्दै जवाफ दिनुभयो, ‘बिरामी त ४७ वर्षदेखिको न हो †’ त्यति भन्दा सबै प्रतिक्रियाविहीन भए । फेरि उहाँले थप्नुभयो, ‘यो बिरामी र केपी ओली भन्ने कहिल्यै नछुट्ने भए ।’ तनावग्रस्त मनस्थितिसाथ बैठकमा पुगेका नेताहरू प्रम नै फूर्तिफार्तिसहित पेश भएपछि दंग परे । नभए, कतिपय नेतालाई दृष्टिकोण पेश गर्नै गाह्रो हुने स्थिति थियो । बिनातनाव कुरा प्रधानमन्त्रीले नै खोल्नुभयो, ‘त्यो भूमि फिर्ता ल्याउनुपर्छ । नचाहिने कुरा गरेर हुन्छ ?’ सबैलाई मनमा लागेको कुरा त्यही हो, व्यक्त कसले र कसरी गर्ने भन्नेमात्रै  अन्यौलता थियो । त्यसलाई यसरी प्रमले नै चिरिदिनुभयो । भन्न थाल्नुभयो, ‘दसी प्रमाण ठीक पारेर राख्नु । नमानेर हुन्छ ? सम्झाउनुपर्छ । भारतले सम्झिन्छ पनि । नमानेर कहाँ जान्छ ? उसको चाहिँ चासो छैन ? उसको पनि त समस्या हो नि † कालापानी र महाकाली कुनै विवादको विषय नै होइन । केको सुगौली सन्धि हेरिराख्नुपर्छ ? बहसको कुरै छैन । लिम्पियाधुरा फिर्ता ल्याइन्छ, उनीहरूका फौज उतै फर्काइन्छ ।’

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको धारणा आइसकेको थियो । मधेसी दलले के भन्लान् भन्ने जिज्ञासा सबैमा थियो । तर, त्यहाँ पुगेका महन्थ ठाकुर, महेन्द्र यादवहरूले ‘प्रधानमन्त्रीजीले इनिसिएसन लिएकोमा धन्यवाद’ भनेपछि उनीहरू पनि एकमत रहेको प्रष्ट भयो । उनीहरूले ‘समस्या पुरानो हो, हल गर्नुपर्छ’ भन्ने शैलीमा आफ्नो धारणा दिए । नेकपाका प्रस्तावित उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले त कालापानी, सुस्ता, लिम्पियाधुरा, चाँदनी–दोधारा र लिपुलेकजस्ता विषयमा मात्र अल्मलिनु ठीक नहुने तर्क गर्नुभयो । उहाँले यही मेसोमा सुगौली सन्धिबाट गुमेको टिष्टादेखि काँगडासम्मको नेपाली भूमि फिर्ता गराउन अभियान थाल्नुपर्ने राय पेश गर्नुभयो । 

अहिलेको यो प्रकरण आएपछि अध्ययन गरिएको ऐतिहासिक दस्तावेज हेर्दा सन् १९५२ मा जतिबेला मात्रिकाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँकै पालामा लिम्पियाधुरा नजिकै भारतीय चेक पोस्ट राख्न अनुमति दिइएको र त्यहाँबाट सर्दै–सर्दै भारतीय फौज नेपालतिर छिरेको रहेछ ।