​प्रधानमन्त्रीज्यू, ‘पाण्डोरा बक्स’ खोलम्

• श्याम रिमाल

‘माछी मार्न जाऊँ न दाजै कालापानीमा
छेकी बारी दुवाली महाकालीमा’
(विजय श्रेष्ठ, विधान श्रेष्ठ)

भारतीय नक्सामा नेपाली भूमि देखिएपछि परराष्ट्र सम्बन्धित उथलपुथलकारी घटना निम्तिएको छ । यसले अब भारतसँगको सीमा विवाद पूर्णरूपमा सल्टाउने परिस्थिति पनि देखिएको छ । यसरी सीमा समस्या हल गर्न दुवै देशलाई एउटा अर्काे प्रस्थानविन्दु मिलेको छ । परराष्ट्रनीतिमा नेपाल बोल्न र सुनिन थालेको कुरा सत्य हो÷होइन, यो प्रमाणित गर्ने समय आएको छ । 

नेपालले चीन र भारतसँग सीमा विवाद पटक–पटक झेलिरहेको हो । साना भनिने वामपन्थी दल राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेमकिपा, नेकपा (माओवादी क्रान्तिकारी), नेत्रविक्रम चन्द समूह, जनमोर्चा नेपाललगायत बुद्धिजीवीले मात्र यो कुरा अचेल चर्कोसँग उठाइरहेका थिए । सीमा समस्या हल गर्न नागरिक समाजबाट उठेको आवाज सरकारी तहबाट देखिने गरी पारदर्शी रूपमा खासै संबोधन भएको थिएन । सप्तरीको तिलाठीलगायत स्थानमा हाम्रो भूमि मिचिएको कुरा मिडियाबाट पनि उठेकै हो । नेपालको भूमि लिपुलेकको बाटो गरी भारत–चीनबीच २०१५ मा भएको द्विपक्षीय व्यापार सहमति पनि केही विरोधबीच सामसुम भयो ।

कालापानी क्षेत्र सन् १९६२ मा चीन–भारत युद्ध हुँदा नेपालले भारतलाई प्रयोग गर्न दिएको र पछि मुलुक जोगाउन सधैँका लागि राजा महेन्द्रले दिएको भनिन्छ । राष्ट्रिय पञ्चायतरूपी संसद् हुँदाहुँदै त्यसले अनुमोदन नगरी राजाले मात्र भूमि दिन पाउने व्यवस्था पञ्चायती संविधान वा त्यसबेलाको ऐनको कुनै दफामा भएजस्तो लाग्दैन । नेपालका सरकारहरू कमजोर भएकाले त्यसो गर्न नसकेको भन्ने हो भने तत्कालीन प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि बिष्टले आँट गरेर उत्तरी नाकाबाट सैनिक पोष्टहरू हटाएको जगजाहेर छ । 

चीनसँगको सगरमाथा विवाद बिपी कोइराला सरकारको अडानका कारण शान्तिपूर्ण रूपमा सल्टिएको थियो र त्यसमा विशाल चीनको ठूलो छातीले काम गरेको थियो । सन् १९६० मा अध्यक्ष माओ र प्रधानमन्त्री चाउ एन लाईसँगको भेटपछि उत्तरी सिमाना चीन र दक्षिण सिमाना नेपालको हुने तय गरियो । बिपी सरकार अपदस्थ भएपछि राजा महेन्द्रले सीमा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे । यस्तै नेपालपक्षीय सम्झौता दुई तिहाइको वर्तमान सरकारले गरोस् भन्ने चाहना पूरा गर्न जनस्तरबाटै ठूलो दबाब दिनुपर्ने देखिन्छ ।

प्रबुद्ध व्यक्ति समूह(इपिजी)को गत वर्ष असारमा तयार भएको प्रतिवेदन नबुझी भारतले आलटाल गरेको सबैले देखेकै हो । नेपाल–भारत सम्बन्धका बहुआयामिक विषय जस्तै सिमाना, सीमा व्यवस्थापन, जलस्रोत, व्यापार, सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि आदि इपिजी प्रतिवेदनमा रहेको दुवै पक्षले पत्रकारहरूलाई बताएकै हुन् । इपिजी प्रतिवेदन बुझ्न भारतले किन नमानेको हो भन्ने बुझ्न अब गाह्रो भएन ।

कतिपय सन्धि–सम्झौतामा नेपाल तल परेको, नेपालका ७१ स्थानमा ६०६ किमी भारतबाट अतिक्रमण भएको (फेसबुकः बोर्डर नेपाल बुद्धिनारायण श्रेष्ठ), सिमानामा बाँध बाँधी नेपाल भूमि डुबानमा पारेको, भारतसँग व्यापार घाटा अति नै भए पनि भारतले नेपाली वस्तुको निर्यातमा अवरोध गरिरहेको जस्ता विषय इपिजी प्रतिवेदनअनुसार नै क्रमशः समाधान गर्न सकिने कुरा हुन् । चिप्लो कुरा गरेर मात्र नेपाल–भारत सम्बन्ध अघि बढ्दैन । भारतले मित्रतालाई व्यवहारतः कार्यान्वयनमा कहिले ल्याउँछ नेपालीले नियालेर बसेका छन् ।

यस्तो अवस्थामा झन् झन् नेपाल र नेपालीलाई बिझाउने गतिविधि किन भइरहेको छ, नेपालीले बुझ्न सकेका छैनन् । इपिजी प्रतिवेदन बुझेमा भारत पछि पर्ने र नेपाल शक्ति राष्ट्र बन्ने होइन । त्यो समस्या समाधान गर्ने बाकस हो, बिच्छी, बारुलाको भाँडो होइन, त्यसले कलियुगलाई अझ गहि¥याउने होइन । भारतसँगका हरेक मञ्चमा नेपालले इपिजी प्रतिवेदन बुझ्ने कुराबाटै विषय उठान गर्नुपर्छ, गर्न सक्नुपर्छ । अनि क्षेत्रीय साझा भविष्यरूपी सार्क प्रक्रिया ब्युँताउन बहस थाल्नुपर्छ । त्यसो भए मात्र भारतलाई दवाव पर्छ । बङ्गलादेशका राष्ट्रपतिसँगको भेटमा पनि नेपालका नेताले सार्क सम्मेलन गर्ने कुरालाई छलफलमा ल्याउन सक्नुपर्छ । 

भारतसँगको नाकाबन्दीमा नझुकी उल्टै चीनसँग पारवहन र यातायात सम्झौता गरेर वाहवाही पाई निर्वाचनसमेत जितेको तथा पानीजहाज, रेल, सुरुङमार्गको अवधारणा ल्याउनाका साथै चिनियाँ राष्ट्रपतिलाई २३ वर्षपछि नेपालमा भित्र्याउन सक्ने राष्ट्रवादी सरकारले कालापानी र सुस्तालगायत सीमा विवादमा सफलता पाएमा अर्काे पाँच वर्ष चुनाव ढुक्कले चल्ने कुरामा दुईमत हुँदैन । 

‘हिमाल, पहाड, तराईबाट बेला भयो जुट्ने 
हाम्रो देशको भूभाग किन छिमेकीले लुट्ने’ (प्रभावन जे)