‘बा’ लाई रिस उठाउनेहरुका बेलिबिस्तार

झट्ट हेर्दा सामान्य तर प्रधानमन्त्रीलाई तिनै कुराले दिनदिनै तनाव दिन थालेपछि मन्त्रीसँग रिस नउठोस् पनि किन ? स्वास्थ्य मन्त्रालयमा कानुन सम्हालेका भानुभक्त ढकाल त्यसै पठाइएका रहेनछन् ।

स्वास्थ्य सचिव डा.पुष्पा चौधरीले विश्व स्वास्थ्य संगठनमा जागिर खानका लागि साउनमै राजीनामा दिइन् । तर, आजसम्म स्वीकृत भएन मात्रै हैन, उहिल्यै मन्त्रिपरिषद्बाट फिर्ता भयो । थेत्तरालाई के लाग्छ र ? यता राजीनामा स्वीकृत नभए पनि दिल्ली पुगेर डब्लुएचओको एशिया प्रशान्त शाखामा हाजिर गरिसकिन्, तलब र सुविधा पनि बुझ्न थालिसकिन् । बेथितिको पनि हद हुन्छ नि † उनी हाजिर गर्न दिल्ली पुग्दा उपेन्द्र यादव आफैँ पनि त्यतै थिए । उनको जानकारीमै पुष्पाले अर्को जागिरमा हाजिर गरिन् । नेपालको कानुनमा कुनै पनि कर्मचारीलाई दोहोरो सेवा गर्ने छूट छैन । सरकारी जागिर खानेले अर्को इलम गर्न पाउँदैन । यदि त्यस्तो गरेमा ती कर्मचारीलाई भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य हुने गरी बर्खास्त गर्न सकिन्छ । तर, जब मन्त्री आफैँ सचिवले अर्को अड्डामा हाजिर गरेको हेरेर फर्किन्छन् र यता आएर चूपचाप बस्छन् भने त्यो देशमा नियम, कानुन कार्यान्वयन हुन्छ कसरी ? अनि, त्यस्तो मन्त्रीलाई उल्टै कानुनमा पठाउने ? 

चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (वीर अस्पताल) को उपकूलपतिमा सिफारिस भएको ९ महिनापछि डा.डिएन साह नियुक्त भए । कारण हो, मन्त्री जहिल्यै विदेशमा हुने, राज्यमन्त्रीले क्याबिनेट जान नपाउने बरु उनैले मन्त्रालय चलाउने । यसबाहेक स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्, नर्सिङ काउन्सिल, फार्मेसी परिषद्को पदपूर्ति मन्त्रिपरिषद्ले गर्नुपर्नेमा महिनौँदेखि लन्ठिएर बसेको छ । कारण हो, उपेन्द्रले नाम पठाउने, त्यसमा प्रधानमन्त्रीले छलफल गर्न नपाउने । त्यसैले पाँच महिनादेखि प्रस्ताव तामेलीमा राखियो । भानुभक्त बहाली भएको भोलिपल्टै ती प्रस्ताव फिर्ता गएको छ । अब शायद उनले मिलाएर लैजालान् र ती ठाउँमा नियुक्ति होलान् ।

सचिवसहित र सचिवकै स्तरका (१२ औँ तह) पाँच विशेषज्ञ पदमध्ये तीनवटा खालि छ, ०७४ सालदेखि । ०७४ को मंसिर ११ मा १२ औँ तहका डा.तरुण पौडेल रिटायर्ड भए । डा.विनोदमान श्रेष्ठ फागुन २२ मा र डा.सुशील प्याकुरेल गत भदौ २२ मा घर गए । तर, रिक्त पदमा आजसम्म कोही बढुवा भएनन् । ऐनमा विशेषज्ञ सेवाका कर्मचारीको उमेर हद सकिए पनि दुईपटक सेवाअवधी थप्न पाइने व्यवस्था छ । स्वास्थ्यमा विशेषज्ञ डाक्टरको उमेरहद पहिल्यैदेखि ६० वर्षे कायम गरिएको छ । यसमध्ये डा.सुशीलको हकमा क्याबिनेटमा पदावधि थप्न दुईचोटि प्रस्ताव जाँदा पनि फिर्ता आयो । प्रधानमन्त्रीको प्रश्न हो, ‘तरुण र विनोदमानको म्याद थप्न प्रस्ताव नलाने, सुशीलको मात्रै किन लैजाने ? के कुराले उपेन्द्र यादवलाई त्यसो गर्न प्रभावित पा¥यो ?’ यही कुराको चित्तबुझ्दो जवाफ दिएको भए पनि डा.सुशीलको म्याद थपिन्थ्यो र एउटा भए पनि विशेषज्ञ रिक्त हुँदैन थिए । तर, उपेन्द्रलाई यस्ता कुरामा लाग्नुभन्दा विदेशै प्यारो ! अरु त अरु, यिनै विशेषज्ञमध्येबाट स्वास्थ्यसेवा विभागको महानिर्देशक हुनुपर्नेमा ११ औँ तहका डा.रोशन पोखरेलले निमित्त चलाइरहेका छन् । 

कर्मचारी समायोजनका लागि गुनासो सुन्न र व्यवस्थापन गर्न बनेको कमिटीमा पहिला सहसचिव जनार्दन गुरागाईं थिए, उनी रिटायर्ड भएपछि तत्कालीन सचिव रामप्रसाद थपलिया (हालः युवा खेलकुदमा) संयोजक भए । उनी पनि छोटो समयमै सरुवामा परे । अहिले ११ औँ तहका डा.महेन्द्र श्रेष्ठको संयोजकत्वमा कमिटी त छ, कामको नाममा सिन्को पनि भाँचिएको छैन । किनभने, मन्त्रीको समय छैन । मन्त्रीको मन हुन्थ्यो, आम्दानी हुने ठाउँमा । जस्तो कि, आपूर्ति व्यवस्था महाशाखाका निर्देशक डा.सुरेन्द्र चौरसियाको हालिमुहाली । खरिद–बिक्री सबै उनले हेर्ने । अख्तियारमा उजुरीको चाङ छ । तर, मन्त्रीले च्याप्नाले उनीमाथि कारवाही भएन ।

हटाइएका अर्का मन्त्री लालबाबु पण्डितका पनि अनेकन भद्रगोल भेटिए । प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि सबै केन्द्रीय मन्त्रालय, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्रीका कार्यालयहरुमा गरिएको समायोजनमा कतिपय ठाउँमा बढी, कतै कम कर्मचारी पुगे । लालबाबुले सहसचिव बाबुराम अधिकारीको संयोजकत्वमा कमिटी बनाए । त्यसको क्षेत्राधिकारभित्र दूतावासदेखि प्रदेश कार्यालयसम्म छ । दूतावासहरुको हकमा पहिल्यै संगठनात्मक संरचना (ओएनएम) भइसकेको थियो । कमिटी बनेको चार महिना भइसक्यो, तर काम केही अगाडि बढेन । बरु, स्थलगत अध्ययनका नाममा कमिटी संयोजकदेखि सदस्यसम्मले नेपाली दूतावास भएका संसारका कुनै पनि देश जान बाँकी राखेनन् । तिनलाई हेटौंडास्थित मुख्यमन्त्रीको कार्यकक्षमा कतिवटा टेबुल छ भन्ने थाहा छैन, अबुधाबीको दूतावासबाट कति मीनेट हिँड्यो भने डान्सबार आउँछ, कताबाट जाँदा मसाज पार्लर भेटिन्छ भन्ने कण्ठै छ ।

श्रमअन्तर्गत श्रम तथा व्यवसायजन्य विभाग छ, नयाँ बानेश्वरमा । तर, भूमिका नै छैन । रोजगारदाता र श्रमिकहरुका सरोकारमा केन्द्रित भएर काम गर्नुपर्ने निकाय, अर्थात् एकदमै महŒवपूर्ण भूमिका छ । तर, त्यहाँ तीन वर्षमा १२ जना महानिर्देशक फेरिए । दरबन्दी सहसचिवको छ, जान कोही नमान्ने । सहसचिवहरु जान नमान्ने, गइहाले पनि गएको भोलिपल्टदेखि नै अन्यत्र सरुवा मिलाउन दौडिन थाल्ने । यसपछि मन्त्रालयले दरबन्दी कटौतीको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पठायो । त्यो प्रस्तावले आराम गर्नुपर्ने, तनाव लिन नहुने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई ‘स्वाँ–स्वाँ’ बढ्ने गरी तनाव दियो । फलतः सहसचिवको दरबन्दी कटौती भएन, बरु मन्त्री नै कटौतीमा परे । यसरी संघीय अड्डामा कति दरबन्दी चाहिन्छ ? कति थप्नुपर्छ ? भनेर अध्ययन गर्न अलग्गै कमिटी बनेको छ । तर, मन्त्रालयहरु आफैँले दरबन्दी कटौतीको माग गरेर क्याबिनेटमा पठाउन थालेपछि प्रधानमन्त्री धेरै रिसाउनुभयो सामान्य प्रशासन सम्हालेका लालबाबुसँग र त्यति नै रिसाउनु भयो, श्रमलगायतका दरबन्दी कटौतीका लागि प्रस्ताव लैजाने मन्त्रीहरुसँग । ‘समाजवाद उन्मुख भनेको छ, श्रमिकको हितमा स्थापना भएको कार्यालय खरदारबाट चलाउने कुरा गर्ने ?’ भन्दै एउटा क्याबिनेट बैठकमा प्रम कड्किनुभयो ।

उता, उद्योग विभागमा मात्रिका यादव मन्त्री हुँदाका सबैजसो कर्मचारी फेरिए । शुरुमा महानिर्देशक जीवनप्रकाश सिटौला फेरिए । इजाजत, ट्रेडमार्क शाखामा पनि कर्मचारीहरु फेरिएका छन् । माओवादीनिकटका उपसचिव प्रेम लुइँटेललाई ट्रेडमार्क शाखाबाट इजाजतमा लगिएको छ । तर, उनले उद्योगीलाई सताएको उजुरी प्रमकहाँ पुगेको बताइन्छ । औद्योगिक लगानी प्रवद्र्धन गर्ने सरकारको नीति छ, तर त्यो शाखा हेर्ने मन्त्रालयका हाकिमले चाहिँ उद्योगीलाई ‘दलाल’ भन्दै हतोत्साही बनाइरहेको भनी प्रमकहाँ कुरा पुगेको हो । 

कम्पनी रजिष्ट्रारमा भुवनहरि अर्याल छन् । ७० जना सहसचिवलाई सरुवा गर्दा उनी सतर्कता केन्द्रमा परेका थिए । तर, नगएर त्यहीँ बसेका छन् । सचिव यमुना खतिवडा (बाँस्कोटा) ले सामान्यका सचिवलाई भनेर भएको सरुवा पनि थमाइदिइन् । एक हप्ताभित्र नजानेलाई कारवाही गर्ने सर्कुलर यिनका हकमा लागु भएन । प्रदेश २ मा भौतिक सचिव भएका पुष्कर घिमिरे दरबन्दी नै नभेटेको भन्दै उफ्रिएपछि मन्त्रिपरिषद्ले उर्जा मन्त्रालयमा दरबन्दी कायम गरायो । उताको भौतिकमा यताको शिक्षाबाट राजेन्द्र खनाललाई खटायो । तर, न राजेन्द्र त्यहाँ पुगेका छन्, न पुष्कर फर्किएका छन् । अहिले राजेन्द्रले रमाना पाऊँ भनेर निवेदन लेखेका छन्, ‘हैन, मलाई यतै ठीक छ’ भन्दै दरबन्दीमा जान मानेका छैनन् । 

अनि, ‘बा–बा’ भन्दै ‘बा’ अर्थात्, सम्माननीय प्रमलाई नै सताउनेहरुको कमी भएन । जस्तो कि, सूर्यविनायक नगरपालिकाको कार्यकारी अधिकृत छन्, कमल ज्ञवाली । पहिला मध्यपुर ठिमीमा थिए । मध्यपुरमा मेयर र उपमेयरको झगडा गराएपछि सूर्यविनायक सरुवा भएका हुन् । पत्नी झापाकी लक्ष्मी पराजुली, त्यही नाताले प्रमलाई ‘बा’ भन्छन् । लक्ष्मीचाहिँ आन्तरिक राजश्व कार्यालयमा शाखा अधिकृत छिन् । ‘बा’ को साइनो लगाउँदै जनप्रतिनिधि तर्साउने गरेका छन् । उनको ध्यान छ, भक्तपुरभरिका स्थानीय तहको ठेक्कापट्टामा ।