कालापानी र फोनवार्ता रोकिनुको कुरा

हाम्रो बानी नै हो, कुरा कोट्याउने अनि बेवास्ता गर्ने † प्रसंग लिपुलेक र कालापानीकै हो । मात्रिकाप्रसाद कोइरालाले उत्तरी नाकामा ताप्लेजुङदेखि बझाङ्गसम्म राख्न दिएको चेकपोष्ट कीर्तिनिधी विष्ट प्रधानमन्त्री हुँदा हटाइयो । तर, त्यसभित्र अहिले विवाद चर्किएको लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र परेन । किनभने, मातृकाले राख्न दिएको १८ पोष्टभित्र कालापानी थिएन । ०१८ सालमा भैरव रिसालहरुले गरेको जनगणनाको कुरा आयो । तर, त्यसपछि के भयो ? अनेकौँ निर्वाचन भए, जनमत संग्रह भए, जनगणना पनि गरिए । तर, नेपालकै तर्फबाट वास्ता गरिएन, यति संवेदनशील विषयमा भयंकर हेलचेक्य्राईं भयो ।

अहिलेचाहिँ नेपालले ऊसँग कडिकडाउ कुरा उठाउन खोजेको देखिन्छ । दिल्लीस्थित हाम्रा राजदूत नीलाम्बर आचार्यले भारतीय विदेश सचिव विजयकेशव गोखलेसँग यो कुरा राख्न खोजेका थिए । तर, यताबाट कुरा उठ्नुअघि नै गोखलेले ‘यो सीमाको कुरा हामी बसेर मिलाउन सक्छौँ’ भन्दै आफैं प्रसंग कोट्याइदिए । यसरी नेपालको तर्फबाट केही भन्नै नपाई उतैबाट सन्दर्भ उठेपछि नेपालले चासो दिएको थियो भन्ने कुराको अभिलेख रहने नै भएन ।

नेपालले पनि सर्वदलीय सहमतिबाट यो कुरा अगाडि बढाएको छ । वार्ताका लागि मिति नै तोकेर कूटनीतिक नोट पठाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा सीमासम्बन्धी मुद्दा लैजाने भनेको समाधानका सम्पूर्ण बाटो बन्द भएपछिको अवस्था हो । भारतको पनि नेपालसँग चित्त दुखाई छ, कश्मिर मामिलामा । दिल्लीले धारा ३७० खारेज गरी जम्मु कश्मिरलाई केन्द्रशासित प्रदेश बनाएको भोलिपल्टै काठमाडौंस्थित उताका राजदूत मञ्जिवसिंह पुरी नक्शा बोकेरै परराष्ट्र सचिवलाई ब्रिफिङ गर्न पुगेका थिए । सार्कको अध्यक्षता गरिरहेको नेपालले यस मामिलामा भारतीय कदमलाई खुलेर सहयोग गर्छ भन्ने अपेक्षा उताको थियो । तर, त्यस्तो भएन । बरु, नेपालले सन्तुलित वक्तव्य निकालिदियो । यसबाट ऊ असन्तुष्ट भयो भनेर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग फोन वार्ता गर्न खोज्नुभयो । तर, उताबाट रेस्पोन्स आएन । यसमा उसको चित्त दुखाइ रह्यो, ‘सार्वजनिक रुपमा एकथरि वक्तव्य जारी गर्ने, अनि ‘वन टु वन’ फोनवार्तामार्फत मन बुझाउन खोजेर के हुन्छ ?’

अहिले पनि नेपालबाट प्रमले फोन वार्ता गर्न नचाहनुभएको हैन । तर, फेरि पनि कश्मिर मामिलामा जस्तै रेस्पोन्स भएन भने के गर्ने ? यस्तो आशंकाका कारण नेपालले कूटनीतिक पहल शुरु गरेको हो । सुगौली सन्धि १८१६ पछि ब्रिटिश सरकारले जारी गरेका परिपत्र नेपालसँग छन् । अनेकखाले नक्शा छन् । त्यसले कालापानी, लिम्पियाधुरा नेपालकै हुन् भन्ने देखाउँछ । यति डकुमेन्ट हातमा भएपछि कडिकडाउ कुरा राख्न के अप्ठेरो ?