निर्णय र काममा मन्त्रीहरूलाई लगाम

‘सरकार पुनर्गठन भएपछि रेल कुदेजस्तो मन्त्रीहरू भटाभट अघि बढ्छन् भन्ने अपेक्षा थियो, त्यो पनि बेकार भयो’, सोमबार पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा सम्पन्न नेकपा सचिवालयको बैठकमा एक नेताले भने, ‘यसरी त फेरि पनि मार खाइने हो । त्यसैले पार्टीबाटै सरकारलाई अंकुश लगाउने, कामका लागि तातो लगाउने गरी संयन्त्र नबनाई हुन्न ।’

बैठकको अध्यक्षता गरिरहनुभएका अध्यक्ष प्रचण्डले ‘प्रधानमन्त्रीसँग सोझै जोडिने विषयमा हामीले मात्रै छलफल गरेर टुंगोमा नपुगौँ, म उहाँसँग सल्लाह गर्छु’ भन्नुभयो । र, अध्यक्षकै हैसियतले उहाँले तयार पार्नुभएको पार्टी सञ्चालनसम्बन्धी कार्ययोजना पर्सि शुक्रबार फेरि बस्ने बैठकमा पेश गर्नुहुने भएको छ । त्यसका लागि पनि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीसँगै परामर्श गरेर सरकार र पार्टी जोडिने संयन्त्र वा विधि स्थापित गर्ने सहमति भएको एक सचिवालय सदस्यले जनआस्थालाई बताएका छन् । 

संगठन विभाग प्रमुखका हैसियतले वामदेव गौतमले कार्ययोजनाको मस्यौदा पेश गर्नुभयो र भन्नुभयो, ‘यो आजै पारित गरियोस् ।’ तर, एक वर्षदेखि बस्न नसकेको स्थायी कमिटी बैठक बोलाउने, विधान संशोधन, कार्ययोजनामाथिको छलफल र ती सबैलाई पारित गर्ने गरी महासचिव विष्णु पौडेलले कार्यसूची बनाउने सहमतिमा कुरा टुंगिएको छ । प्रचण्डले सरकार पार्टी कमिटीबाट तोकिएको संयन्त्रसँग जीवित सम्पर्कमा रहेर सञ्चालन हुनुपर्ने र एकता प्रक्रियाका कुनै पनि बाँकी काम नरहने गरी कार्ययोजना ल्याउनुभएको तर प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति वा सहमतिबिना त्यस्ता कार्ययोजना पारित गर्नुको अर्थ नहुने भन्दै अर्को बैठकभित्र त्यो काम सम्पन्न गर्ने भन्नुभएको थियो । वामदेवले देशका ७७ जिल्लाको एकता अनुगमन गर्ने, सदस्यता नवीकरण, अभिलेखीकरण, लेबी, सदस्यता शुल्क संकलनदेखि नयाँ सदस्यता वितरणसम्मका योजना पेश गर्नुभयो ।

उहाँले संगठन विभाग अरू विभागजस्तो भइपरी आउँदा काम गर्ने नभएर दैनन्दिन कामकाजी हुनेगरी अगाडि बढ्ने बताउनुभयो । उहाँको योजनाअनुसार अब ०७९ सालमा हुने विभिन्न तहको निर्वाचनसम्ममा पार्टीमा कम्तीमा पाँच लाख युवा सदस्य बनाइसक्नुपर्ने, ती युवालाई कम्युनिष्ट आन्दोलन, माक्र्सवाद र पार्टी सञ्चालन विधिबारे प्रशिक्षित गरिसक्नुपर्ने छ । यो काम गर्न रहरले विभाग रोज्नेहरूको भीड जम्मा पारेर नहुने, क्षमताका आधारमा विभागका सदस्य चयन गरिनुपर्ने कुरा राख्नुभयो । सचिवालय बैठकले विभिन्न विभागका प्रमुख, उपप्रमुख तोके पनि संगठनबाहेक कुनै विभागले पूर्णता पाएका छैनन् । संगठन विभागमा पनि केही सदस्य मात्र थपिएका हुन् ।

बाँकी सदस्य र सचिव चयन गर्न बाँकी नै छ । स्थायी कमिटीबाट अनुमोदन गर्ने गरी सबै विभागलाई पूर्णता दिनेगरी तयारी थाल्न विभागका प्रमुखहरूलाई पर्सिको बैठकबाट निर्देशन दिइँदै छ । स्थायी कमिटीको बैठक २९ गतेदेखि बोलाइएको छ । दुई दिनभित्र, अर्थात् पुस १ गते बैठक सिध्याउने सामान्य समझदारी भए पनि तीन या चार दिनसम्म बैठक लम्बिने अनुमान गरिएको छ । स्थायी कमिटी बैठकमा प्रधानमन्त्री भने स्वास्थ्यका कारण सहभागी हुन नसक्ने सम्भावना रहेको चर्चा सचिवालय बैठकमा भयो ।

प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यलाई लिएर निरन्तर अफवाहपूर्ण खबर आउने स्थितिलाई ध्यानमा राख्दै उहाँकै आग्रहमा अस्पतालले डिस्चार्ज दिए पनि सम्माननीय प्रधानमन्त्री फेरि केही दिनमै स्वास्थ्य परीक्षण र थप उपचारका लागि अस्पताल जाने तयारीमा हुनुहुन्छ । भर्ना गर्नुपर्ने, नपर्नेबारे चिकित्सकहरूले केही बताएका छैनन् । उहाँलाई अझै पनि सार्वजनिक हिँड्डुल, भेटघाट र खानपानजस्ता कुरामा अस्पतालमा झैँ कडा गरिएको छ । प्राविधिक रूपमा मात्रै उहाँ बालुवाटारमा हुनुहुन्छ । तर, उहाँ उपचारकै अवस्थामा, चिकित्सकहरूको निगरानीमै रहनुभएको बालुवाटार स्रोतले जनाएको छ । केही जरुरी भेटघाट हुन थालेका छन् । तर, इन्फेक्सन हुन सक्ने खतराका कारण भेटघाट गर्न जानेलाई माक्स लगाउन र केही परबाटै कुरा गर्न भन्ने गरिएको छ । एपेन्डिसाइटको अपरेशनबाट बनेको घाउ निको भएको छ । तर, मुख्य उपचार मिर्गौला प्रत्यारोपण हो । डाइलासिस वा प्रत्यारोपणमध्ये कुन उपचार गर्नु उपयुक्त हुन्छ भन्नेबारे अहिल्यै भनिहाल्न नमिल्ने चिकित्सकहरूले बताएका छन् । त्यसमध्ये उहाँलाई आवश्यकताचाहिँ प्रत्यारोपणकै छ । उहाँको स्वास्थ्यमा सहजता बढ्नासाथ त्यसो गर्नुपर्ने चिकित्सकहरूको राय छ । यदि, प्रत्यारोपण गर्ने अवस्था भयो उहाँले लामो समय अस्पताल बस्नुपर्ने, यदि डाइलासिस मात्र गर्नुपरे केही घण्टा लाग्ने बताइएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यस्थितिमा बढ्दो सुधारलाई अझ सघाउ पु¥याउनका लागि पनि उहाँलाई सानातिना कुरामा तनाव नदिने सोचअनुरूप पार्टी विधान संशोधनका लागि स्थायी कमिटीले दिएका निर्देशनबाहेक सचिवालय बैठकको भावनाअनुरूप पनि अगाडि बढ्ने निर्णय सोमबारको सचिवालय बैठकले गरेको छ । त्यसअनुसार, २९ गतेको स्थायी कमिटी बैठकअघि नै एक तहको विधान संशोधन टुंगोमा पु¥याइने भएको छ । संशोधित विधानमा पार्टीमा एक जना उपाध्यक्षको पद थपिने भएको हो । यसअघिकै सचिवालय बैठकले पूर्वएमालेका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई नै उपाध्यक्ष बनाउने प्रस्ताव स्थायी कमिटीमा लैजाने निर्णय गरेको थियो । अब भने विधानमा उपाध्यक्षको व्यवस्था गरी, पूर्वप्रस्तावअनुसार व्यक्ति तोकेर उक्त निर्णय स्थायी कमिटीबाट अनुमोदन गराउने तयारी छ ।

मंसिर १४ गते देशका विभिन्न भागमा सम्पन्न उपनिर्वाचनमा पार्टी पराजित भएका स्थानको समीक्षाका लागि सोमबारको बैठकले समय थप गरेको छ । सबभन्दा बढी समस्या देखिएको छ, भक्तपुर र धरानमा । धरानमा स्थानीय पार्टी नेतृत्व र स्थानीय तहका नेतृत्वबाट भएका मनोमानीका कारण पराजित भएको प्रारम्भिक निश्कर्ष छ । निर्वाचन परिचालनमा पूर्वएमालेभित्रै स्पष्ट दुई गुटका अलग–अलग परिचालन कमिटी, पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादी नेताहरूको अर्को फरक परिचालन कमिटीका कुरा आएका छन् । सम्भवतः अबको बैठकले सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रको पार्टी कमिटीले पठाउने समीक्षाको रिपोर्टिङलगत्तै पार्टीले केन्द्रबाट अर्को छानबिन कमिटी बनाउनेछ । यससँगै निर्वाचन भएका अन्य निर्वाचन क्षेत्र, स्थानीय तहमा पार्टी गतिविधि, जनप्रतिनिधिका भूमिकाबारे निर्माण भएको जनमत अध्ययन गर्न नेकपाले केन्द्रीय कार्यदल गठन गर्नुपर्ने कुरा बैठकमा उठेको छ । उक्त कार्यदलको निश्कर्षअनुसार जहाँ–जहाँ समस्या देखिन्छन्, ती समस्या हल गर्ने विधिको पहिचान गर्ने र पार्टी गतिविधिलाई तीव्रता दिने सहमति भएको बुझिएको छ ।