एमसीसी र नेपाल
एमसीसी र आइपीएसको परिभाषा नेपालको परराष्ट्रमन्त्री, राजनीतिक दल र लेखकबाट प्रमाणिकरण हुने विषय होइन । पहिला अमेरिकाले नै प्रष्ट पारोस् । साथी र छिमेकी रोज्नु पर्दा छिमेकी रोज । विकासका लागि सहयोग लेऊ तर सैन्य रणनैतिक प्रयोजनमा होइन । लुतेपाराले देशमा शासन गर्ने र सम्झौता गर्ने अधिकार सरकारलाई छैन ।
अमेरिकी नियोग मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) र इन्डोपेसिफिक रणनीति (आइपीएस) फरक वा एकै हुन् भन्ने धारणा र पुष्ट्याइँ हाम्रा परराष्ट्र मन्त्री, राजनीतिक दल र लेखकले भनेर प्रमाणिकरण हुने विषय होइन। यसमा अमेरिका र उसका जिम्मेवार अधिकारी वा दस्तावेजले नै स्पष्ट पार्नु पर्दछ । उक्त सम्झौताको धारा ७, उपदफा १ ले नेपाली कानूनलाई मिचेको , ३ को ८ क ले महालेखा परिक्षकको सहभागितालाइ बन्देज लगाएको, ५ को १ क ले अमेरीकी सरकारले मात्र चाहेमा पनि सम्झैता भंग गर्न सक्ने एकपक्षीय अवस्था राखेको छ जुन नेपालको राष्ट्रिय हितमा छैन ।
देशको मुल्यहीन राजनीतिक अवस्था, नीतिगत अकुत भ्रष्टाचार, कमजोर विधिको शासन र छिमेकीसंगको संम्वेदनशील भूराजनीतिक अवस्थामा देखीएका चुनौतीहरूका वापजुद पनि नेपाल प्रीक्वालीफाइड हुनु वा सक्षम हुने अधार नहुदा हुदै अमेरीकाले एमसीसीमा छनौट गर्नु आफैमा नेपालको लागि हीतकर छ यदि विशुध्द विकाससंग मात्र आवध्द रहेको वा शैन्य रणनीति भन्दा भिन्न हो भने । शैन्य गुठवन्दीको रणनैतिक योजना होइन भने चीनको वीआरआई जस्तै लाभदायक हुने छ नेपालका लागि । तर दीगो सोचराखी विश्लेषण हुनै पर्दछ ।
अझै, नेपालले भूराजनीतिको विगतका घात प्रतिघातवाट माथि उठेर, असलंग्न परराष्ट्रनीतिमा समेत पुनरावलोकनगरी अमेरीकासंग आवध्दता जनाइ आफुलाइ सुरक्षीत र विकसीत तुल्याउन खाजेको हो भने सो समेत स्पष्ट पारिनु पर्दछ अन्यथा लोतेपोते पाराले देशमा साशन गर्ने अधिकार सरकारलाइ छैन र प्रतिपक्ष नेपालीकांग्रेशलाइ पनि मुख दर्शक वा भागवण्डाका हिस्सेदार वन्ने हक छैन । साथी र छिमेकी मध्ये रोज्नु पर्दा छिमेकी नै प्रथम छनौटमा पर्नु पर्छ तथा छिमेकीहरूवाट छान्नु पर्दा असल छिमेकीहरू नै उच्च प्राथमिकतामा रहनु देशको हीतमा रहने कुरा नेपालका दल र नेतागणले वुझेको हुन पर्दछ ।
छिमेकी ठूला देशहरूले त्रिदेशीय हकहीत र चासोलाई लत्याएर लिपु लेकमा नेपाललाई गरिएको उपेक्षा, माइक्रो मेनेजमेन्टको व्यवहार, नेपालवन्द जस्ता अमानवीय व्यवहार, तत्कालीन माओवादी आतंककारीको शैन्य दस्तालाइ सिमामा संरक्षण जस्ता गैह्रिजिम्मेवारी षडयन्त्रको पुनरावृति नहोस् ।
नेतागण नेपालको राष्ट्रिय हकहीत र आवश्यकताको सर्वमान्य दस्तावेज वनाउ मन, वचन र कर्मले प्रतिवध्द होउ । विगतमा यूएनको अनमिन मिशनलाइ म्याद नथपेर हटाएको अवस्था पुनः आएमा दक्षीण एशिया नै असुरक्षीत हुने, मानवता र दीगो विकासको पक्ष तहस नहस हुने दिन नआवस । हिन्दू राज्य नेपाल, आरध्य पशुपतिनाथको थलो नेपाल, वुध्दको जन्मभूमी नेपाल, सीता र पारवतीको माइती देश नेपालको पहिचान एवं स्वतन्त्र देशको हक अधिकारमा आच नपुगोस, ईतिहासले पछि दण्ड नदेवस् ।
डा. ठाकुरमोहन श्रेष्ठ,
पूर्व एआइजी,सशस्त्र प्रहरी
टिप्पणीहरू