​संवेदनशील कुरामा किन सामसुम ?

पहिला हौसिने, पछि फितलो हुने चलनै छ, हाम्रो नेपालमा । सिमानाजस्तै संवेदनशील विषय हो अति विशिष्ट पदाधिकारीको सुरक्षा । राष्ट्रपति भवन शीतल निवासको ढोकैसामु, पुरानो काठमाडौं होटल भएको ठाउँमा भव्य भवन बन्दै छ । त्यहाँबाट राष्ट्रपति भवनका कुनाकाप्चा राम्रैसँग नियाल्न सकिन्छ । उता, प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारको सबैतिर नियाल्न सकिने गरी दक्षिण दिशामा भव्य महल बन्दैछ ।

प्रधानमन्त्री स्वयंले सचिवहरूको भेलामा त्यो र त्यस्ता भवनलाई अधिग्रहण गर्न निर्देशन दिएको ६ महिना भइसक्यो । त्यस्तै, गृहले तत्कालीन शान्ति सुरक्षा महाशाखा प्रमुख रामकृष्ण सुवेदी अध्यक्षताको अध्ययन कार्यदल बनाएर अढाई महिनाअघि प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई प्रतिवेदन बुझाइ रामकृष्ण २ नं. प्रदेशको प्रमुख सचिव बनिसके । तर, यता उनको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हैन, गरिएको सिफारिसभन्दा ठीक विपरित शैलीमा काम चलिरहेको छ । अर्थात्, उक्त भवन निर्माण रोक्नुको सट्टा झन्झन् श्रृंगारपटार हुँदै छ ।

उपचारको क्रममा समेत अहोरात्र दैनिक सरकारी क्रियाकलापमा जुटिरहनुभएका प्रधानमन्त्री भिडियो कन्फरेन्सबाट विभिन्न बैठक गर्ने, विभिन्न विषयका विवरण लिने, राजधानीका सडकमा रहेको खाल्डाखुल्डी हेर्ने काम गर्दै हुनुहुन्छ । तर, यता नियम मिचेर व्यापारिक स्वार्थमा सुरक्षा संवेदनशीलता ठाडै मिचिएका यति संवेदनशील विषय सल्टाइहाल्नतिर कसैलाई कुनै तातो लागेको देखिँदैन । सिंहदरबारसँगैको उक्त भवन गत वर्षको असोजमै निर्माणकार्य सम्पन्न भएको भनेर काठमाडौं महानगरपालिकाले प्रमाणपत्र दिइसकेको छ ।

महानगरपालिकाको भवन विभागले ६ तलाको भवन निर्माणका लागि नक्साअनुसार अनुमति दिएर बनाउन थालिएको भवन ११ तला पुगिसक्यो । रहश्यमय प्रश्न त यही हो कि, पोहोर असोजमै निर्माण सम्पन्न भएको भए अहिले पनि किन त्यो बनिरहेको छ ? यसरी राम्रा–राम्रा कामका बीचमा यस्ता नराम्रा र अनेकन आशंका उब्जिने गतिविधि पनि भइरहेका छन् । यही देखेर अघिल्लो महिना प्रधानमन्त्रीले काठमाडौं महानगरका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यलाई न विद्या, न सुन्दर भनी गाली गर्नुभएको हो । 

उता, माघमा दुईवर्षे सांसदको अवधि पूरा हुने अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई अर्को ६ महिना अवधि थपेर नयाँ बजेट ल्याउन दिने कि भन्ने चर्चा पनि भित्रभित्रै चलिरहेको छ । उनी अर्थमन्त्रीका रूपमा दुईचोटि टेष्टेड भइसके । यदि चर्चा चलेजस्तो उनले बजेट नै ल्याएछन् भने पनि कार्यान्वयन गर्न नयाँ अर्थमन्त्री ल्याउनुपर्छ । के नयाँ आउने अर्थमन्त्रीले पुरानोको बजेट इमान्दारीसाथ कार्यान्वयन गराउलान् ?