सीमाको सूचना सट्याकसुटुक

हो–हल्ला नगरिकन अहिले उत्तर र दक्षिणी सीमावर्ती नाकाको स्याटेलाइट सिग्नल लिने काम तीव्र भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गठन गरी सार्वजनिक जानकारीमा नल्याएको सीमा निरीक्षण समितिलाई यसरी गुपचूपमै काममा खटाइएको हो ।

समुन्द्री सतहदेखि पाँच हजार मिटरको उचाईमा अवस्थित विवादास्पद भूमि लिपुलेकको स्याटेलाइट सिग्नल संकलन गर्न काठमाडौंबाट हिँडेको नापी विभागको तीन सदस्यीय टोली प्रतिकूल मौसमका कारण दुई दिनसम्म ५–६ फिटको हिउँमा फसेर सशस्त्र प्रहरीको सहयोग लिई शनिबार खलंगा फिर्ता भएको छ । दार्चुला सदरमुकामबाट दुई दिनसम्म हिटिला हुँदै हिमाली भेगतर्फ उक्लिएको टोलीले लिपुलेकभन्दा मुनिको कौंचुला डाँडाबाट स्याटेलाइट सिग्नल लिएर फर्किएको छ ।

दार्चुला यस्तो जिल्ला हो, जो भारत र चीनको तिब्बती सीमासँग जोडिन्छ । लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको नेपाली भूभाग यही जिल्लामा अवस्थित छ । नापी विभागको टोली चैत्रअगाडि लिम्पियाधुरा पुग्न सम्भव नभएपछि अहिले पूर्वी तराईका सीमावर्ती क्षेत्रमा सक्रिय छ । तर, जहाँ–जहाँ पुगे पनि कामको उद्देश्य बताइएको छैन । तराईमा भारतसँग सीमा विवाद रहेको ठाउँ नवलपरासीको सुस्ता हो । तर, नापीको टोली त्यहाँसम्म पुग्न पाएको छैन । उसले १ र २ नं प्रदेशका विभिन्न सीमावर्ती क्षेत्रको निरीक्षण, स्याटेलाइट सिग्नल संकलनजस्ता काम भने गरिरहेको छ । यस्तो सिग्नल लिएपछि कन्ट्रोल पोइन्ट पत्ता लाग्छ । सीमामा जिपिएस प्रणाली लागू गर्ने नेपाल र भारतीय नापीसम्बन्धी निकायको समझदारीमा यस्तो काम गरिएको हो । डब्ल्युजिएस सिष्टमका लागि पोजिसन पत्ता लगाउने काम अहिले भइरहेको हो । ताप्लेजुङसहित केही पहाडी भेगमा डब्ल्युजिएस सिष्टमका लागि सिग्नल पोजिसन पत्ता लगाउने काम भइसकेको छ । यसो गरिँदा कागजी नक्शामा सीमा मिचिए पनि एउटा देशको भूभागलाई अर्कै देशले आफ्नो कब्जामा पार्न सम्भव हुँदैन । यदि यो काम सफल भएमा कोही विदेशी आएर जिपिएस हेर्दै एक ठाउँबाट अर्को देशको सीमा कटेर जान सक्दैन । 

नेपालसँग अहिलेसम्म कालापानी र सुस्ताबाहेकका भूभागको ‘स्ट्रिप म्याप’ छैन । तर, सन् १९९२ देखि जिपिएस अब्जर्भेसन गरिरहेको छ । भारतसँगको एक हजार आठ सय ८० किलोमीटरमध्ये ६ सय ४० किलोमीटर नदीनाला छन् । त्यसमध्ये ५७ नदी भारततिर प्रवेश गरेका छन् । त्यस्तो सीमा महाकालीमा दुई सय, नारायणीमा २० र मेचीमा ८० किमी पर्छ । ६ सय ४० किलोमिटर नदीनाला क्षेत्रमा सुगौली सन्धिका आधारमा सीमा निर्धारणको निर्णय भएको थियो ।

०४५ सालमा नेपालले सुगौली सन्धिका आधारमा सीमा निर्धारण गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसबेलाको क्याबिनेट निर्णय र ०२२ देखि ०३५ सालसम्म भएका नापीका कारण नेपालका धेरै जमिन भारतमा र भारतका पनि थोरै जमिन नेपालमा पर्ने समस्या छ । यसक्रममा भारतले अतिक्रमण गरेका कालापानी, सुस्तालगायत केही विवादित क्षेत्रको निरीक्षणको कामसमेत भएको छैन । त्यहाँ कति स्तम्भ थिए, कति कहाँ छन् भन्ने अभिलेख दुबै देशसँग छैनन् । कालापानीको विवाद त सन् १९६२ देखिको हो । त्यहीँको ‘स्ट्रिप म्याप’ बनाउने काम पनि भएको छैन ।