​सत्तामा नयाँ समीकरणको संभावना

सर्लाहीमा विप्लव समूहका नेता कुमार पौडेल नक्कली इन्काउन्टरमा मारिएपछि छानबिन समिति गठनको माग गर्दै कांग्रेसले संसद् अवरुद्ध गर्दा १० दिन बैठक स्थगित गर्ने तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भन्नुभएको थियो, ‘त्यो त धेरै भयो ।’ तर, अहिले उहाँसमेत एक व्यक्तिको हकमा अनिर्णयको बन्दी बन्दा संसद् झण्डै महिना दिनदेखि ठप्प छ । सूचना टाँस्दै, भाका सार्दै सभामुख चयन प्रक्रिया लम्बिँदै माघ ६ गते सोमबारसम्म पुगेको छ । के अबको म्याद अन्तिम होला ? सदन शुरु भएको एक महिनापछि बल्ल देशले नयाँ सभामुख पाउला ?

सभामुखका निम्ति प्रधानमन्त्री केपी ओलीका तर्फबाट प्रस्तावित सुवास नेम्वाङ र नेकपाका अर्का अध्यक्ष प्रचण्डको रोजाइका अग्नि सापकोटाको नाम पनि थाती राखेर एउटी महिलाले हलो अड्काएको ठाउँमा अर्की महिलालाई ल्याउने गरी साउती मारिँदैछ । अर्थात्, पूर्वमाओवादी समूहबाटै पम्फा भुषालको नाममा समझदारी बन्न लागेको भित्री खेलोबारे जनआस्थालाई सूचना प्राप्त भएको छ । पूर्वमाओवादी नेताहरुबाट प्रचण्डमाथि ‘सबै कुरा छोड्ने हो भने काशीतिर लागे हुन्छ’ भनेर तीव्र दबाब परिरहेको छ । त्यही दबाबले आकार ग्रहण गर्दा खेलो यहाँसम्म आएको बुझिन्छ ।

त्यसो गर्दा पूर्वबादल समूह, अर्थात् वैद्यसँगै फुटेर गएका र पछि फिर्ता आएका नेतामध्येबाटै एउटालाई संसद् र अर्कोलाई सरकारको नेतृत्व सुम्पनुलाई पूर्वमाओवादीहरूले सजिलै ग्रहण गर्लान् ? त्यसैलाई काट्नका लागि चलाखीपूर्वक नारायणकाजी श्रेष्ठको राष्ट्रियसभामा प्रवेश हुन लागेको त हैन ? राष्ट्रियसभाको उम्मेदवार छान्न बसेको नेकपा सचिवालय बैठकमा नारायणकाजीको नाम फ्याट्ट आइदिँदा प्रचण्डले नै ‘चक्मा’ खानुपर्ने स्थिति देखियो । महासचिव विष्णु पौडेलले नाम पढेर सुनाउने क्रममा नारायणकाजीको नाम आएपछि प्रचण्डले अर्का अध्यक्ष ओलीतिर हेरेर सोध्नुभयो, ‘हैन उहाँलाई ल्याउनु र ? राम्रो हुन्छ र…!’ ओलीले ‘हैन–हैन, ठीक हुन्छ, त्यसै गरौँ’ भनेपछि नेपाली राजनीतिमा नयाँ सम्भावनाको संकेत देखिएको बताइन्छ । प्रचण्डले पूर्वमाओवादीभित्र अस्तित्ववान अनेक गुटमध्ये वैद्य, बाबुराम, बादल र विप्लवले साथ छाडेर बाटो लागे पनि थुप्रै मतभिन्नताका बाबजुद आफूसँगै रहेको नारायणकाजी समूहलाई सरकार र पार्टीमा सधैं कुनै न कुनै जिम्मेवारी दिएर अड्याइराखेको स्थिति छ । यसचोटि पनि सभामुख पम्फालाई दिई बादललाई सरकारबाट फर्काउने अनि पूर्व एकताकेन्द्र समूहलाई सत्ताको दोस्रो वरियतामा लाने खेल त प्रारम्भ हुँदै छैन ? कतै यसमा प्रचण्डलाई अर्का अध्यक्ष ओलीले त ओभररुल गर्दै हुनुहुन्न ? आशंका अनेक छन् ।

अहिले दोस्रो वरियतामा उपप्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, ईश्वर पोखरेल । १८३ वटा योजना पेश गरेर प्रगतिशून्य बनाएकी खानेपानी मन्त्री बीना मगर, १९३ योजना पेश गरेर आशातित प्रगति निकाल्न नसकेका शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल भएकै क्याबिनेटमा दोस्रो वरियताका उपप्रधानमन्त्री ईश्वरले जम्मा ९ योजना पेश गर्नुभएको थियो । ३७ कर्मचारीको भरमा चलेको छ, रक्षा मन्त्रालय । त्यसले हेर्ने एकमात्र निकाय हो, नेपाली सेना । त्यो पनि आफ्नै चेन अफ कमाण्डमा चल्ने गर्दछ । निर्वाचित महासचिवबाट अपमानजनक हिसाबले हटाइनुभएका ईश्वरले त्यहाँ ‘गर्छु’ भन्दा हुने, ‘गर्दिनँ’ भन्दा नहुने कुरै छैन । त्यसैले दिनहुँ महोत्सवहरुको उद्घाटन, पुल, भवनको शिलान्यास, व्यारेकहरुको निरीक्षण, विविध कामहरुको अवलोकन गर्दै हिँड्नुपर्ने बाध्यता छ । महŒवका हिसाबले ठूलो, तर कामको हिसाबले न्युनमहŒव भएको मन्त्रालय हो त्यो ।

उपेन्द्र यादव र मोहम्मद इस्तियाक राइनको बहिगर्मनपछि रिक्त मन्त्रालयहरुको थप जिम्मेवारी युवा मन्त्रीहरु भानुभक्त ढकाल र गोकुल बाँस्कोटालाई दिइयो । तर, भएकै मन्त्रालयमा ‘हाई’ काढेर बसिरहनु परेका ईश्वरलाई यसबारेमा सोधिएन, खोजिएन अर्थात् भाउ नै दिइएन । बरु, नारायणकाजीलाई सबै नेताहरुको सरसल्लाहमै सिंगार्न थालियो । पार्टी सचिवालयको वरियतामा नारायणकाजी ६ नम्बर र ईश्वर ७ नम्बरमा हुनुहुन्छ । ईश्वरभन्दा पहिल्यै उपप्रधानमन्त्री भइसकेका नारायणकाजीलाई अघि सारेर पार्टीभित्रको सन्तुलन मिलाउने खेल पो हुन लाग्दैछ कि ! जसरी प्रधानमन्त्रीले घनश्याम भुषाल, योगेश भट्टराईजस्ता आफ्ना कटु आलोचकलाई मन्त्रिपरिषद्मा सामेल गराएर चूप लगाउनुभएको छ, नारायणकाजीको इन्ट्री त्यस्तै अर्को ट्याक्टिकल मुभका रुपमा त हुँदै छैन ? माओवादीमा रहिकन पनि पूर्वएमाले नेताहरु वामदेव, माधव नेपाल, झलनाथ खनालसँग गोप्य भेलामा बसेर नौ सदस्यीय सचिवालयको बहुमत अर्थात् पाँच जनालाई अध्यक्ष ओलीको विपक्षी कित्तामा राखिरहने नारायणकाजीको बानी छ । पहिला पनि प्रधानमन्त्री सिंगापुर जाँदा सानेपातिर बैठक गर्नेदेखि आन्तरिक अभ्यासमा उहाँको सक्रियता रहँदै आएको हो । 

संविधानको धारा ७८, उपधारा ४ मा ‘प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति त्यस्तो प्रतिनिधिसभाको कार्यकालभरि उपधारा (१) बमोजिम मन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि योग्य हुने छैन’ भनिएको छ । तर, उही व्यक्तिलाई राष्ट्रियसभाको सदस्यमा बहाल रहँदा मन्त्री बन्नबाट रोकतोक छैन । धारा ७८ कै उपधारा १ अनुसार ६ महिनाभित्र दुवै सदनको सदस्य नभए पनि मन्त्री बन्न व्यवधान पनि छैन । तर, उपधारा ३ मा ६ महिनाभित्र ‘संघीय संसदको सदस्यता प्राप्त गर्न नसकेमा तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधिसभाको कार्यकालभर निज मन्त्री पदमा पुनः नियुक्तिका लागि योग्य हुने छैन’ भन्ने व्यवस्था छ । नारायणकाजीको हकमा राष्ट्रियसभा सदस्य भइसकेपछि यी कुनै पनि झमेला आकर्षित हुँदैनन् ।