​बुटवलभन्दा काठमाडौं नजिक

• नमस्कार शाह

देश संघीयतामा जानै लाग्दा देशैभर आन्दोलनको आगो बल्यो—प्रदेश राजधानी, सीमांकन, नामांकनका नाममा । सबैलाई आ–आफ्नो ठाउँमा राजधानी चाहिने । झिनो आवाज अखण्ड मध्यपश्चिमका नाममा उठे पनि नेपालगञ्जको हकमा विषय उठान नै भएन । जब पदसँग साँटेर नेताहरूले ५ नम्बर प्रदेशको अस्थायी राजधानी बुटवल बनाई सारा कार्यालय  ुटवल र ६ नम्बर प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा रातारात सारे, जब बुटवलइतरका नेता र व्यक्तिबाट नेपालगञ्ज हेपिन थाल्यो, बल्ल बाँकेवासीको चेत खुल्यो ।

प्रदेशसभा गठन भएको दुई वर्ष पुग्दासमेत सातमध्ये चारले नामांकन र सीमांकन टुंग्याउन सकेका छैनन् । प्रदेश ५ को राजधानी कुनै पनि हालतमा नेपालगञ्ज नहुने पक्का भएपछि बाँके र बर्दियावासी कर्णाली प्रदेशमा गाभिन तयार भएका छन् । नेपालगञ्ज उपमहानगर प्रमुख डाक्टर धवलसमशेर राणाको पहलमा समिति नै गठन भएर अभियान थालिएपछि यो सार्वजनिक चासो र सरोकारको विषय बन्न पुगेको छ ।
समितिले प्रदेश ५ बाट दुवै जिल्लालाई कर्णाली प्रदेशमा गाभ्नुपर्ने पक्षमा लबिङ शुरु गरेको छ । 

तथापि, प्रदेशको सीमांकन हेरफेरको लागि संवैधानिक जटिलता रहेको छ । संविधानको धारा २७४ मा टेकेर सीमांकन हेरफेर गर्न सकिन्छ तर त्यसको प्रक्रिया लामो र जटिल छ । उपधारा २ मा संविधानको कुनै धारालाई संशोधन वा खारेज गर्ने विधेयक संसदको कुनै पनि सदनमा पेश गर्न सकिने व्यवस्था छ, यद्यपि उपधारा १ लाई भने संशोधन गर्न नसकिने भनिएको छ । उपधारा १ मा ‘नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रतिकूल हुनेगरी यो संविधान संशोधन गर्न सकिने छैन’ भनिएको छ ।

संवैधानिक जटिलता भए पनि संशोधन प्रक्रियामा जाँदा अर्काे प्रदेशमा गाभिन असहज नहुने कानुन व्यवसायीको भनाइ छ । जसरी ५ नम्बर प्रदेशको संरचना बनाइयो, त्यसको पुछारमा बाँके र बर्दिया छन् । बाँके र बर्दियाको लागि कुनै पनि हिसाबले बुटवल पायक पर्दैन । हरेक दृष्टिले कर्णाली प्रदेशसँग यी दुई जिल्लाको सम्बन्ध छ । तत्कालीन पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रमा रहेका बुटवल, पोखरासँग बाँके र बर्दियाको कहिल्यै सरोकार रहेन । बुटवलभन्दा काठमाडौं बाँके र बर्दियालीको लागि सहज छ । सबै कारणले कर्णाली प्रदेशमा बाँके, बर्दिया मिसिँदा फाइदा छ भने कर्णाली प्रदेशको लागि पनि बाँके, बर्दिया मिसिँदा फाइदा हुन्छ । बाँके र बर्दियाबिना कर्णाली प्रदेश अपुरो र अधुरो छ । सबै प्रदेशमा भन्सार छ, कर्णाली प्रदेशमा छैन । बाँके र बर्दियासँग कर्णालीसँग गाभिनेबित्तिकै भन्सारमा यो प्रदेशको पहुँच हुन्छ । अर्काेतर्फ प्रदेश दक्षिणमा भारत र उत्तरमा चीनसँग जोडिन्छ । बाँके, बर्दियामा पर्याप्त उद्योग–धन्दा, कलकारखाना, विमानस्थल, कर्णालीको पानी, फलफूल, पर्यटन, जडबिुटी प्रदेशको समृद्धिको आधार बन्छ । एउटा प्रदेशमा एउटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने सरकारको योजनासमेत यी दुई जिल्ला गाभिँदा सम्भव हुन्छ । 

५ नम्बर प्रदेशको अस्थायी राजधानी बुटवल भएपछि नेपालगञ्जका सयौं सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालय सरेर गए । जसको प्रत्यक्ष असर स्थानीयलाई प¥यो, दूरीका हिसाबले बुटवल कुनै पनि हालतमा पहुँचयुक्त हुँदैन । नेपालगञ्ज साविकको मध्य र सुदूरकै ठूलो शहर हो, कर्णालीसँग गाभिँदा यो शहर अझ विकसित हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । सुर्खेत जाने बाटो देउराली र हर्रेमा सुरुङमार्ग बनाउने योजना अगाडि बढिरहेको छ । त्यसबाट सुर्खेत पुग्नको लागि बाँके र बर्दियालीलाई दुई, तीन घण्टा पनि लाग्दैन । तथापि, बुटवल जानको लागि कम्तीमा ६, ७ घण्टा लाग्छ ।

हरेक दृष्टिले बाँके र बर्दिया कर्णालीमा गाभिनुको विकल्प छैन । हिमाल, पहाड, तराई, पहाडी, मधेसी, मुस्लिम बसोवास गर्ने प्रदेशको रूपमा कर्णाली रहनेछ । यी दुई जिल्लालाई कर्णालीमा गाभ्न व्यापक आन्दोलन गर्न जरुरी छ । जनताको बलमा व्यवस्था परिवर्तन भएको हामीले देखिरहेका छौं । आन्दोलनबाटै सबै प्रदेशको कुरा टुंगो लागेको कुरा कहीँ–कतै छिपेको छैन । अपायक परेका दुई जिल्लालाई पायक परेको ठाउँमा गाभ्ने निर्णय गर्न असाध्यै गाह्रो होलाजस्तो लाग्दैन । त्यसको लागि सबैको इच्छाशक्तिको खाँचो छ । पछिल्लो समय नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलगायत नेताले समेत यो कुरा उठाइरहेका छन् । 

नेपालगञ्ज देशकै ४, ५ वटामध्ये गणना हुने शहर हो तर प्रदेश ५ मा रहँदा अहिले नेपालगञ्ज चौथो, पाँचौं प्राथमिकतामा छ, कर्णालीमा जानेबित्तिकै यो पहिलो र प्रमुख शहर हुनेछ । बाँके, बर्दियामा झण्डै ४० प्रतिशत व्यक्ति कर्णाली प्रदेशका छन् । 

प्रदेश ५ को आसन्न प्रदेशसभा बैठकले स्थायी राजधानीको टुंगो लगाउने सम्भावना बढिरहँदा स्थायी राजधानीको लागि सिफारिस गर्न बनेको विशेष समितिले नेपालगञ्जलाई पूर्णतः उपेक्षा गरेपछि ‘कर्णालीमा गाभिने’ निर्णय यस क्षेत्रले गरेको हो ।