​हाम्रो संवेदनशीलतासँग खेल्न नखोज

• बिदुर खड्का

नेपाली सार्वभौमसत्तामाथि कालो छाँया बनेर सल्बलाइरहेको एमसिसी सबै नेपालीको टाउको दुखाइको विषय बनेको छ । केहीले यसको पक्ष र केहीले विपक्षमा बहस गरिरहेका छन् । विपक्षमा बहस गर्नेको मनशाय के होला, अलग चर्चा गरौंला । तर पक्षमा ज्यान माया मारेर लागेकाहरूको नियत भने राम्रोसँग बुझ्नुपर्ने अवस्था छ । 

उनीहरू नेपाली सार्वभौमसत्तामाथि नै खतरा पैदा गर्ने भनेर धेरैले भनिरहेको यस्तो विषयका पक्षमा किन यतिसारो आशक्ति देखाइरहेका छन् ? के साँच्चै राष्ट्रको समृद्धिको चिन्ताका कारण यसो गरिरहेका छन् ? वा यसमा राष्ट्रियतालाई दाउमा राखेर व्यक्तिगत स्वार्थपूर्तिको कुत्सित चालबाजी अन्तरनिहीत छ ? ५५ अर्ब रुपैयाँका लागि नेपालले संसद्बाटै पारित गरेर एमसिसीसँग गरिने सम्झौतालाई नेपालको संविधान र कानुनभन्दा माथि राखिदिनुपर्ने मागलाई अनुमोदन गर्न उनीहरू कट्टी कसेर किन यसरी मरिहत्ते गरिरहेका होलान् ? के नेपालले विकासका पूर्वाधार बनाउन अमेरिकाबाट पाउने त्यो ५५ अर्ब उसका सबै शर्त मानेर नल्याए ठूलै भुइँचालो आउँछ ? यसको विरोध गर्नेजति सबै अज्ञानी, अबुझ र गँवार भनेर केही समयपहिले एमसिसिका डाइरेक्टरले अनलाइनमा आर्टिकल नै लेखे । यसलाई अमेरिकाले लिएको इण्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजीको मिशन हो भन्नेजतिलाई लोप्पा ख्वाइदिए । तर, केही समयमै अमेरिकी दूतावासले एमसिसि इण्डो प्यासिफिककै अंश भएको विज्ञप्ति निकालेर डाइरेक्टरको आर्टिकललाई लोप्पा ख्वाइदियो । 

स्वयं अमेरिका स्पष्टतासाथ नेपालमा आफ्नो योजना लिएर आएको छ । उसले के गर्न चाहेको हो भनेर घोषणै गरेको छ । ऊ दक्षिण एशियालगायत हिन्द महासागरीय क्षेत्रमा आफ्नो राजनीतिक र फौजी प्रभाव कायम गर्न चाहन्छ भनेर भनेकै छ । तर, एमसिसिका नेपाली एजेण्ट माउभन्दा चल्ला जान्नेजस्तो बनेर यसको व्याख्या गरिरहेका छन् ।

एमसिसिका जन्मदाताले नै यो इण्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजिक कार्यक्रम हो भनिसकेको अवस्थामा नेपाली एजेन्टले त्यो होइन भनेर सारा नेपालीलाई किन गुमराहमा राख्न खोजेको ?

कसैले यसको विरोध आफू प्रो–चाइना भएर गरेको हुन सक्छ । कसैले यसको सपोर्ट आफू प्रो–अमेरिकन भएर गरेको हुन सक्छ । अझ कसैले त अमेरिकन पिआर पाउने आसमा पनि बखान गरेको हुन सक्छ । कसैले सरकारको बिरोध गर्ने नाममा गरेको हुन सक्छ भने कसैले सरकारलाई असफल र कलंकित पार्ने गलत उद्देश्यले पनि पक्षमा वकालत गरेको हुन सक्छ । कसले कुन नियतले यसको समर्थन वा विरोध गरिरहेको छ अहिले नै भन्न सकिने अवस्था होइन । समयक्रममा सतहमा आउने नै छ । तर, एउटा कुरा के पक्का हो भने शक्तिराष्ट्रहरू संसारभरि आफ्नो प्रभाव विस्तारका लागि जुन भूगोलमा जे लिएर प्रस्तुत हुँदा सहज हुन्छ, त्यही लिएर जाने गर्छन् । त्यो नीति उनीहरूको हिजो थियो र आज पनि छ । सम्भवतः भोलि पनि रहनेछ । 

मध्यएशियामा उनीहरू सिधै युद्ध र हतियार लिएर प्रवेश गरे । त्यहाँ अन्तरविरोध सिर्जना गरेर कच्चा तेलमाथि कब्जा गर्नु थियो । त्यसका लागि युद्ध लिएर गए । युद्धले हतियारको व्यापार फस्टायो । कच्चा तेल पनि पाए । दोहोरो फाइदा भयो । अफ्रिकामा बाइबल लिएर गए । सामाजिक सद्भाव तहसनहस पारे । सुन, हिरा, मोती जुहारात लुटी त्यहाँ पनि अविराम युद्ध रोपेर गए । आजपर्यन्त त्यहाँ हतियारको व्यापार फस्टाएकै छ । अफ्रिकनहरू आपसमा लडेर मरेकै छन् । अफगानिस्तानमा छिरेको अमेरिका दक्षिण एशियामा सिधै छिर्न नसकेकै हो । पहिला चीनसँग भन्दा युरोपसँग प्रतिस्पर्धा थियो । अहिले एशियाका दुई ठूला देश चीन र भारतको विकास अमेरिकाको लागि टाउको दुखाइको विषय बनेको छ । खासगरी चीनलाई नरोकी अमेरिकाको वर्चस्व कायम रहन सक्दैन । त्यसैले अब चीन र भारतको बीचमा बसेर दुई देशमाथि नियन्त्रण र निगरानी गर्ने केही समययताको रणनीति हो । त्यही नीति कार्यान्वयनका लागि उसले बनाएको इण्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी र एमसिसिमा नेपालका महान् विद्वान् नेता फसेका छन् । लठ्ठिएका छन् । 

नेपालजस्ता साना र गरिब देशमा हतियार र युद्ध लिएर जानेजस्तो खर्चिलो विधि अपनाउन आवश्यक छैन भनेरै यहाँको अभावसँग खेल्न खोजिएको हो । नेपाल विकासको अपूर्व भोकमा समृद्धिका पाइला चाल्न आतुर छ भन्ने बुझेरै उसले विकासका पूर्वाधारमा सहयोग गर्ने नाममा आफ्नो प्रत्यक्ष उपस्थिति जनाउन खोजेको छ । कतिपयले सतही ढंगले भन्ने गरेको सुनिन्छ, अमेरिकाजस्तो बाघले नेपालजस्तो कमजोर देशमा आफ्नो अखडा राख्न चाहेमा चुट्कीको भरमा सक्छ भनेर । तर, त्यो सोझा नेपालीलाई गुमराहमा राख्ने अभिव्यक्ति मात्र हो । नेपालले हजारौं वर्षदेखि विभिन्न शक्ति राष्ट्रसँग एउटा सार्वभौमसत्तासम्पन्न मुलुकको हैसियतले आजपर्यन्त सुमधुर दौत्य सम्बन्ध कायम राखेको छ । विभिन्न कालखण्डका नेताको कूटनीतिक चातुर्यताकै कारण आजसम्म नेपाल कसैको गुलाम बन्नुपरेको छैन । नेपाललाई नजिकबाट नियालिरहेका संसारमा धेरै शक्तिशाली देश छन् । चीन छ, भारत छ, रुस छ, बेलायत छ र अरू पनि छन् । भिटो पावर प्रयोग गर्न सक्ने अरू पनि देश छन् । नेपालमाथि अमेरिकाले आफ्नो हैकम कायम गर्न सोचेजस्तो सजिलो छैन । त्यस्तो सजिलो हुन्थ्यो भने उसले ५५ अरब सहयोगको पासो फाल्ने झण्झट गर्ने थिएन । नेपाली नेताको मनोविज्ञान र दूरदर्शितामा आएको कमजोरीका कारण यति तुच्छ सहयोगले नै आफ्नो अभीष्ट पूरा गर्न सकिने देखेर आएको देखिन्छ । 

नेपाल आर्थिक समृद्धिको भोको छ । यसका लागि सबैखाले विकल्प अपनाउने बाध्यता छ । विदेशी लगानी भिœयाउन लगानीकर्तालाई आह्वान गरेको छ । उनीहरूको लगानी सुरक्षाका लागि नेपालले विभिन्न राष्ट्रसँग बिप्पा गरेको छ । भारतसँग गरिएको बिप्पाको सर्वत्र विरोध भएको थियो । विदेशी पँुजी, लगानी नल्याएसम्म राष्ट्रिय पँुजीको विकास हुन नसक्ने भनेरै विदेशी पँुजी आकर्षित गर्न विभिन्न योजना ल्याएको छ सरकारले । यसै कारण अमेरिकाले दिने भनेको ५ सय मिलियन डलरको लोभमा सरकार परेको देखिन्छ । 

अमेरिका, अमेरिकी नागरिक र अमेरिकाको नेपालमा लगानी, सहयोगलाई सम्पूर्ण रूपमा निषेध गर्ने भन्ने कुरा कदापि गरिएको छैन र त्यो सही पनि होइन । अरुसरह अमेरिकासँग पनि नेपाललाई सहयोग गर्ने अधिकार छ । नेपालमा लगानी गरेर नाफा कमाउने कानुनी प्रावधान छ । तर, नेपालको सार्वभौमिकतासँग गाँँसिएर आउने अमेरिकी मात्रै नभएर कुनै पनि देशको सहयोग वा लगानी किमार्थ स्वीकार्य छैन । स्विकार्नु हँुदैन । अमेरिका मात्र होइन, यदि चीनको बेल्ट एण्ड रोडले नेपालको सार्वभौमिकतामा हस्तक्षेप गर्ने ढंगबाट आउने हो भने हामी त्यसलाई पनि बहिष्कार गर्नेछौंं, गर्नुपर्छ । भारतले नेपाललाई गर्ने सहयोग नेपालले लिइराखेकै छ । तर, त्यसबापत नेपालको राजनीतिमा आन्तरिक चलखेल गर्ने गरेका कारण अब त्यसलाई पनि बहिष्कार गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । अमेरिका, चीन र भारतजस्ता देशले नेपाललाई रकम सहयोग गरेर महान् बन्न खोज्नुभन्दा नेपालका उत्पादन आफ्ना देशमा आयात गर्ने उचित र न्यायसंगत वातावरण बनाएर नेपालको ती देशसँगको व्यापार घाटा घटाउने वा बराबर बनाउने कार्यमा सहयोग गर्नुपर्छ । सानातिना कूटनीतिक स्वार्थ लिएर आउने सहयोगसँग नेपाली जनताको खासै टाउको दुखाइ छैन । तर, यस्ता राष्ट्रियतामाथि नै प्रश्न खडा गर्ने कुत्सित खेललाई भने नेपाली जनताले बहिष्कार गर्नेछन् । यसका नेपाली दलाललाई मोसो लगाएर नांगेझार पार्नेछन् ।