पदपूर्ति

यता कुरा मिले उता अझै भागबण्डा

तटस्थ, निश्पक्ष र सर्वस्वीकार्य भूमिकामा प्रस्तुत हुनुपर्ने निकाय । तर, चर्को राजनीतिक स्वार्थसहितको चलखेल ! यही कारण कम्तीमा फागुनसम्म रिक्त रहेका संवैधानिक निकायमा पदपूर्ति हुने सम्भावना देखिँदैन ।  अरुलाई भन्दा बढी एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई आफूविरुद्ध प्रहार हुने गरेका आर्थिक मामिला सुल्झाउने निकायप्रति चासो बढेको पाइएको छ । प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समिति एमालेको भागमा पारिसकिएको छ । निर्वाचन आयोग, लोकसेवा, अख्तियार प्रमुखमा उहाँद्वारा नियुक्त व्यक्ति नै छन् । र, …