विदेशी पाखुरीमा युक्रेनले खेलेको पौंठेजोरी

– पुरुषोत्तम लम्साल

पुष्पलाल श्रेष्ठको नेतृत्व नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टीको जन्म नभएको हुँदो हो त नेपालमा अमेरिकी चासो ऊबेला स्थायी हुने थिएन । किनकि, चिनियाँ र रुसी दुई धारका कम्युनिष्ट पार्टीको संगठन विस्तारले तीव्रता पाएपछि त्यतिबेलै अमेरिकी प्रशासनको आँखामा नेपाल बिझाएको थियो ।

अहिले युक्रेन र रुस द्वन्द्वमा नेपाली पक्षधरता खुल्दै जाँदा सत्तरी वर्षअगाडि गाडिएको मूर्दा उत्खनन गर्न उचित हुन्छ । तर, यो विषय अर्को अंकका लागि राखौं । यो पटक अरूकै खुट्टामा उभिएर, अरूकै पाखुरीको बलमा, अरूकै बन्दुक र बारुद लिएर खरानीको व्यापार गरिरहेको युक्रेनबारे चर्चा गर्दैछु ।

दुई महिनाअघि अमेरिकी कम्पनी रेथियन र लकहिडको शेयर बजार मूल्य एकाएक अकासियो । त्यसैगरी, बीएई सिष्टमको शेयर झण्डै ३० प्रतिशतले उकालो लाग्यो । माथिका दुई अमेरिकी र पछिल्लो बेलायती हतियार उत्पादक कम्पनी थिए । सँगसँगै टर्कीले ड्रोन विमान बेचेर हतियार उद्योगमा उपस्थिति जनायो भने इजरेलले साना मझौला हतियारमार्फत राष्ट्रिय आयमा गुणात्मक बृद्धि ग¥यो ।

त्यही महिना अमेरिकी प्रशासनले दुई कम्पनीलाई १० करोड डलरको हतियार अनुमति अनुमोदन ग¥यो । तात्पर्य के हो भने युक्रेन–रुस द्वन्द्वमा भूराजनीतिसँगै हतियार बजारको स्वार्थ पनि उस्तै बलियो छ । तपाईंलाई लाग्ला युक्रेन आफ्नै बलबुतामा रुससँग पौंठेजारी खेलिरहेको छ । होइन, फागुन दोस्रो हप्तादेखि अहिलेको हप्तासम्म युक्रेनको वार्षिक बजेटभन्दा तीन गुणा बढी रकम युद्ध, रक्षा र सैन्य सहायताको नाममा अमेरिकी धुरीले लगानी गरिरहेको छ ।

जस्तैः फागुन अन्तिम हप्ता युरोपेली संघले ४५ करोड डलरबराबरको हतियार किनेर युक्रेनलाई दिने भनेको थियो । त्योभन्दा अघि नै अमेरिकाले पहिलो किस्तामा ६५ करोड र दोस्रो किस्तामा ३५ करोड डलर बराबरको सैन्य सहायता दियो । बेलायत, अष्ट्रेलिया, टर्की र क्यानाडाले रुसविरुद्ध विद्रोही समूह तयार पार्ने राजनीतिक ठेक्का लिए, उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन नेटोले १७ हजार एन्टीट्यांक र दुई हजार एन्टी एयरक्राफ्ट मिसाइल प्रदान ग¥यो । युक्रेनलाई थप उचाल्न जर्मनी र डेनमार्कले आफ्नो रक्षा बजेटमा आनुपातिक बृद्धि गरे र रुसविरोधी मोर्चामा युक्रेनको काँधमा बन्दुक राखेर जवाफी फायर खोलिरहे, खोलिरहेका छन् ।

विवादको जड के हो ?

रुस र युरोपबीच रहेको युक्रेन भूगोलमा नेपालभन्दा झण्डै ६ गुणा ठूलो छ । तीस वर्ष अघिसम्म सोभियत गणराज्यको हिस्सा रहेको ऊ सोभियत संघको पतनपछि अलग्गै देश बनेको हो । यो लोकतानित्रक र सम्प्रभू देश त हो तर युरोप र अमेरिकालगायतका रुसविरोधी शक्तिहरूको अदृष्य कमाण्डमा युक्रेनको राजनीतिक, आर्थिक गतिविधि प्रभावित हुँदै आएको छ । यसैले रुस युक्रेनको बाटो हुँदै पश्चिमले आफूविरुद्ध राजनीति गरिरहेको भनी युक्रेनलाई आफ्नो छाताभित्र राख्न यथासक्य प्रयत्नरत छ ।

सन् २०१३ को नोभेम्बरमा युक्रेनी राष्ट्रपति भिक्टर यानुकोभिचले युरोपीय संघको सहयोगमा आर्थिक एकीकरणको योजना सार्वजनिक गरेपछि राजनीतिक द्वन्द्व तीव्र बन्यो । र, त्यहाँ सरकारविरोधी प्रदर्शनहरू भए । युरोपले राष्ट्रपति यानुकोभिचको घोषणाको विरोध गर्दै सरकारविरोधी प्रदर्शनकारीलाई सहयोग ग¥यो र रुसले राष्ट्रपति यानुकोभिचको पक्षलियो । यही द्वन्द्वका कारण युक्रेनको राष्ट्रिय सुरक्षा बलमै विभाजनको स्थिति विकास हुँदा राष्ट्रपति यानुकोभिच देश छाडेर भाग्नुपर्ने स्थिति उत्पन्न भयो ।

र, रुसपक्षधर राजनीतिक शक्तिले युक्रेनमा राजनीतिक अस्थिरता बढाउन युरोप र अमेरिकी धुरीका देश जिम्मेवार रहेको आरोप लगाउन थाले । शीतयुद्धको झल्को दिने युक्रेनको राजनीतिक दृष्यमा युरोप र अमेरिकी अलाएन्स सफल रहेको सन्देश त तयार भयो तर त्यसले युक्रेनलाई झन् जटिल राजनीतिक भुमरीमा फसाइदियो ।

यो द्वन्द्वमा क्रिमिया नयाँ राजनीतिक मुद्दा बनेर आयो । क्रिमिया रुसी संघमा समावेश हुने वा नहुने विषयमा जनमत संग्रह भयो । रुसी संघमा जाने पक्षले जित हासिल ग¥यो र लगत्तै रुसी सेनाले क्रिमियालाई सैनिक बलमार्फत नियन्त्रणमा लियो अथवा, आफूमातहत राख्न सफल भयो ।

क्रिमिया र दक्षिणपूर्वी युक्रेनमा रुसी मूलका जनता र रुसी भाषीको अधिकार संरक्षण गर्ने योजनाले त्यहाँ जातीय विवादको नयाँ विषय प्रवेश ग¥यो । यो विवादले युक्रेनमा नयाँ पृथकतावादलाई जन्म गरायो जहाँ रुससमर्थक पृथकतावादीले युक्रेनलाई स्वतन्त्र घोषणा गराउने अभियान थाले र जनमत संग्रह गराएर क्रिमियामा रुसी हैकमलाई मान्यता दिए । यो द्वन्द्वको स्थितिमा त्यहाँ रक्तपात मच्चियो, बीसौं हजार नागरिक मारिए ।

सन् २०१५ मा फ्रान्स र जर्मनीले युक्रेन र रुसबीच शान्ति स्थापना गर्ने पहलकदमी लिए र मिन्स्कमा एउटा शान्ति–सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो । तर, उक्त सम्झौता कागजमै सीमित रह्यो । राष्ट्रसंघले सम्झौताको उल्लंघनमा दुबै देश जिम्मेवार रहेको ठहर ग¥यो । सन् २०१९ सम्म युक्रेनमा थप तीन हजारभन्दा बढी नागरिक मारिए ।

नेटोको प्रवेशः

दोस्रो विश्वयुद्धपछि रुसी ध्रुवको प्रतिकार गर्न सन् १९४९ मा उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन नेटो जन्म भएको थियो । नेटोभित्र फ्रान्स, जर्मनी, इटली, क्यानाडा, डेनमार्क, हंगेरी, चेक रिपब्लिक, बेल्जियम, नेदरल्याण्ड, पोल्याण्ड, पोर्चुगल, स्पेन, टर्की, बेलायत, अमेरिकालगायत देश सदस्य राष्ट्र छन् । यो गठबन्धनमा लिथुआनिया, एस्टोनिया, लाटभियालगायत ३० देश समावेश भए जुन कुनैबेला सोभियत गणराज्यका हिस्सा थिए । दोस्रो विश्वयुद्धपछि शुरु भएको अमेरिकी र सोभियत धुरीबीचको शीतयुद्धमा बनेको यो सैन्य संगठनको नेतृत्व तत्कालीन सोभियत प्रभाव रोक्नु थियो र हाल रुसी प्रभावमा बढी केन्द्रित छ ।

नेटो सम्झौताको चुरो के हो भने यसका कुनै सदस्य राष्ट्रमा तेस्रो देशले हस्तक्षेप ग¥यो भने वा सैनिक आक्रमण गरे त्यसको प्रतिकार गर्ने । रुस चाहन्थ्यो– युक्रेन र जर्जियाजस्ता छिमेकी देश नेटोको सदस्य राष्ट्र कदापि नबनुन् । आफ्नो रणनीतिक सुरक्षाको मुद्दा बनाएर रुस युक्रेनलाई नेटोको छाताभित्र जानबाट रोक्न जुनसुकै हदसम्म जान तयार थियो । किनकि, ती दुवै देश पनि पूर्वसोभियत गणराज्य नै थिए ।

तर, अमेरिकाको बाइडेन प्रशासन र अमेरिकी धुरीको समर्थन गर्ने युरोपियन देश युक्रेनलाई नेटोको छातामुनि राख्ने अभियानलाई रुस र रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले रोक्न नसक्ने दाबी गर्दै थिए । अन्ततः नेटोको छातामा युक्रेनलाई ल्याउने र जान नदिने मुद्दा रुस र पश्चिमबीच प्रतिष्ठाको विषय बन्यो ।

क्रमशः अमेरिका, बेलायतलगायत युरोपियन देश रुसले कुनै पनि बेला युक्रेनमाथि सैन्य कारबाही गर्ने अनुमान गर्दै सैन्य सहयोगको होडबाजीमा लागे । र, रुसले रणनीतिक सुरक्षाको कारण देखाउँदै युक्रेनको सीमामा सैनिक पठाउन थाल्योे । गत वर्षको अन्त्यसम्म युक्रेनको सीमामा एक लाखभन्दा बढी रुसी सैनिक तैनाथ भए । र, युक्रेन रुस र पश्चिमा द्वन्द्वको आगोमा लपेटिने वातावरण विकास भयो ।

चीन कहाँ छ ?

युक्रेनमा युद्ध भड्काउन अमेरिका जिम्मेवार छ, यो युक्रेन–रुस द्वन्द्वमा चीनको स्पष्ट धारणा हो । र, यो अभिव्यक्ति चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता झाओ लिजियानको हो । सार्वजनिक भएकोमध्ये चीनको अर्को स्पष्ट दृष्टिकोण के हो भने सोभियत संघको विघटनसँगै उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन नेटोको पनि विघटन जरुरी थियो । र, चीनको मूल्यांकनमा अमेरिकी नेतृत्वमा सञ्चालित नेटोकै कारण अहिले पनि पूर्व, पश्चिम र मध्य युरोपमा सधैं अशान्तिको बादल मडारिइरहेको छ ।

पूर्वी युरोपेली देशमा रुसले बढाएको हस्तक्षेपलाई चीनले आक्रमणै ठहर गरेको त छैन । यसैले रुसविरोधी ध्रुवको दृष्टिमा चीन पनि रुसको मतियार र साझेदार हो । यो आरोपमा दुई तर्क र तथ्य छन् । पहिलो, चीनले मस्कोमा अमेरिकी नेतृत्वको गठबन्धनले लगाएको प्रतिबन्धविरुद्ध रुसको पक्षमा मत जाहेर ग¥यो । दोस्रो, रुस र चीन एसियन पूर्वाधार बैंकका दुई बलिया साझेदार भएकाले युक्रेनमाथि रुसी हस्तक्षेपको विषयमा राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्मा चीनले मतदान नै गरिदिएन । चीनको यो कूटनीतिले सैनिक र आर्थिक मुद्दालाई रुसी धारमा लगेर राखेको रुसविरोधी गठबन्धनको आरोप छ । चीनले अफगानिस्तान र म्यानमारको विषयमा पनि कूटनीतिको सहारामा आफ्नो राजनीतिक अभीष्ट बोलेको आरोप लगाइन्थ्यो ।

अमेरिकी भूमिकाः

अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले युक्रेनलाई मद्दत गर्न झण्डै १७ करोड डलरबराबरको हतियार खरिद सम्झौता अनुमोदन ग¥यो । अमेरिकाको सहयोगी देशहरूको सुरक्षा बलियो बनाउन भन्दै बाइडेन प्रशासनले घोषणा गरेको उक्त धनराशीले मोर्टार र स्वचालित ग्रिनेड लञ्चर खरिद गरिने बतायो ।

अमेरिकी प्रशासनले युक्रेन र यसका छिमेकी देशहरूको सैन्य विकासका लागि ७० करोड डलरभन्दा बढी सहयोग राशी जुटाउने घोषणा गरिसकेको छ । तत्कालका लागि युक्रेनलाई दिन लागिएको ६५ करोड डलरसमेत गर्दा युक्रेनमा सैनिक सहायताको आँकडा अर्बभन्दा माथि पुगिसकेको छ । अमेरिका सहयोगको घोषणा मात्र गर्दैन हतियारको व्यापार पनि त्यही अनुपातमा गर्दछ भन्नका लागि उसले संसदबाट पारित गराएको हतियार बिक्री स्वीकृति एउटा उदाहरण हो ।

बेलायती बिदेश नीतिबारे संबोधन गर्दै बैशाख १९ गते बोरिस जोन्सनले रुसको प्रतिवाद गर्न र युक्रेनको सैन्य क्षमता सुदृढ गर्न तीब अर्ब ७६ करोड अमेरिकी डलरको सहयोग घोषणा गरे । युक्रेनसँग अत्याधुनिक सुरक्षा उपकरण भएको अवस्थामा रुसी सेना सजिलै परास्त हुने भन्दै अमेरिका, बेलायत र युरोपीय धुरीका देशहरूले खन्याइरहेको सैनिक सहायता सम्भावित शान्तिको दीर्घकालीन अवरोध हो ।

पछिल्लो दुई महिनामा युक्रेन–रुस सैनिक युद्धबाट परमाणु युद्धको भय जन्म भएको छ । युरोपमा असुरक्षाको वातावरण विकास भएको छ । युद्धमा प्रत्यक्ष सहभागी नभए पनि युक्रेनलाई हातहतियार र बन्दोबस्तको सहयोग गरिरहेको अमेरिका पर्दापछाडि बस्न सम्भव नभएर प्रत्यक्ष युद्धमा सहभागी भएको अवस्थामा नयाँ विश्वव्यवस्था तयार हुन सक्नेछ । यो अवस्थामा नेटोका सदस्य राष्ट्रबीच पनि विभाजनको स्थिति उत्पन्न हुन सक्छ ।

रुस–युक्रेन द्वन्द्वमा अमेरिकाजस्तै चीनको भूमिकाले पनि नयाँ विश्वव्यवस्थाको सम्भावनालाई मलजल गरिरहेको छ । यही द्वन्द्वको आडमा विश्वको महाशक्ति को हो भन्ने विषय पुनः सतहमा आइरहेको छ । अमेरिकी वर्चश्वको प्रतिकार गर्ने चिनियाँ रणनीति र चिनियाँ प्रभावको विस्तार रोक्ने अमेरिकी प्रयासभित्र युक्रेन–रुस द्वन्द्व पनि समावेश हुँदा नयाँ विश्व व्यवस्थाको डोब त खनिने साझा अनुमान पनि बजारमा छन् । अमेरिकी नेतृत्वमा सञ्चालित बहुराष्ट्रिय निगमबाट विश्वको राजनीति सञ्चालित हुन सक्दैन भन्नेमा रुस र चीन सहमतिको बिन्दुमा आइपुग्नु यसको उदाहरण हो । रुस देश मात्र होइन, सभ्यता पनि हो भन्ने पुटिनका आक्रामक अभिव्यक्तिले त्यही सन्देश दिन खोजिरहेको छ ।

खैर, विदेशी शक्तिको बैसाखीमा उभिएको युक्रेन अहिले टेकोले धानेको खण्डहर घरजस्तै छ । एउटै टेको र एउटै बैसाखीले ठाउँ छाडे उसको भविष्य ऊ आफैंलाई पनि थाहा छैन ।