चुन्नु छ राष्ट्रपति, खै कसलाई लाग्यो र छटपटी !

स्थानीय तह निर्वाचनको परिणाम सार्वजनिक भैरहेका बेला पूर्वमन्त्री तथा एमाले स्थायी कमिटी सदस्य घनश्याम भुसालले अघिल्लो चुनावमा २९६ पालिकाको नेतृत्व जितेर पहिलो शक्ति बनेको आफ्नो पार्टी करिब एकसय सिट गुमाएर दोस्रोमा खुम्चिने स्थितिप्रति चिन्तित हुँदै पराजयको समीक्षा हुनुपर्ने सार्वजनिक रुपमै माग गरेका थिए । तर, पार्टीको हारमा अन्तर्घातलाई प्रमुख कारण मानेको एमालेले चुनावको अन्तिम नतिजा आएको हप्तौँ बितिसक्दा पनि औपचारिक छलफलको सुरसार गरेको छैन । बरु, पार्टी नीतिविरुद्ध बोलेको आरोपमा भुसालमाथि कारवाही प्रक्रिया शुरु भएको छ ।

चुनावी नतिजालाई लिएर असन्तुष्ट एकीकृत समाजवादीका नेताहरूले पनि मतगणना पूरा नहुँदै निर्मम समीक्षा हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । तर, सचिवालय बैठक राखेर जिल्लाको रिपोर्ट संकलन गर्न नेताहरूलाई जिम्मेवारी तोक्नेबाहेक उसले ठोस रुपमा समग्र चुनावी अवस्थाको समीक्षा गरिसकेको छैन ।

समाजवादीले लिने निर्णय सरकार र सत्ता गठबन्धनको निरन्तरतासँग जोडिएकाले उसले गर्ने समीक्षा आमचासोको विषय बनेको छ । तर, मन्त्री हेरफेरको आन्तरिक किचलोमा भएभरको सामर्थ्य  खर्च गरिरहेको उसले त्यसअनुसार छलफल थालेको छैन ।

१४ वर्षअघि नै ३४ लाख लोकप्रिय मतसहित पहिलो शक्तिका रुपमा राष्ट्रिय राजनीतिमा उदाएको माओवादी केन्द्र अहिले १३ लाख भोटसहित तेस्रो स्थानमा छ । भावी सत्ता समीकरणमा निर्णायक शक्ति मानिएको ऊ तुलनात्मक रुपमा चुनावी परिणामप्रति सन्तुष्ट देखिन्छ । गत चुनावमा भन्दा १५ सिट बढी जितेर हौसिएको माओवादी केन्द्रले पनि अहिलेसम्म चुनावको औपचारिक समीक्षा गरेको छैन ।

कम्युनिष्ट पार्टीको विभाजन र गठबन्धनको बलमा पहिलो पार्टी बनेको नेपाली कांग्रेस यो चुनावबाट सबैभन्दा बढी लाभ पाउने दल हो । उसले एमालेले भन्दा सवा सय बढी स्थानीय तह जितेको छ । गठबन्धनको मतसमेतले चुनाव जितेको कांग्रेसले पनि आफ्नो एकल सामथ्र्य र गठबन्धनको सहयोग छुट्याउन अहिलेसम्म छलफल थालेको छैन ।

हरेक निर्वाचनपछि दलहरूले परिणाम र समग्र अवस्थाको समीक्षा गर्ने गर्छन् । यो राजनीतिक दलहरूको आन्तरिक विषय हो । तर, दलहरूले गर्ने निर्णय र चुनावमा पार्ने प्रभाव मुलुकको शासन सञ्चालनसँग जोडिने भएकाले अन्ततः त्यो आम विषय बनेर आउँछ । मंसिरमा हुने संघ तथा प्रदेशको चुनावले मुलुकको ‘टप फाइभ’ सँगै सरकारको नेतृत्वकर्तासमेत टुंगो लगाउने भएकाले पनि राजनीतिक दलहरूका आन्तरिक गतिविधि र उनीहरूले गर्ने क्रियाकलापमा नागरिकको चासो र सरोकार जोडिन्छ । यस अर्थमा प्रमुख पार्टीहरूले स्थानीय चुनावको समीक्षा गर्छन् कि गर्दैनन् या कसरी गर्छन् भन्ने कुरा उनीहरूको आन्तरिक विषय मात्रै होइन/हुनु हुँदैन ।

चुनावको समीक्षा किन गरिएन मात्र होइन, कसरी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । खासगरी जिल्ला–जिल्लाको वास्तविक रिपोर्ट संकलन गरेर त्यसको वस्तुनिष्ठ विश्लेषण नगरिए चुनावी समीक्षा ‘बिरालो छोपेको कथा’ जस्तै हुन् जान्छ । त्यसका लागि गत चुनाव र यसपटक खसेको कूल मत, कूल मतदाता, पार्टीहरूले पाएको मतसहित नयाँ मतदाताको मनोविज्ञान र गठबन्धनको अवस्थाको तुलनात्मक अध्ययन गरिनुपर्छ ।

अहिले १३ लाख मत पाएको माओवादी निर्णायक शक्ति हुँदा नयाँ थपिएका ३७ लाख मतदाता सानो संख्या होइन । आफ्ना अध्यक्ष केपी ओलीप्रति नयाँ मतदाताको आकर्षण ह्वात्तै बढेको दाबी मतपरिणामले खण्डित गरेसँगै नेकपा एमालेले त्यसको झन् सूक्ष्म समीक्षा गर्न सक्नुपर्छ ।

त्यसैले यो चुनावको समीक्षासँग आगामी संसदीय निर्वाचनको परिणाम जोडिएर आउँछ । किनभने ७५३ वटै स्थानीय तहको मतपरिणामको यथार्थ विवरण लिएर आफ्नो वास्तविक स्थिति बुझ्ने र सोहीअनुसार नयाँ रणनीति बनाउने दलहरूका लागि महत्वपूर्ण मौका पनि हो । यसका लागि अघिल्लो चुनावमा जितेको पालिका, वडा, लोकप्रिय मतको संख्या र अहिलेको संख्या हेर्नुपर्छ । कूल सदर मत, आफ्नो पार्टीले पाएको भोट, प्रतिष्पर्धी पार्टीको अवस्थासमेतको वास्तविक अध्ययन गर्न नसके यथार्थ स्थिति आउँदैन ।

जस्तो, कुनै एउटा जिल्लामा गत चुनावमा ९० हजार मतदाता थिए र ७० हजार भोट खस्यो । त्यतिबेला कुनै दलले ३० हजार भोट पाएको थियो । अहिले त्यहाँ १० हजार नयाँ मतदाता थपिएर एक लाख पुगेको छ । जसमध्ये ९० हजार भोट खस्यो र ७४ मा ३० हजार भोट पाएको पार्टीले ३१ हजार पु¥यायो । यो स्थिति संख्यामा हेर्दा एक हजार भोट बढेको देखिए पनि वास्तवमा उक्त पार्टीको भोट घटेको हो । यसमा सदर मतको प्रतिशत पहिले र अहिले कति हो भन्ने कुरा पनि महत्वपूर्ण भएर आउँछ ।

अर्कोतिर उम्मेदवारी दिँदा समावेशीकरणको मुद्दामा पार्टीहरूको इमान्दारिता र प्रतिवद्धता जाँच्न पनि यस्तो समीक्षा जरुरी हुन्छ । संविधान र कानुनले नै महिला र दलितको निश्चित प्रतिशत तोकेकाले सोअनुसारको प्रतिनिधित्व भए–नभएको हेर्ने र आफूलाई सुधार्ने पहलको पहिलो पाइला यहाँबाट नै हुने हो । दलित र महिलाको कति उम्मेदवारी प¥यो र जितको स्थिति कस्तो रह्यो भन्ने कुराको विश्लेषण गर्दै चुनावी समीक्षाको महत्वपूर्ण पाटोका रुपमा यसलाई लिनुपर्ने हुन्छ । युवा प्रतिनिधित्वको विषयलाई पनि यसैगरी हेर्न सकिन्छ ।

साथै, चुनावी समीक्षाभित्र उम्मेदवारको व्यक्तिगत धरातल पनि जोड्नुपर्छ । राजनीतिक दलले पाएको मत र उसको उम्मेदवारले ल्याएको भोटको विश्लेषणात्मक तुलना हुन सकेको खण्डमा उम्मेदवारको व्यक्तिगत प्रभाव, लोकप्रियता/अलोकप्रियताको हिसाब आइहाल्छ । कुनै स्थानीय तहमा एउटा पार्टीका वडाध्यक्षले पाएको कूल मत १० हजार छ । त्यहाँ पालिकाको प्रमुखले हारेर पनि १२ हजार भोट पाएको छ भने ऊ लोकप्रिय रहेको मान्नुपर्छ ।

यदि, उसले ८ हजार भोट पाएको छ भने जितेको भए पनि ऊ लोकप्रिय नरहेको अर्थ लगाउन सकिन्छ । यो समीक्षाले पार्टीहरूलाई आगामी निर्वाचनमा उम्मेदवार छनोटका लागि सहयोग पु¥याउँछ ।