प्रधानमन्त्री देउवालाई मधेश सरकारको सात दिने अल्टिमेटम

मधेश प्रदेश सरकारले प्रहरी समायोजन गर्न माग गर्दै सात दिने अल्टिमेटम दिएको छ । आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनअघि नै प्रहरी समायोजन गर्न माग गर्दै प्रदेश सरकारले आज ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो ।

प्रदेशका गृह तथा सञ्चारमन्त्री भरतप्रसाद साहको नेतृत्वमा पुगेको टोलीले प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्रमार्फत पत्र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुझाएका हुन् । प्रदेश प्रमुख मिश्रलाई पत्र बुझाउने क्रममा सञ्चारमन्त्री साहले आफूहरुले पटक पटक यस विषयमा संघीय सरकारलाई आग्रह गरे पनि बेवास्ता गरिएपछि अल्टिमेटम दिन बाध्य भएको बताएका छन् ।

साथै, उनले अब पनि मधेशको माग सम्बोधन नभए शान्तिपूर्ण र अहिंसात्मक विरोध कार्यक्रम अघि बढाउने चेतावनी दिएका छन् । नेपालको संविधानको धारा २६८ ले प्रदेश प्रहरी संगठनको व्यवस्था गरेको तथा अनुसुची ६ को क्रम संख्या १ मा प्रहरी शान्ति सुरक्षा सम्बन्धी अधिकार प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारको सूचीभित्र रहेको टोलीले स्मरणसमेत गराएको छ ।

पत्रमा भनिएको छ, ‘संघीय संसदबाट प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन २०७६ पारितसमेत भइसकेको र प्रदेश सभाबाट नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय सम्बन्धी ऐन २०७६ माघ २८ गते नै प्रमाणीकरण भई कार्यान्वयनमा आइसकेको प्रधानमन्त्रीज्युलाई अवगत नै छ ।’

सो अवसरमा प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामसरोज यादव, उद्योग, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विजय कुमार यादव, वन, पर्यटन तथा वातावरणमन्त्री शत्रुध्न महतो, खानेपानी तथा ऊर्जा विकासमन्त्री विजय यादव, गृह राज्यमन्त्री रुबीकुमारी कर्णलगायतको उपस्थिति थियो ।