सुब्बा सा”बहरुको आन्दोलनले गिज्याएको संसद र बजेटको व्यंग्य

गत जेठ १५ गते बजेट भाषण गर्दा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी सबै सरकारी कर्मचारीको तलब १५ प्रतिशतले बढाइएको घोषणा गरेका थिए । संसदले पास गरेर बजेट कार्यान्वयनमा समेत आइसकेको अवस्थामा अर्थ मन्त्रालयले उपल्लो तहका कर्मचारीलाई लक्षित गरी नयाँ तलब प्रस्ताव गरेको भन्दै यतिबेला नायब सुब्बास्तरका कर्मचारीहरु आन्दोलनमा छन् ।

सरकारले घोषणा गरेकोभन्दा असमान ढंगले कर्मचारीहरुको तलब बृद्धि गर्न लागिएको भन्दै तल्लो तहका कर्मचारीहरु चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेर सडक संघर्षमा उत्रिएका हुन् । कर्मचारीहरुको आन्दोलनमा ट्रेड युनियनदेखि विभिन्न राजनीतिक दलका कर्मचारी संगठनहरुले पनि समर्थन र ऐक्यबद्धता जनाएका छन् ।

हाकिमलाई मात्रै लक्षित गरेर तलब बढाउनु आफैँमा विभेदकारी निर्णय त हुँदै हो, नीतिगत हिसाबले पनि यो गलत देखिन्छ । जननिर्वाचित सर्वोच्च संस्था संघीय संसदले बजेट पारित गरेको दुई महिना नबित्दै सिंहदरबारका हाकिमहरुको स्वार्थ मिलाउन गैरकानुनी र मनलाग्दी हिसाबले तलब बढाउने प्रस्ताव प्रचलित विधि,नीति र नैतिकता कुनैपनि हिसाबले जायज नठहरिने संसदीय राजनीतिका जानकारहरु बताउँछन् ।

‘सरकारलाई साँँच्चै आवश्यक परेको हो भने क्याबिनेटले निर्णय गरेर संसदमा पठाउन सक्छ, तर अहिले त्यस्तो अवस्था हो र ?’, एक जना माननीयले भने, ‘बजेट कार्यान्वयनमा आएको एक महिना पनि भएको छैन,अहिले नै तलब बढाउने कुरा स्वाभाविक मान्न सकिँदैन ।’ उपल्लो दर्जाका कर्मचारीको तलब बढाउन आवश्यक थियो भने बजेटमै किन व्यवस्था नगरेको ? भन्ने प्रश्न स्वभाविक हुने उनको भनाइ छ ।

“बाँदर र बँदेलले किसानको अन्नबाली सखाप बनाएको विषय उठाएर सदन तताउने सांसदहरु यस विषयमा भने चुईंक्क बोलेका छैनन् । सत्तापक्षको कमजोरी खोज्न अर्कैले लेखेर दिएको चिर्कटो कनिकुथी पढ्ने माननीयहरु पनि यसमा मौन छन् ।”

कतिपयले यसलाई संसदको अधिकार आफूमा केन्द्रित गरेर सरकारले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरित काम गरेको आरोप लगाएका छन् । संविधानले बजेट निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्मको प्रक्रियामा कार्यपालिका र व्यवस्थापिकालाई आ–आफ्नै अधिकार दिएको छ । शुरुमा कार्यकारीले नीति तथा कार्यक्रम बनाएर राष्ट्रपतिमार्फत संसदमा प्रस्तुत गर्छ । सांसदहरुले छलफलपछि पारित गर्ने नीति तथा कार्यक्रमको निर्देशन र परिधिभित्र रहेर बजेट बनाइन्छ । अर्थमन्त्रालयले बनाएको बजेट क्याबिनेटबाट अनुमोदित भएर अर्थमन्त्रीले संसदमा पेश गर्ने र त्यहाँबाट पारित भएपछि बल्ल कार्यान्वयनमा आउने संवैधानिक प्रावधान हो ।

त्यसकारण कर तोक्ने, कर्मचारीको तलब बढाउनेजस्ता विषय बजेटमै प्रष्टरुपमा लेखिएको हुन्छ । कारणवशः आर्थिक वर्षको बीचमा त्यसमा केही हेरफेर गर्नुपरे विधेयकमार्फत् सरकारले संसदमा पठाउनुपर्ने हुन्छ । संसदले अनुमोदन गरेपछि बल्ल हेरफेर गर्न बाटो खुल्ने हो । तर,कर र तलब सम्बन्धमा त्यस्तो गर्नुपर्ने अवस्था बिरलै हुन्छ ।

यता बाँदर र बँदेलले किसानको अन्नबाली सखाप बनाएको विषय उठाएर सदन तताउने सांसदहरु यस विषयमा भने चुईंक्क बोलेका छैनन् । सत्तापक्षको कमजोरी खोज्न अर्कैले लेखेर दिएको चिर्कटो कनिकुथी पढ्ने माननीयहरु पनि यसमा मौन छन् । अर्थमन्त्रालयको सिसिटिभी फुटेज हेर्न नपाएकोमा संसद नै अवरुद्ध पार्ने सांसदहरुको मौनता उस्तै छ । एम अधिकारी खोज्ने सत्तापक्षीय माननीयहरुका लागि पनि यो विषय प्राथमिकतामा परेको देखिएन ।

जनताका समस्या समाधानका लागि संसदमार्फत सरकार र राज्यका सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउनु अन्यथा होइन, तर त्योभन्दा पनि महत्वपूर्ण सवाल संसदमा छलफलको विषय बन्नु पर्छ कि पर्दैन ? एक महिना अगाडि आफैँले पास गरेको बजेटमार्फत कर्मचारीको तलब वृद्धि कार्यान्वयनमा आइसकेको भए पनि क्याबिनेटले हाकिमका लागि मात्रै अर्को निर्णय गर्दा सांसदहरु बोल्नु पर्छ कि पर्दैन ? बोल्ने सांसदहरुले पनि नायव सुब्बाको आन्दोलनमा समर्थनमात्रै जनाएका छन् । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरित क्याबिनेटको निर्णयबारे चुईंक्क बोलेका छैनन् ।