सरकार गठनमा यस्तोसमेत सल्लाह

अण्डा र चल्लामध्ये को पहिला भनेजस्तै सरकार गठनको लागि प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूले शपथग्रहण गरिरहनु नपर्ने राय कानुन आयोगका पूर्व अध्यक्ष माधव पौडेल र वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईलगायतले निर्वाचन आयोगलाई दिएका छन् । ०४८ सालदेखि नै पहिला सरकार गठन हुने र त्यसपछि मात्र संसद बैठक आह्वान गर्ने चलन रहेको बारेसमेत उनीहरुले बहादुर भवनलाई स्मरण गराएका छन् । 

रात रहे अग्राख पलाउँछ भनेजस्तै समय घर्किंदै जाँदा सरकार निर्माणका लागि अनेकन थरी कसरत शुरु भएका छन् । यसै क्रममा आइतबार बेलुकादेखि अनेक समीकरणको खोजी शुरु भएको छ । विश्वस्त सूत्रका अनुसार, एकथरिले वामपन्थीहरूको सरकार बनोस् भन्ने चाहना राख्दै एमाले र माओवादी केन्द्र दुवैलाई लचकता अपनाउन सुझाव दिएका छन् । अहिले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारको नेतृत्व गर्ने र अढाई वर्षपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई चुनावी सरकार गठन गर्न दिने प्रस्तावसमेत गरिएको बताइन्छ ।

सरकार गठनका लागि रवि लामिछानेले नेतृत्व गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राजेन्द्र लिङ्देनको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसहित केही स्वतन्त्रलाई समेत सरकारमा सामेल गराउन भनिएको छ । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले माधवकुमार नेपाललाई गठबन्धनबाट बाहिर राख्न नहुने तर्क अघि सारेपछि तत्काल सहमति जुट्न नसकेको दाबी स्रोतको छ । केपी ओलीले भने एकीकृत समाजवादी पार्टी बिना शर्त एमालेमा विलय हुनु पर्ने ठोकुवा गर्दै प्रचण्डलाई माधव नेपालको पछि नलाग्न आग्रह गरेको बताइन्छ ।

ओलीको भनाइअनुसार एमालेको ७८, माओवादीको ३२, रास्वपाको २०, राप्रपाको १४ र स्वतन्त्रसहित तानतुन गर्दा १४९ सिट पुग्ने देखिन्छ । जुन सरकार गठनको निम्ति पर्याप्त संख्या हो । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख, प्रदेश सरकारहरुमा भागबण्डा मिलाउने, उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई बनाउनेसम्मको प्रस्ताव भएको छ । रवि लामिछानेले चाहिँ देउवासँग रेशम चौधरीले रिहाइको शर्त राखेजस्तै आफूविरुद्ध अदालतमा परेको नागरिकतासम्बन्धी मुद्दा सल्टाउनुपर्ने माग तेस्र्याएको बताइन्छ ।