दलितको मरणचाहिँ कुकुर,बिरालोको जस्तै सस्तो हुन्छ मन्त्रीज्यू ?

सोमबार गृहमन्त्रीको पदभार सम्हालिरहँदा नवनियुक्त गृहमन्त्री रवि लामिछानेले निर्मला पन्तको हत्यामा संग्लन दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउने आफ्नो प्राथमिकता सार्वजनिक गरे । 

तर, राजधानीकै रानीबारीलगायत दशकौँ पुराना त्यस्तै प्रकृतिका अन्य घटनाका सन्दर्भमा भने उनी केही नबोलेको भन्दै कतिपयले असन्तुष्टि जनाएका छन् । बलात्कारपछि हत्या गरिएकी कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्तको न्यायका लागि लामिछानेले आवश्यक पहल गर्ने बताइरहँदा अन्य घटनाका पीडितलाई सम्बोधन नगरेकोप्रति त्यस्ता असन्तुष्टि सुनिएका हुन् । 

६ वर्षदेखि त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा अजित ढकाल (मिजार) को शव अलपत्र अवस्थामै छ । अन्तरजातीय प्रेम विवाहका कारण मारिएका अजितको शवले न अन्तिम संस्कार पायो न न्याय नै । अजितको मुद्दा अहिले उच्च अदालत पाटनमा विचाराधीन छ ।

लामिछानेले पदभार ग्रहणलगत्तै बालिका पन्तको न्यायको सन्देश त सुनाए । तर,दलित समुदायका अजित मिजार र रुकुम पश्चिमको चौरजहारीमा भएको नवराज बिकको घटनाको विषयमा केही बोलेनन् ।

त्यस्तै, नवराजसहित ६ जना युवाका परिवारले पनि अहिलेसम्म पनि न्याय पाउन सकेका छैनन् । २०७७ जेठ १० गते अन्तरजातीय प्रेम गरेका कारण नवराज बिकसहित,लोकेन्द्र सुनार,सन्दीप विश्वकर्मा, गणेश बुढा,टीकाराम सुनार र गोविन्द शाहीको हत्या भएको थियो । केही महिनाअगाडि मात्रै उनीहरुका आमा–बाबु न्याय खोज्दै काठमाडौंसम्म आएका थिए ।

उक्त घटनामा पक्राउ परेका ३४ मध्ये जिल्ला अदालत रुकुम पश्चिम र उच्च अदालत सुर्खेतले नवराजकी प्रेमिका र प्रेमिकाकी आमासहित ६ जनालाई छोडिसकेका छन् । त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा परेको थियो । काठमाडौं आएका उनीहरुले न्यायका लागि सरकारका विभिन्न निकाय र निवर्तमान गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई भेटेका थिए । तर केही सीप नलागेपछि पीडितहरु जसरी आएका थिए उसैगरी घर फर्किए ।

सीधाकुरा जनतासँग कार्यक्रम चलाउँदा दलित समुदायका मुद्दा सम्बोधन गराउन सरकारलाई खबरदारी गर्ने भन्दै कुर्लिने लामिछाने आफै ठाउँमा पुग्दा अजित र नवराजको हत्यामा संलग्नहरुलाई कानुनको दायरामा ल्याउने औपचारिक भाषणसमेत नगर्नुले उनको विभेदकारी चिन्तन प्रष्टिएको दलित अगुवाहरुको भनाई छ । 

'गृहमन्त्रीले आफ्नो कार्यभार सम्हालेपछि जसरी निर्मला घटनाको कुरा उठान गर्नुभयो त्यसैगरी रुकुम घटनाका पीडितलाई पनि सम्बोधन गरेको भए कति राम्रो हुन्थ्यो', एक अधिकारकर्मीले चित्त दुखाउँदै भने ।