राईको शुद्दीकरणमाथि बर्दिबास अख्तियारको धावा

०४० साल साउन १ गते लेखापालमा नाम निकालेका प्रेमकुमार राई गृहसचिवबाट सेवानिवृत्त हुँदै अहिले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त छन् ।  ०१८ सालमा संखुवासभाको खोरण्डे गाउँस्थित मध्यमवर्गीय किसान परिवारमा उनको जन्म भएको हो । ०३५ सालमा संखुवासभाको खाँदबारीको हिमालय माविमा एसएलसीसम्मको पढाइ पूरा गरेका राई उच्च शिक्षाका लागि काठमाडौं छिरेका थिए । ०३६ सालमा शंकरदेव क्याम्पसमा आइकम भर्ना भएका उनले मीनभवनबाट बिकम गरे, ०४५ सालमा शंकरदेव क्याम्पसबाट एमबिए सके ।

०४० साल साउन १ गते लेखापालमा नाम निकालेर सरकारी कर्मचारीको यात्रा प्रारम्भ गरेका उनले प्रधानमन्त्री कार्यालय, आपूर्ति मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयमा सचिवको जिम्मेवारीमा रहेर कुशल प्रशासकको परिचय बनाए । यिनै राईको अख्तियारको प्रमुख आयुक्तपछिको गन्तव्य के होला ? उनलाई नजिकबाट चिनेका र बुझेकाहरू अख्तियारको कार्यकाल सकिएपछि परिस्थितिले साथ दिएमा राई राष्ट्रपति बन्नसक्ने बताउँछन् । तर, राष्ट्रपति बन्नु त कता कता अख्तियारभित्रैबाट उनलाई असफल तुल्याउन खेल भइरहेको बुझिन्छ । जसका केही उदाहरण यस्ता छन्  :

प्रकरण–१

मधेश प्रदेश सरकारद्वारा सञ्चालित ‘मुख्यमन्त्री बेटी बचाऊ, बेटी पढाऊ’ कार्यक्रमअन्तर्गत प्रदेश सरकारले अनियमितता गरेको भन्दै अख्तियारले कागजपत्र नियन्त्रणमा लिएको धेरै समय भयो । साइकल खरिदमा अनियमितता भएको उजुरी परेपछि बर्दिबास कार्यालयको टोलीले गएको असोज १३ गते मुख्यमन्त्री कार्यालयमा छापा मारेर कागजात लिएको थियो । प्रारम्भिक छानबिनमा अनियमितता भएको बताउँदै मुद्दा चलाउन दोस्रो चरणको अनुसन्धान शुरू गरेको बताएका थिए बर्दिबास कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख कृष्णप्रसाद सापकोटाले । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले दुई चरणमा १९ करोड ५४ लाख खर्चेर २७ हजार २६२ थान साइकल खरिद गरेकोमा मूल्य भने फरक–फरक थियो । पहिलो चरणको भन्दा दोस्रो चरणमा खरिद मूल्य प्रति साइकल दुई हजार १४ रूपैयाँ बढी देखाएर दुई करोड १४ लाख अनियमितता गरेको अख्तियारको ठहर थियो । तर, यो साइकल खरिदमा भएको अनियमितताको दोश्रो चरणको अनुसन्धान कहाँ पुग्यो कसैलाई थाहा छैन ।

प्रकरण–२

अख्तियारले मौनता साँधेको एक अर्काे ज्वलन्त उदाहरणका रुपमा सिरहाको लक्ष्मीपुर पतारी गाउँपालिकाको खुल्लमखुला अनियमितताबारे स्थानीयले पटक–पटक दर्ता गरेको उजुरीको बेवास्तालाई पनि लिन सकिन्छ । यस गाउँपालिकाले पौराणिक पतारी पोखरी जीर्णोद्धार तथा राजा हरिसिंह देवमन्दिर निर्माणका लागि विनियोजन गरेको १ करोड ५० लाख रूपैयाँबाट रकमान्तर गरी अनियमितता गरिएको थियो । पतारी पोखरी र राजा हरिसिंह देवमन्दिर निर्माण र जीर्णोद्धारका नाममा यस गाउँपालिकाले प्रत्येक आर्थिक वर्ष करोड बढी रकम विनियोजन गर्दै आए पनि हालसम्म वरिपरि ढलान मात्रै गरेर बजेट झ्वाम पारिएको छ । तत्कालीन गाउँपालिका प्रमुख रामबल्लभ साह, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रवीन्द्रकुमार महत, वडा नं. ३ का अध्यक्ष हनुमान मण्डल र पोखरी जीर्णोद्धार उपभोक्ता समितिमा बसेका वडाध्यक्षका भाइ अनरुद्धकुमार मण्डलको मिलेमतोमा अनियमितता भएको यथेष्ट प्रमाणसहित स्थानीयले उजुर हालेको धेरै समय भइसकेको छ ।

यस गाउँपालिकामा कृत्रिम उपभोक्ता समिति खडा गरेर करोडौँ रूपैयाँ अनियमितता भएको, सडक निर्माण, सडक मर्मत, जीर्णोद्धार, ढल निर्माण, सडक ग्राभेल, पुल निर्माण, खानेपानी, ऊर्जा जडान, सरसफाइलगायत विभिन्न कार्य गर्न भन्दै कृत्रिम रूपमा खडा गरिएको उपभोक्ता समितिमार्फत पटक–पटक १ लाखदेखि २९ लाख रूपैयाँसम्म निकासा गरेको प्रमाणसहित स्थानीयले बर्दिबास अख्तियारमा मुद्दा हालेको पनि धेरै भयो । त्यस्तै, यस गाउँपालिकामा वडाध्यक्ष र सचिवबीच आफ्नै नाममा बजेट निकासा गर्ने होडबाजी चलेको, यसै गाउँपालिका– ३ का तत्कालीन वडाध्यक्ष हनुमान मण्डलले आफ्नै वडा कार्यालयसँग आफैले सम्झौता गरेर आफ्नै नाममा १ लाख ५० हजार रूपैयाँ निकासा लिएको सप्रमाण अख्तियारमा उजुरी दिए स्थानीयले, यी उजुरीमा पनि अख्तियारले मौनता साँधेको गुनासो छ ।

विभिन्न उपभोक्ता समितिमा मधेशी दलितलाई डमीको रूपमा खडा गरेर पनि लाखौँ रूपैयाँ अनियमितता भएको पाइएपछि स्थानीयले यस विषयमा पनि सप्रमाण सबै फेहरिस्त खोलेर उजुरी दिएको ३ बर्षभन्दा बढी भयो । यस गाउँपालिकामा भएका अनियमिततामा अख्तियार मौन बसेपछि विरोधमा स्थानीयले पटक–पटक आन्दोलन नै गरेका थिए ।

प्रकरण–३

बर्दिबास अख्तियारले बेवास्ता गर्दै आएको अर्काे चर्चित केस पनि छ । गएको फागुन १७ गते अख्तियार केन्द्रीय कार्यालय टंगालको टोलीले सुराकको आधारमा धनुषाको बटेश्वर गाउँपालिका प्रमुख डम्बरबहादुर राउत सवार स्कोर्पियो जीपलाई महेन्द्रनगरबाट पछ्याउँदा गाउँपालिका अध्यक्ष राउत ८ लाख घुस रकम फालेर भागे, क्षेत्रीले प्रयोग गर्दै आएको प्रदेश २–०२–००१ झ ०००२ नम्बरको गाडीसहित चालक वीरबहादुर मगरलाई अख्तियारले नियन्त्रणमा लिएर ८ लाख रूपैयाँ पनि बरामद ग¥यो । फरार राउत पछि अख्तियारमा हाजिर भएर धरौटी राखेपछि जमानतमा छुटे । केस अनुसन्धानकै क्रममा रहेका बेला राउत गाउँपालिकाको कामकाजमा फर्किएपछि स्थानीयले विरोध गरेका थिए । स्टिङ अप्रेसन भनिएको यो काण्डको विषयमा पनि अख्तियार मौन छ ।

माथिका यी दृष्टान्तले बर्दिबास अख्तियारको कामकारबाही फितलो छ भन्ने पुष्टि गर्छ । नेपाल पत्रकार महासंघ, सिरहाका संस्थापक सदस्य भलुवाइका नवीन ढकाल ठाडै भन्छन्, ‘बर्दिबासको अख्तियार कार्यालयले परेको उजुरीको अनुसन्धान गर्दैन । स्थानीय तहका विकास निर्माणको अनुगमन र चेकजाँच गरेजस्तो गर्छन् । ४०–५० हजार थाप्छन्, बाटो लाग्छन् । यहाँभन्दा दुर्भाग्य के होला ! ‘ढकालका अनुसार मधेशको देहात बेल्टका स्थानीय तह बर्दिबास अख्तियारबाट खटिने ४÷५ जनाका निम्ति कमाइको माध्यम बनेको छ । उनीहरूको खुल्लमखुला असुलीले स्वयं प्रमुख आयुक्त राइको बदनाम हुँदै छ ।’

गिज्याउने तथ्यांक

आयोगको बर्दिबासस्थित कार्यालय मातहत कार्यक्षेत्र महोत्तरी, धनुषा, सिरहा र सर्लाही तथा बागमती प्रदेशका सिन्धुली, रामेछाप र प्रदेश १ का खोटाङ, ओखलढुंगा र सोलुखुम्बु गरी नौवटा जिल्ला पर्छन् । ०७८/ ७९ मा बर्दिवास कार्यालयमा ९१५ थान उजुरी परेकोमा ३३९ धनुषा जिल्लाका मात्र थिए । यसमा ४९ थान मुद्दा जनकपुर उपमहानगरपालिकाविरुद्ध परेको थियो । दोस्रो नम्बरमा सिरहाबाट १९९, सर्लाहीबाट १५० र महोत्तरीबाट १३३ उजुरी परेका थिए । बागमती प्रदेशको सिन्धुलीबाट ३५ र रामेछापबाट तीन थान मात्र उजुरी दर्ता भए । १ नं प्रदेशको उदयपुरबाट एउटा पनि उजुरी परेको छैन । तर, खोटाङबाट २९ र ओखलढुंगाबाट १० वटा उजुरी परेको बर्दिबास कार्यालयका प्रमुख गोपाल अधिकारीले बताए । अख्तियारको बर्दिबास कार्यालय स्थापना भएयता भ्रष्टाचारसम्बन्धी २५ सय ९७ उजुरी दर्ता भएका छन् । 

भ्रष्टाचारमा सधैँ एक नम्बर स्थानमा रहने मधेश प्रदेशको बर्दिबासमा कार्यालय स्थापना गरेर पनि अख्तियारले अपेक्षाकृत प्रभावकारी काम गर्न सकेको छैन । जनताको नजरमा आफ्नै कार्यशैलीले दिनहुँ बदनाम हुँदै गएको बर्दिबास अख्तियारले प्रमुख आयुक्त राईको शुद्धतामाथि धावा बोलिरहेको छ ।