त्रिदेशीय सीमाक्षेत्रमा सुरक्षाकर्मीको बेहाल

नेपाल सरकारले २०७७ वैशाख ३१ गते व्यास गाउँपालिकाको वडा नम्बर १ छाङरुमा सशस्त्र प्रहरीको बिओपी स्थापना ग¥यो । रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले धारचुला—लिपुलेक सडक उद्घाटन गरेको र नयाँ नक्सामा लिम्पियाधुरा—लिपुलेक—कालापानीको भूभाग समेटिएको पृष्ठभूमिमा नेपाल सरकारले पहिलोपटक व्यासक्षेत्रमा सुरक्षा उपस्थिति बढाएको थियो । लगत्तै दुई महिनापछि व्यासको छाङरुस्थित बिओपीलाई गुल्म बनाउने तथा टिंकर र दुम्लिङमा विओपी स्थापनाको काम पनि गरियो । यसअनुसार अहिले व्यास गाउँपालिका वडा नम्बर २ दुम्लिङमा सशस्त्र प्रहरीको बिओपी सञ्चालित छ । वडा नम्बर १ टिंकरमा एक वर्षअघि बिओपी भवन बने पनि अहिलेसम्म सुरक्षाकर्मी पठाइएका छैनन् । टिंकर र दुम्लिङसंगै कौवाक्षेत्रमा बिओपी स्थापना गर्ने जिल्ला सुरक्षा समितिले दुई वर्षअघि निर्णय गरे पनि अहिलेसम्म त्यो काम भएको छैन । 

कौवाक्षेत्र अतिक्रमित नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा—लिपुलेक—कालापानीसंग जोडिएको नजिकको क्षेत्र हो । व्यासको छाङरुबाट ६ किलोमिटर दूरीमा रहेको कौवाक्षेत्रनजिकै सक्कली र नक्कली महाकाली नदीको संगम छ । भारतले लिम्पियाधुराबाट बग्दै आएको महाकाली नदीलाई कुटी नदी भन्दैआएको छ भने लिपुलेक र कालापानी भएर बग्दैआएको लिपुखोलालाई महाकाली भन्ने गर्दछ । 

कौवाक्षेत्रको पारिपट्टि गुञ्जी पर्दछ, जहाँ भारतीय सुरक्षा निकायको स्टेशन नै रहेको छ । गुञ्जी, नाभी, कुटी, कालापानी र लिपुलेक सबैतर्फको आवतजावत यही गुञ्जी भएर हुने गर्दछ । कौवाक्षेत्रमा भारतीय पक्षबाट वनजंगल फडानी र पटक—पटक वन्यजन्तुको चोरीशिकारी हुने गरेको बताइन्छ । 

व्यासको छाङरुमा सशस्त्र प्रहरीको गुल्म भाडाको घरमा सञ्चालन हुँदैआएको छ । मासिक ५१ हजार रूपैयाँ भाडा दिएर स्थानीय जितसिंह बोहराको घरमा गुल्म छ । बादलपछि बालकृष्ण खाँण र हाल रवि लामिछाने गृहमन्त्री हुँदा पनि व्यासक्षेत्रमा सुरक्षाकर्मीको बिचल्ली नै छ । सशस्त्र प्रहरीको गुल्म भवन निर्माणका लागि ११ करोड बजेट छुट्याएर ठेक्का सम्झौता भए पनि हालसम्म निर्माण सम्पन्न भएको छैन । 

नेपालतर्फ हिँड्ने बाटो समेत नहुँदा हेलिकोप्टरमा सबै सामान ढुवानी गर्नुपर्ने बाध्यतामा दुई वर्षसम्म कुनै सुधार आएको छैन । पहिलो वर्ष हेलिकोप्टरमा छाङरु पुगेका सुरक्षाकर्मी त्यसपछि भने आवतजावत, खाद्यान्न र बन्दोवस्तीका सामान ढुवानीका लागि भारतकै भर पर्दैआएका छन् । 

सुरक्षाकर्मीले विदामा घर वा कार्यालयको कामले सदरमुकाम जाँदा भारतीय बाटो प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ । नेपालतर्फको बाटो भारतीय सडक निर्माणले क्षतविक्षत बनाएको छ । सीमा समन्वय बैठकमा दुई वर्षअघि नै भत्किएको बाटो मर्मत गरिदिने भारतीय पक्षको लिखित प्रतिबद्धता थियो । दुई वर्षअघि नेपाल सरकारले व्यासको पैदल बाटो सञ्चालनमा ल्याउन ५ करोड बजेट छुट्याएको थियो तर ठेकेदारले जिलेटिनको अभाव देखाउँदै मर्मत गर्न सकेको छैन । 

‘ठाउँ—ठाउँमा एसएसबी, आइटिबिपी र भारतीय पक्षसंग विन्ति गरेर चामल बोक्नुपर्ने बाध्यता छ, शीर झुकाएर सहयोग माग्दा हिनताबोध हुन्छ’ व्यासको छाङरुमा तैनाथ एक सुरक्षाकर्मी भन्छन्—‘तर के गर्नु ? पेट भोको राख्न त सकिन्न । भारतीय बाटो हिडेर, भारतबाटै रासन ल्याएर भारतीय अतिक्रमणकै निगरानी गर्नुपर्ने अवस्था छ । ’

‘उच्च हिमाली क्षेत्र र पैदल बाटोसमेत नभएको ठाउँमा रहेका सुरक्षाकर्मीबारे सिंगो सशस्त्र प्रहरी संगठन र नेपाल सरकार बेखबर जस्तै छ’ छाङरुमा खटिएका एक सुरक्षाकर्मी भन्छन्— ‘हामीलाई सीमा सुरक्षा गर्नका लागि होइन, कठोर यातना दिन यहाँ खटाएको हो कि जस्तो लाग्छ । ’