मिलाउन सके पाँच वर्ष, नत्र के पर्छ के पर्छ

राष्ट्रिय राजनीतिमा अब ‘कोर्ष करेक्सन’ को सम्भावना झन् बलियो भएको छ । यस्तो हुँदा छिट्टै नै सबैभन्दा ठूलो पार्टी कांग्रेससँग माओवादीको अर्को सहकार्य अनि माधव नेपाल वा रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपति हुनेजस्ता सम्भावनाहरू जीवितै रहन्छन् । 

जसरी प्रदेश १ मा पूरै कार्यकाल दावी गर्दै एमालेले मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति पाएको छ, त्यहाँ माओवादी असन्तुष्टि कायम राख्दै मन्त्री बन्न गएको छैन । बागमती प्रदेशमा मुख्यमन्त्री लिन एमालेको निकै ठूलो जोडबल थियो । लुम्बिनी प्रदेशमा एमालेले मुख्यमन्त्री त पायो, तर राप्रपा अहिले पनि सन्तुष्ट छैन । कर्णाली प्रदेशमा पहिलो चरण एमाले र दोस्रो पाला माओवादीको भनिए पनि समस्या कायमै छ । उता, दलहरूबीच ‘तरबार बेच्ने र घ्यु बेच्ने’ भनेजस्तो मतभेद जारी नै छ । जे–जसो गरेर भए पनि पार्टीलाई कांग्रेसभन्दा ठूलो बनाउने र अलिपछि उपधारा ३ मा गएर संसद विघटन गर्दै मध्यावधिमा जाने नियत संसदको पहिलो बैठकको संबोधनमै प्रकट भएको छ ।

अर्कातिर, माओवादी, जसपा र एकीकृत समाजवादीबीच एकता वा मोर्चाबन्दी भयो भने पनि न एमाले, न ती घटक नै ठूलो पार्टी बन्छन् । तीन पार्टी एक हुँदासमेत बन्ने त तेस्रो नै हो । एमाले ठूलो पार्टी नबन्ने स्थितिमा कांग्रेससँग सहकार्यमा जान सक्छ वा प्रचण्डहरूले कांग्रेससँग सहकार्य गर्ने स्थिति पनि आउन सक्छ । किनभने, बीचमा वाह्य शक्तिको चलखेल निकै तीव्र छ । भन्न त विदेशीले देउवालाई शुरुमै प्रधानमन्त्री नछोड्न भनेकै हुन् । तर, कुरो त्यहीँ पुगेर बिग्रिएपछि अब प्रदेश हुँदै विस्तारै खेल प्रारम्भ गर्ने र केन्द्रमा हान्ने गरी ‘प्लान बी’ बन्न सक्छ । न लामो समयसम्म ठूलो पार्टी चुप लागेर बस्ला न त कम्युनिष्ट (ओली) ले रिमोट चलाएको, कम्युनिष्ट (प्रचण्ड) त्यहीअनुसार चलेको विदेशीलाई सह्य होला । किनभने यहींनेर चाइना फ्याक्टरले मज्जासँग काम गर्ने आशंका छ । 

ओलीले राष्ट्रपतिमा सबभन्दा ‘ल्याप्चे’ जो हुनसक्छ, त्यही ल्याउने तयारी गर्नुभएको छ । डोरमणि पौडेल र सीता पौडेलको चर्चा यसै चलेको होइन । अहिलेसम्म त सुवास नेम्वाङलाई ओलीले दूरीमै राख्न चाहनुभएको देखिन्छ । किनभने, उनी आफैँमा वकिल । कानुनका दफाहरूमा सधैं ओलीका तुरुप चल्दैनन्, सुवाषले हेर्ने कानुन हो । यदि, केही गर्दा पनि सुवासलाई छेक्न नसकिँदा इलामको एउटा सीट खाली हुन्छ र त्यहाँ फेरि एमालेले जित्न मुश्किल छ । ज्यान मुद्दामा फरार रहेका महोत्तरीका लक्ष्मी महतो कोइरीलाई समेत भोट हाल्न संसद ल्याउन चाहने एमाले इलाममा अर्को क्षति व्यहोर्न तयार भैहाल्ला भन्न सकिन्न ।

राष्ट्रिय सहमतिकै कुरा गर्दा र वाम तालमेल सुरक्षित राख्ने सोच राख्दा माधव नेपाललाई राष्ट्रपति बनाउने गरी अगाडि बढ्ने, त्यसो गर्दा एमालेले मानेन भने पनि कांग्रेससँग समझदारी गर्दा नयाँ घटनाक्रम विकसित हुन सक्छ । माधवलाई एमालेले मान्दा सभामुख उही हुने, नत्र कांग्रेसले पाउने अवस्था पनि बन्न सक्छ । तर, केपीले खोजेको उपधारा ३ अनुसारको प्रधानमन्त्रीका लागि कुनै १० सीट भएको पार्टीसँग एकता हुनै पर्ने बाध्यता रहन्छ । 

राप्रपा, रास्वपा, नागरिक उन्मुक्ति, जनमत जस्ता पार्टीहरू नाफा नोक्सानकै आधारमा चल्ने हुँदा सहज देखिन्न । प्रदेश सरकारहरूको धराप संरचना, दलीय शर्तहरूका पहाड, सरकारमा रंगबिरंगको सामेली र फरक फरक कार्यशैली, केपी ओलीका स्वभावजन्य टिप्पणी र पावर एक्सरसाइज, क्याबिनेट प्रणालीलाई ट्य्राकमा ल्याउन प्रधानमन्त्री सामुका चुनौती, विदेशीहरूका सामरिक र रणनैतिक स्वार्थ– यी यस्ता तत्व हुन् जसले प्रचण्डको टाउकोमाथि तरबारको धार झुण्डिरहेकै छ । पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले एउटा कालखण्डमा प्रचण्ड बहुमतसहित विश्वासको मत त पायो तर सम्हालेर लान सक्दा ५ वर्ष, डोलायमान भैरहँदा अविश्वसनीय पात्र प्रमाणित हुने अन्तिम अवसर पनि यही नै हुन सक्छ ।

राणाशासन २००७ सालमा फाल्यौँ भनेर के गर्नु, अहिलेको संसदमै जुद्धसमशेर र मोहनसमशेरका नाति–नातिनी आइपुगेपछि । जसरी नेपाली कांग्रेसले सत्ता राजनीतिलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउनका लागि राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनसम्मलाई प्रधानमन्त्री बनाउने गरी ‘कानमा चिनी’ हाल्न भ्यायो, उसले अब पनि लागे–पुगेसम्मका खेलो–फड्को चलाउने नै छ । भनिन्छ के पनि भने, लिङ्देन असाध्यै जुनियर भए, त्यहीँबाट खोज्दा भारतीय शक्तिकेन्द्रको स्वीकार्यतालाई पनि ख्याल गर्दै अगाडि बढ्न सकिन्थ्यो । भाजपाका नेताहरूसँग यो संसदका ज्येष्ठ सदस्य तथा राप्रपा सांसद पशुपतिसमशेर राणाको ससुराली सम्बन्ध छ । पत्नी उषाराजेका माइती खलक सबै भाजपाको राजनीतिमा वर्षौंदेखि सक्रिय छन् । त्यसमाथि देउवापत्नी तथा कांग्रेसभित्रकी ‘फस्र्ट लेडी’ आरजु परिन्, जुद्धसमशेरका छोरा विनोदसमशेरबाट जन्मिएकी । अनि, मोहनसमशेरका छोरा विजयसमशेरबाट जन्मिएका पशुपतिसमशेर । देश र छिमेकमा पनि बलियो नाताले काम ग¥यो, नेपालको राजनीतिलाई भारतीय शासकहरूहरूको अनकूल बनाउन चाहँदा यो बाटो सम्भावनायुक्त छ भनी राजनीतिक बृत्तमा चर्चा हुन थालेको छ ।

अर्कातिर, बालकोटदेखि शीतल निवाससम्म सीता पौडेलदेखि डोरमणिसम्मको श्रृंगारपटार चल्दै छ, राष्ट्रपतिका नाममा । जसरी, वामपन्थीमा पनि माधव नेपालनिकट मानिने अधिवक्ता गोविन्द बन्दी बूढानीलकण्ठबाट मन्त्री बनाइए, त्यसैगरी अहिले राष्ट्रपतिमा दुईमध्येलाई अगाडि सार्ने सुरसार छ भनिँदै छ। प्रधानमन्त्रीका रुपमा प्रचण्डकै यात्रा कस्तो होला भन्ने अनिश्चित छ भने दुई महिनापछि हुने राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि अहिल्यै अगाडि सारिने पात्रहरू त्यसबेलासम्म के होलान् ? भन्न सकिँदैन । रवि लामिछानेको नागरिकता मुद्दालाई अदालतले किन सरकारले विश्वासको मत नलिँदाको अवस्थामा माघ ११ गतेसम्म धकेल्यो भन्ने कुरासँग सत्तासमीकरणका अंकहरू सम्बन्धित छन् । 

यदि भित्रभित्रै चलिरहेको वाम एकताका संवादले सार्थकता पायो भने संसदको सौन्दर्यतामात्रै हैन, सरकारको स्थायित्व पनि सुनिश्चित हुन्छ । सबै वामपन्थी अहिल्यै मिल्लान्–नमिल्लान् तर जसपा र एकीकृत समाजवादीमात्रै मिले भने पनि उनीहरूको उपस्थिति संसदभित्र राप्रपा र रास्वपाभन्दा ठूलो हुन्छ, त्यसले बार्गेनिङ पावर पनि बढाउँछ । प्रचण्डको कल्याणकै लागि यसप्रकारको मिलन जरुरी देखिएको छ । किनभने, केपी ओलीले कतिबेला के गर्नुहुने हो भन्न सकिन्न । प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाएबापत सभामुख र राष्ट्रपति लिइहाल्ने, त्यसपछि जतिबेला पनि फिर्ता लिन मिल्ने विश्वासको मत फिर्ता लिइदिने र सरकार तलमाथि पारिदिने सम्भावना उस्तै छ । नयाँ सरकार गठनको आह्वान गर्ने राष्ट्रपतिले हो । त्यसक्रममा संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ मा जाने र ओलीले अर्को सत्तासाझेदार जुटाएर आफू प्रधानमन्त्री बन्ने हुन सक्थ्यो । जनमोर्चा र नेमकिपा (१–१) ले बाहेक कांग्रेससहित प्रचण्डको पक्षमा उभिन पुगेको हुँदा अब सरकार ढाल्ने या आफूले चाहेअनुसार सबथोक गराउने सुविधा ओलीसँग छैन ।

प्रचण्डले उद्घाटन गर्नुभएको पोखरा क्षेत्रीय विमानस्थल चिनियाँ परियोजना बिआरआईको अंग भएको भन्दै भारतीय पक्षबाट तीव्र आलोचना भइरहेको छ । भारतीय र अमेरिकीहरूको आशंका छ, यो सरकारले अब एमसिसी थन्क्याउने भयो र बिआरआईलाई अगाडि बढाउने भयो । त्यसमाथि भारतले आतंकवादसँग जोडेर नेपाललाई कालोसूचीमा राख्ने कुरा उछालिरहेको छ ।