शक्ति सन्तुलनको अब कस्तो आउला स्वरुप

देशले राजनीतिको नयाँ अध्यायलाई पक्डिएको छ । त्यसक्रममा नेपाली कांग्रेससमेतबाट विश्वासको मत लिएर पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकार अघि बढ्यो । अब तत्काल यो सरकारलाई कुनै खतरा छैन तर विश्वासको मतसँगै फेरि पनि संविधानतः संसदको आयुसम्बन्धी जटिलताबारेका बहस शुरु हुने पक्का छ । 

पहिलो र दोस्रो ठूलो दलको समर्थन लिएर तेस्रो दलको नेता प्रधानमन्त्रीका रुपमा अगाडि बढ्नुले संसदीय सौहाद्र्रताको सन्देशमात्रै दिएको छैन, सुविधाका दृष्टिले प्रधानमन्त्रीलाई कुन धारको राजनीतिक यात्रा रोज्ने भन्ने अवसर पनि प्राप्त भएको छ । विश्वासको मत दिनुअघि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले संविधान र संसदको रक्षार्थ लागि लडिने लडाइँको सान्दर्भिकता बाँकी नै रहेको बताउनुभएको छ । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले अघिल्लो दिन संसदमा दिनुभएको मन्तव्यमा संसद विघटनको बचाव गरिएकोप्रति इंगित गर्दै फेरि पनि असंवैधानिक तवरले संसद विघटन गरिने स्थिति आए प्रधानमन्त्री प्रचण्डसहित आफूहरू एउटै मोर्चामा सहभागी हुने विश्वास देउवाबाट व्यक्त भएको छ । जवाफमा ओलीले ‘यदि यो कुनै जालो हो भने जहाँ त्यो जालो फ्याँक्नुहुनेछ, त्यहाँ पानी हुँदैन, त्यसबाट माछा मर्दैन’ भन्दै प्रचण्ड आफ्नो लयमा हिँड्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ । चरित्रतः अबको सत्ता राजनीतिले देउवाको लय पक्डिने कि ओलीको ? यसको जवाफ प्रचण्डको कार्यशैलीमा निर्भर हुने छ ।

यदि नेपाली कांग्रेसले विश्वासको मत नदिएको भए प्रचण्डको प्रधानमन्त्री पद एमालेको कृपा ठहथ्र्यो । अब उहाँ त्यस्तो स्थितिबाट मुक्तमात्रै हुनुभएको छैन, सरकारलाई ‘राष्ट्रिय’ बनाउने अवसर पनि प्राप्त भएको छ । विश्वासको मत दिए पनि प्रतिपक्षमा बस्ने नेपाली कांग्रेसको नीति छ । यसर्थ, प्रतिपक्षीय चरित्रका आधारमा ऊ सरकारमा जान्छ वा जाँदैन, त्यो अर्को विषय हो । तर, शक्ति बाँडफाँडमा ऊ सहभागी हुँदा राष्ट्रिय राजनीतिले सहमतीय स्वरुप भने अवश्य ग्रहण गर्छ । राष्ट्रपति, सभामुखजस्ता पदमा जसरी एमालेले एक्लै हावी हुन चाहेको थियो, प्रचण्डलाई अब आफूलाई प्राप्त समर्थनका आधारमा कांग्रेस र अरु दललाई ती अवसरमा सहभागी गराउनुपर्छ भन्ने नैतिक बल प्राप्त भएको छ । स्मरणीय छ– नेपाली कांग्रेसले पुस १० गते प्रचण्डलाई तत्काल प्रधानमन्त्री पदमात्रै छोड्दिन भनेको थियो, अन्यत्रबाट उहाँ प्रधानमन्त्री बनिसकेपछि समर्थन गर्दिनँ भनेन र विश्वासको मत पनि दियो । त्यसैले राष्ट्रिय राजनीतिको अध्यायलाई पुस १० अगाडिको समझदारीभित्रबाट बढाउँछु भन्दा त्यो सुविधा पनि प्रचण्डसँग प्रशस्त छ । एमाले, राप्रपा, रास्वपा, जनमत पार्टीसम्मले यही नाममा विश्वासको मत फिर्ता लिए भने पनि प्रचण्डको सरकार अब संकटमा पर्दैन । कांग्रेसको साथ हुँदा जसपा र एकीकृत समाजवादीमात्रै भए पनि सरकार चलाउने बहुमत उहाँसँग रहन्छ ।

देशले ०४८ को संसदलाई ०५१ मा विघटन गरिएको इतिहास बिर्सिएको छैन । बीचमा शेरबहादुर देउवाले ०५८ सालमा संसद विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचनको सिफारिस गर्नुभयो, तर राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता हत्याए । र, ०६२÷६३ को शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनमा मुलुक गयो । त्यसमा सशस्त्र जनयुद्धको साथ मिल्दा व्यवस्था बदलियो । यसबीच संविधान निर्माणका अनेकन कसरत भए । संसदमा विभिन्न अभ्यास चले । तिनले दिएको शिक्षा हो, सहमतीय राजनीतिबिना देशको हित छैन । विगतमा आफ्ना मान्छेहरूको मन बुझाउन नसक्दा पार्टी विभाजन भएका घटना छन् । अहिलेको संसदमा त आफ्ना मात्रै हेरेर हुने अवस्था छैन । अरु–अरु पार्टीका नेताहरूको समेत मन मिलाउनुपर्ने चुनौति छ । जनतालाई दिनुपर्ने सेवा दिन नसक्दा व्यवस्था झन् बद्नाम हुने खतरा छ । यसै पनि मतदाताले ‘नयाँ’ को खोजी, पुरानाको बहिर्गमन गर्न थालिसके । यस्तो स्थितिमा देशमा मध्यावधि निर्वाचन गर्ने कि रोक्ने भन्ने बहस संसदको कार्यकाल शुरु हुँदैमा भइरहेको छ ।

संसदलाई पाँचै वर्ष राख्ने पक्ष एक ठाउँमा भयो भने सरकारलाई जनताले गर्ने सेवा प्रवाह सहज हुन्छ । त्यसैले संघीय सरकार राख्ने कि नराख्ने भन्नेबारे सीधै केन्द्रमा प्रहार नगरेर प्रदेशबाट खेल शुरु हुने स्थिति छ ।