आफ्नै बहिनीमाथि समेत बालकद्वारा करणी

अपहरण तथा शरीर बन्धक अभियोगमा २०७७ असोज १६ गते जिल्ला अदालतमा दर्ता भएको मुद्दाको २०७९ पुस ११ गते पेशी तोकिए पनि अझै फैसला हुन सकेको छैन । अदालतको आदेशले दुई बालक २७ महिनादेखि बालसुधार गृहमा छन् । 

बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ को परिच्छेद ४ बाल न्यायसम्बन्धी बुँदा नम्बर ३७ मा मुद्दा किनारा गर्नुपर्ने अवधि उल्लेख छ । उक्त बुँदामा प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बाल अदालतको मुद्दा दायर भएको मितिले सामान्यतया एक सय बीस दिनभित्र कारवाही किनारा निरन्तर सनुवाइको आधारमा गर्नुपर्ने उल्लेख छ । काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लामा बाल इजलास गठन भए पनि बालमैत्री इजलास छैन । उक्त इजलासमा बालबालिकासम्बन्धी २२ वटा मुद्दा चालु वर्षका लागि दर्ता भएकोमा १० वटा फस्र्याेट भएका छन् । बाँकी १२ वटा  निरन्तर सुनुवाइ गर्नु पर्ने भए पनि विविध कारण रोकिएका छन् । चौरीदेउराली गाउँपालिकाको उक्त मुद्दा पनि सोही कारण २७ महिनासम्म फैसला हुन नसकेको हो । 

जिल्ला अदालतको बाल इजलाससम्बन्धी मंसिरको तथ्यांकले भन्छ – ‘बालबालिकाहरू आफैँ वा अन्य माध्यमबाट अपराधमा संलग्न भएका छन् । गराइएका छन् । जबर्जस्तीमा परेका छन् ।’ जिल्ला अदालत काभ्रेपलाञ्चोकका श्रेस्तेदार उपसचिव गोविन्द घिमिरेले यस्ता मुद्दा बाल इजलासमार्फत सुनुवाइ भइरहेको बताउनुभयो । प्रशासनिक र निर्वाचन तथा अन्य कार्य इजलास नम्बर एककै न्यायाधीशले गर्नुपर्ने र बाल इजलासको मुद्दासमेत त्यतैको भएकाले पनि बालबालिकासम्बन्धी मुद्दा सुनुवाइमा ढिलाइ भएको हो । 

बालबालिकामाथि भएको बाल यौन दुव्र्यवहार, जबर्जस्ती करणी, हाडनाता करणी, सवारी अंगभंग, डाँका चोरी, अभद्र व्यवहार, अपहरण तथा शरीर बन्धक, झुटा विवरण पेश गरी नागरिकता लिएको, जबर्जस्ती करणी र चोरी, शरिर बन्धक र जबर्जस्ती करणी, ज्यान मार्ने उद्योग, सवारी ज्यान अभियोगमा दर्ता भएका मुद्दाबारे निरन्तर सुनुवाइ भइरहेको छ । मुद्दामा संलग्न २२ बालबालिकामध्ये १३ जना सुधार गृहमा छन् । अदालतले ६ जना बालबालिकालाई अभिभावकको जिम्मेवारीमा छाड्न आदेश गरेको छ । तीन जना बालबालिकाको हकमा हरेक महिना सन्तानको आचरण बुझाउने गरी अभिभावकको जिम्मा लगाइएको छ । अघिल्लो वर्षको जिम्मेवारी सरी आएका ११ र चालु वर्ष दर्ता भएका ११ गरी २२ वटा बालबालिकासम्बन्धी मुद्दा जिल्ला अदालतमा दर्ता भएका थिए । जसमध्ये चालु वर्षमै १० वटा फस्र्याेट भएको श्रेस्तेदार घिमिरेले जानकारी दिनुभयो । अझै १२ वटा फस्र्याेट हुन बाँकी छन् । 

बाल इजलासमा २७ महिना पुराना मुद्दा पनि छन् । २०७८ असोज १८ गते दर्ता भएको र नेपाल सरकार बादी रहेको जबर्जस्ती करणीसम्बन्धी मुद्दामा संलग्न एक जना बालक सुधारगृहमा छन् । उनको पेशी पुस १७ गते तोकिएको भए पनि फैसला हुन सकेन । २०७८ मंसिर ६ गते दर्ता भएका हाडनाता करणीसम्बन्धी मुद्दाको फैसला पनि उस्तै छ । बालसुधार गृहमा पठाइएका बालकको परीक्षण प्रतिवेदन समयमा प्राप्त नभएका कारण फैसला हुन नसकेको हो । अदालतले पछिल्लो समय २०७९ मंसिर १६ गते ताकेता गरेको थियो । आफ्नै बहिनीलाई जबर्जस्ती करणी गरेको अभियोगमा पक्राउ परेका बालक सुधारगृहमा छन् । २०७८ मंसिर १७ गते सवारी अंगभंग मुद्दामा संलग्न बालकलाई अभिभावकको जिम्मामा छाडिएको र बकपत्र २०७९ पुस ३ गते गरिएको छ । बाल यौन दुव्र्यवहारसम्बन्धी २०७८ जेठ १८ गते दर्ता भएको मुद्दा भने २०७९ साउन १२ गते फैसला भएको छ । 

विद्यार्थीलाई जब गुरुले मोबाइलमा देखाए अश्लील सामग्री

शिक्षकले बालबालिकालाई मोबाइलमा अश्लील सामग्री देखाउन थालेपछि अभिभावक त्रसित भएका छन् । काभ्रेको महाभारत गाउँपालिका–३ स्थित सिद्धेश्वर माध्यमिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक देवीन्द्रकुमार विष्टले बालबालिकालाई पुस्तकका स्थानमा अश्लिल सामग्री देखाएका हुन् । 

०७८ फागुन १२ गते बिहान ११.४५ बजे शिक्षक बिष्टले कक्षामा बालबालिकालाई मोबाइल मार्फत यौनजन्य अश्लिल श्रव्यदृश्य देखाएको अभियोगमा २७ जना छात्रछात्राले उजुर गरे । कक्षा ८ का बालबालिकाको उजुरीका आधारमा शिक्षक बिष्ट पक्राउ परे । ४२ वर्षीय शिक्षक बिष्टको मुद्दा फैसला भएको छैन । काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला अदालतमा बाल यौन दुव्र्यवहारसम्बन्धी ६ वटा मुद्दा विचाराधीन छन् । अन्य केही विद्यालयमा पनि बालबालिकामाथि यौन दुव्र्यवहार भएको मौखिक उजुरी आउने गरेको छ । प्रहरीले लिखित उजुरी आएका घटनामा मात्रै अनुसन्धान गरेको छ । जिल्ला अदालत काभ्रेपलाञ्चोकमा रहेको बाल इजलासमा बालबालिकाहरूले गरेको अपराध तथा बालबालिकामाथि भएको अपराधबारे सुनुवाइ जारी छ । 

अनुदानको चपेटामा कचकच 

२०७२ सालको भूकम्पमा क्षति भई पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने सर्वसाधारणका घर अझै बन्न सकेका छैनन् । अनुदान पाउन नसक्दा पीडितहरूले कचकच गर्न थालेका छन् । अनुदानको चपेटालाई तीन तहकै सरकारले बेवास्ता गरेका छन् । 

पटक–पटक लाभग्राही सूचीमा परेर पनि अनुदान प्राप्त गर्न नसकेका पीडितहरू अझै उजुरी गरिरहेका छन् । सिंहदरबारभित्र रहेको कार्यालयमा लाभग्राहीको गुनासो फस्र्याेट भइरहेको छ । चालु वर्षको ७ महिनामा ५१ जना लाभग्राहीले पुनर्निर्माणको अनुदान प्राप्त गर्ने गरी गुनासो समितिले निर्णय गरेको छ । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि अनुदान वितरण गर्न काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लामा भएको कार्यालय बन्द भइसकेको छ । नाम मात्रैको कार्यालय पनि आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बन्द भएको छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा १ सय ५९ जनालाई पहिलो किस्ता भुक्तानी गरिएको थियो ।

उनीहरूले दोस्रो किस्ता अझै प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । ३ सय १३ जनालाई दोश्रो किस्ता भुक्तानी गरिएको थियो । अहिले तेश्रो किस्ताका लागि पर्खिरहेका छन् । यसमा रेट्रोफिट गर्नेहरू पनि छन् । अझै सम्झौता नभएका थुप्रै लाभग्राही अनुदानबाट वञ्चित छन् । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा लाभग्राहीलाई १६ करोड भुक्तानी गरिएको थियो । काभ्रेमा भूकम्प पीडित झण्डै ९० हजार लाभग्राहीमध्ये ६५ हजारले भुक्तानी लिएका छन् । जिल्लामा अझै लाभग्राहीले अनुदान नपाएको भन्दै गुनासो बोकेर स्थानीय सरकारमा जाने गरेका छन् । तर, स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिले भूकम्प पीडितबारे गुनासो सुन्न चाहेका छैनन् । अहिले जिल्लामा कार्यालय नभए पनि राजधानी काठमाडौँमा सघन शहरी तथा भवन निर्माण आयोजनाले भुक्तानी तथा भूकम्प पीडितका फाइल अध्ययन गरिरहेको छ । सरकारले किस्ता दिने निर्णय नगरेका कारण थप रकम पठाउन नसकिएको कार्यालय प्रमुख गणेशबहादुर कर्माचार्यले जानकारी दिनुभयो । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी तथा अन्य संरचना निर्माण भएका छन् । काभ्रेमा केही विद्यालय निर्माण भइरहेका छन् । 

– मोतीराम तिमल्सिना