सिडिओ भन्छन्, ‘केही अप्ठ्यारो परे सम्पर्क गर्नु’

मुलुकका अधिकांश सरकारी कार्यालयमा दलालीको सहाराबिना काम हुँदैन । यातायात, नापी, मालपोत, अड्डा अदालत, राहदानी विभाग सबैतिर बिचौलियाको बिगबिगी छ । यसमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंको नाम पनि जोडिएको छ । बिचौलियाले ठाडै घुस माग्ने गरेको सर्वसाधारण गुनासो गर्छन् । 

काठमाडौं जिल्ला प्रशासनमा घुसपैठियाहरूको संख्या ह्वात्तै बढेको सेवाग्राहीले बताएका छन् । प्रशासनमा माओवादीले अखडा जमाएर बसेको छ । उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको नाम लियो र बिचौलियालाई घुस दियो भने जस्तोसुकै काम पनि सहजतासाथ हुन्छ । संस्था दर्ता गर्नु सामान्य काम भए पनि लेखापालले निकै दुःख दिने गरेका छन् । शुरुमै सोध्छन्, ‘सबै प्रक्रिया पु¥याएर ल्याउनुभएको हो ?’ अन्य जिल्ला प्रशासन कार्यालयको फम्र्याटमा आफैंले संस्थाको फाइल टाइप गरेर लग्दा सीधै रद्दीको टोकरीमा फ्याँकिन्छ । ‘मैले परोपकार संस्थाको सामान्य विधानमा फाइल टाइप गरेर ल्याएको थिएँ । जुन जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पनि यही फम्र्याटमा फाइल लेखिन्छ ।

तर, यहाँ आफैंले टाइप गरी हस्ताक्षर गरेर लगेको कागजातले काम नहुँदो रहेछ’, सेवाग्राही हीरा थापाले भनिन् । जिल्ला प्रशासनकै कर्मचारीको सेटिङ्गमा रहेका वकिलले पैसा असुलेर काम गर्ने गरेको उनको भनाइ छ । ‘वकिललाई पैसा खुवाउँदा सहजै काम हुने रहेछ’, भन्छिन्, ‘कार्यसमितिका सबै सदस्य भौतिक रूपमा सनाखत गर्न नगए पनि काम भइरहेको छ । प्रक्रिया त नामको मात्रै हो । सबैतिर पैसा मात्र चल्छ ।’

सेवाग्राहीले आफैँ कागजात लिएर जाँदा कर्मचारीले बेवास्ता गर्छन् । फाइल दराजमा थन्क्याएर कर्मचारी एकापसको अनुहार हेरेर हाँस्छन् । तीन महिनापछि आएर आफ्नो काम पूरा गरेर लैजानु भनी मुख फोरेरै भन्छन् । सो अवधिमा उक्त शाखाबाट सरुवा भइसक्ने भएकाले कर्मचारीलाई सेवाग्राही थर्काउन मनोबल बढेको छ । सेवाग्राही कार्यालय धाउँदाधाउँदै हत्तु भइसक्छन् तर काम हुँदैन ।

कम्प्युटर शाखाका कर्मचारी उसै त आफ्नो कुर्सीमा भेटिँदैनन् । भेटिए पनि ‘तपाईंको संस्थाको नाम कसैसँग जुध्छ कि ? चेक गर्नुपर्छ । भोलि आउनु’, भन्दै फर्काउँछन् । कर्मचारीले आफूलाई मनलाग्दी रूपमा संस्थाको नाम राखिदिने गरेको सेवाग्राहीको आरोप छ । एउटा सामान्य संस्था दर्ता गर्न महिना दिन लगाउने कर्मचारीले आफूखुशी संस्थाको नाम राखिदिँदा सेवाग्राही झनक्क तातिने गरेका छन् । तातिनु स्वाभाविकै पनि हो । कतिपयले त कर्मचारीलाई हप्काउनेसमेत गरेका छन् । गल्ती गर्ने कर्मचारी उल्टै झोक्किँदै भन्छन्, ‘हामीलाई नभन्नु, गएर सिडिओलाई नै सुनाउनु ।’ प्रशासनका कर्मचारीको बोलीचाली र काम गर्ने शैली देखेर सेवाग्राही आजित भइसकेका छन् । 

सेवाग्राहीलाई कस्तो व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने ज्ञान नै छैन । यता, सिडिओ घनश्याम उपाध्यायमाथि पनि हप्काएर पठाउने गरेको आरोप लागेको छ । आफ्नो कर्मचारीलाई ठाउँमा राख्नुको साटो उपाध्याय सेवाग्राहीलाई नै झम्टिन खोज्छन् । सिडिओले प्रक्रिया पु¥याएर काम गर्नुहुन्छ कि प्रहरी बोलाएर धपाऊँ भन्दै धम्काउने गरेको सेवाग्राहीको भनाइ छ । ‘पूर्व सिडिओ गोविन्द रिजालभन्दा अहिलेका कुनै कम छैनन् । दुवैले हप्काउन र थर्काउनभन्दा अरु केही जानेका छैनन्’, एक सेवाग्राहीले आक्रोशित हुँदै भने । 

यसअघिका सहायक सिडिओ दीपक पौडेल पनि सिडिओभन्दा कम्तीका त थिएनन् । उनले सेवाग्राहीको फाइलसमेत घरमा लैजाने गरेका थिए । जबकि सरकारी कार्यालयका कागजात घर लैजान नियमले दिँदैन । सिडिओ फेरिँदा सेवाग्राहीले थप सास्ती खेप्नुपर्ने भएको छ । यसअघि कार्यालयमा बुझाएको कागजात र कामबारे सोध्दा कर्मचारी सहजै भन्छन्, ‘सर त सरुवा भइसक्नुभो ।’

आफ्नो महिनौंअघिको कामबारे सोधपुछ गर्न आएका सेवाग्राहीले जवाफ फर्काइहाले, ‘यो तीन–तीन महिनामा हुने सरुवा नागरिकको सहजता र कामको पारदर्शिताका लागि हो कि सेवाग्राहीलाई दुःख दिन ?’

यता, सिडिओ उपाध्यायले भने यसलाई नकारेका छन् । आफ्नो कार्यालयका कर्मचारीले सेवाग्राहीसँग रुखो व्यवहार नगर्ने उनको दाबी छ । ‘काठमाडौंको जनसंख्यालाई धान्ने कर्मचारी हामीसँग छैन । त्यसैले काममा ढिलाइ भएको हुन सक्छ तर कर्मचारीले सेवाग्राहीलाई त्यस्तो नराम्रो व्यवहार गर्दैनन्’, उनले भने । त्यस्तै, उनले कामको विषयमा कुनै अप्ठ्यारो वा समस्या भए सीधै आफूसँग भेट्न आग्रह गरेका छन् ।