गृह र राष्ट्रपतिको गलफत्तीसँगै धरापमा पर्‍यो सत्ता गठबन्धन

पार्टीको सचिवालय बैठकमा भाग लिनसमेत बालुवाटारको माथिल्लो तलाबाट तल नझर्ने एमाले अध्यक्ष केपी ओली आजकाल दिनदिनै बालुवाटार पुगिरहनुहुन्छ । सामान्य अवस्थामा यसरी अरुलाई भेट्न धाइरहने उहाँको स्वभाव हुँदै होइन । तर, प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेससहित प्रतिनिधिसभाका दुई जना सांसदबाहेक सबैले विश्वासको मत दिएपछि सोचेभन्दा धेरै शक्तिशाली हुनुभएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गृह मन्त्रालय नछाड्ने र राष्ट्रपति निर्वाचनमा नयाँ रणनीति लिने संकेत गरेपछि सशंकित हुनुभएका ओलीको बालुवाटार दौडाहा बढेको छ । 

विकसित राजनीतिक घटनाक्रमका कारण हतारमा भएको पुस १० को बालकोट सहमति छायाँमा परेको चर्चा भइरहेका बेला प्रचण्ड–ओलीको बाक्लो भेटघाटले उहाँहरूबीच अविश्वास र आपसी संकट छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।  कांग्रेस नेतृत्वको तत्कालीन पाँचदलीय गठबन्धन छोडेर पुस १० गते प्रचण्ड प्रधानमन्त्री नियुक्त हुँदा ओलीको भूमिका निर्णायक थियो । ३२ सिटको माओवादीलाई सरकारको नेतृत्व दिन ओली तयार नभएको भए प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुन सम्भव थिएन । आफ्नो ७८ सहित रास्वपाको २० र राप्रपाका १४ सांसदको समर्थन जुटाइदिएकाले ओलीले भनेअनुसार नै चल्नुपर्ने बाध्यता प्रचण्डलाई थियो । तर, पुस २६ गते कांग्रेस, जसपा, लोसपा, एकीकृत समाजवादीसहितका दलले विश्वासको मत दिएपछि सरकारमा ओलीको भूमिका स्वतः खुम्चिएको छ भने उहाँका दुई सारथि रवि र राजेन्द्र पनि अब निर्णायक रहेनन् । राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा साझा व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउनुपर्ने माओवादीको पछिल्लो प्रस्ताव यसैको परिणाम हो । व्यक्तिगत सुखभोगका लागि आकर्षक मानिए पनि राजनीतिक प्रभावका हिसाबले राष्ट्रपति पद शक्तिशाली होइन । संविधानले नै क्याबिनेटका सिफारिसहरू स्वीकृत गरिदिने र विधेयकमा लालमोहोर लगाउनेबाहेक राष्ट्रपतिलाई थप अधिकार नदिएकाले राजनीतिमा शक्ति अभ्यास गरिरहेका नेताहरूका लागि शीतल निवासको यात्रा रोजाइमा नपर्नुपर्ने हो । तर, देशकै अभिभावकीय संस्थालाई प्रभावमा पारेर राज्यका संवैधानिक निकायलाई आफूअनुकूल चलाउन पाइने विगतको अभ्यासले राष्ट्रपति आफ्नो भागमा पार्न राजनीतिक दलका नेताहरूबीच हानथाप हुन थालेको छ । 

पछिल्लो समय विद्या भण्डारीको पार्टी र पछि सरकारमा व्यवस्थापनका निम्ति एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसमेत आफैँ राष्ट्रपति बन्ने दौडमा रहेको चर्चासमेत हुन थालेको छ । शीतल निवासको कुर्सीमा बस्ने व्यक्तिका कामकारबाही र उसले गर्ने व्यवहारमा दलीय पक्षधरता नदेखियोस् भनेरै संविधानमा राष्ट्रपतिका अधिकारहरू किटानसाथ सीमित गरिएको छ । तर, सक्रिय राजनीतिमार्फत शक्ति अभ्यास गरिरहेका, पटक–पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका र फेरि प्रधानमन्त्री हुने सम्भावना रहेका पात्र किन आलंकारिक पदका लागि मरिमेटेर लागेका होलान् ? जवाफ प्रष्ट छ– शीतल निवासको आडमा आफ्नो राजनीतिक स्वार्थसिद्ध गर्न सकिने विगतको नजिरका कारण ठूला दलका शीर्ष नेतालाई राष्ट्रपतिको कुर्सीले लोभ्याएको हो । गणतन्त्रको गौरव मानिने यो संस्था विवादित हुँदा मुलुक कस्तरी अप्ठेरोमा पर्छ भन्ने निकट विगत छिपेको छैन ।

राष्ट्रपतिको पदमा बस्ने व्यक्तिमा शक्तिको भोक जाग्दा उसले केसम्म गर्दैन भन्ने प्रशस्तै उदाहरण छन् । प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने केपी कदमको समर्थन होस् या नागरिकता अध्यादेश रोक्दा होस् अहिलेका राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीमाथि एमालेको फेभरमा चलेको आरोप लाग्यो । प्रधानसेनापति काण्डमा तत्कालीन सरकारको निर्णय उल्ट्याएका पहिलो राष्ट्रपति रामवरण यादवको कार्यकाल पनि सुखद मानिँदैन । अझ डरलाग्दो चैँ, कार्यकाल सकेर घर फर्किने तयारीमा रहनुभएकी राष्ट्रपति भण्डारीले संविधान संशोधन गराएर राष्ट्रियसभामा मनोनीत सांसदको कोटा थप्न खोजेको तथ्य बल्ल बाहिर आएको छ । तत्कालीन नेकपामा विवाद हुँदा राष्ट्रिय सभाका सांसद वामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रसंग उठेपछि संविधान संशोधनका लागि पार्टीस्तरमा कार्यदल बनाइएको थियो । माधव नेपालको नेतृत्वमा सुवास नेम्वाङ र खिमलाल देवकोटा सदस्य रहेको कार्यदलले राष्ट्रियसभा सदस्यलाई पनि प्रधानमन्त्री बनाउन संविधान संशोधनबारे अध्ययन गर्ने औपचारिक जिम्मा पायो । तर, त्यहाँ शीतल निवासको मुद्दा सम्बोधन गराउन गुप्त रूपमा अर्को एजेण्डा घुसाइएको यसबारे जानकारहरूले बताएका छन् । राष्ट्रियसभा सदस्यको मनोनीत संख्या ३ बाट बढाएर ११ पु¥याउन राष्ट्रपतिले दबाब दिएपछि बाहिर वामदेवको नाम देखाएर भित्र त्यस्तो खेलोफड्को गर्न खोजिएको यो प्रकरण केपीमार्फत पार्टीमा आइपुगेको बताइन्छ । 

त्यसकारण पार्टीभित्र पनि ठूला नेताका प्रतिबद्ध मान्छेलाई खोजीखोजी राष्ट्रपति बनाउन होडबाजी चल्नुको अर्थ रुपमा आलंकारिक देखिए पनि सारमा यो संस्थालाई शक्ति अभ्यासको थलो बनाइँदै छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ । ‘सर्पको खुट्टा सर्पले देख्छ’ भनेझैँ राष्ट्रपति आफ्नो हुँदा सबैतिर हात हाल्न सकिन्छ भन्ने बुझेका नेताहरू शीतल निवासको कुर्सी आफ्नो भागमा पार्न मरिमेटेर लाग्नुको कारण पनि यही हो । तर, फागुन २५ पछि तेस्रो राष्ट्रपतिका रुपमा शीतल निवासको कुर्सीमा को पुग्छ अझै प्रष्ट चित्र आइसकेको छैन । सरकार बनाउन संसदमा निर्णायक रहेको माओवादी राष्ट्रपतिको चुनावमा पनि त्यही हैसियतमा छ । अर्थात् माओवादीले जसलाई भोट हाल्यो त्यही उम्मेदवार निर्वाचित हुने अवस्था रहेकाले उसले लिने निर्णयले नै भावी राष्ट्रपतिको छिनोफानो हुन्छ । माओवादीको जारी स्थायी कमिटी बैठकमा अधिकांश नेताले राष्ट्रिय सहमति जुटाएर राष्ट्रपतिबारे निर्णय लिनुपर्ने धारणा राखेकाले उसले त्यसैको वरिपरि रहेर निर्णय गर्ने सम्भावना बढी छ । 

प्रचण्डलाई आलोपालोको सहमति ‘नखाऊँ भने दिनभरको शिकार, खाऊँ भने कान्छा बाउको अनुहार’ भनेजस्तै भएको माओवादीकै नेताहरू बताउँछन् । किनभने सभामुख र राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष एमालेले पाइसकेको अवस्थामा अहिले राष्ट्रपति उसैलाई र अढाई वर्षपछि प्रधानमन्त्री दिँदा माओवादीको हातमा केही रहँदैन । भएभरका सबै संवैधानिक पद एमालेको पोल्टामा जाँदा शक्तिसन्तुलन बिथोलिएर विगतमा जस्तै असंवैधानिक कदम चालिए के गर्ने ? स्थायी समिति बैठकमा यस्ता प्रश्नको घेरामा परेपछि प्रचण्डले ‘राष्ट्रिय सहमति’ खोज्ने भने पनि एमालेसँग भएको भनिएको भद्र सहमतिबारे खुलेर भन्नुभएको छैन ।  अर्कोतिर संवैधानिक परिषद्मा अहिले नै प्रधानमन्त्री निरीह हुनुपर्ने अवस्था छ । सभामुख र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष एमालेको भागमा हुँदा रास्वपाबाट निर्वाचित उपसभामुख पनि ओलीकै लाइनमा उभिने देखिन्छ । कामु प्रधानन्यायाधीश विगतमा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा महान्यायाधिवक्ता भइसकेको । त्यसकारण संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री र विपक्षी दलका नेताबाहेक बाँकी सबै ओली र एमालेप्रति नरम धारणा राख्नेहरू रहने भएकाले बहुमत त्यतै पुग्ने पक्कापक्की छ ।

यता, नागरिकता विवादमा सर्वोच्च अदालतको फैसलाले उपप्रधानसहित गृहमन्त्री र सांसद पद गुमाएका रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने र राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन एमाले अध्यक्ष ओलीसँग निकट छन् । संवैधानिक रुपले प्रधानमन्त्रीप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने बाध्यता भए पनि दुवै जना मुद्दाका हिसाबले माओवादीप्रति अनुदार रहँदै आएका छन् । सत्ता साझेदार यी दुई दलको साथमा एमाले अध्यक्षले आफूलाई अप्ठेरो पार्ने खेल खेलेको आशंका गरेरै प्रधानमन्त्रीले रविलाई गृहमन्त्री बनाउन नचाहेको भन्नेहरू पनि छन् । गैरसांसद भइसकेका र राहदानी दुरुपयोगको आरोप लागिरहेका व्यक्तिलाई गृहमन्त्री बनाउन प्रधानमन्त्रीलाई दबाब दिनुको अर्थ संवैधानिक परिषद् आफूअनुकूल बनाएर विगतको ५२ भाइको विवादित नियुक्ति मिलाउन खोजेको माओवादी नेताहरूको बुझाइ छ । 

राष्ट्रपतिका निम्ति राष्ट्रिय सहमतिमा जोड दिएको माओवादीले गृह मन्त्रालय नछोड्न प्रधानमन्त्रीलाई दबाब बढाएको छ । जारी स्थायी समिति बैठकमा धारणा राख्ने सबै नेताले सरकारको नेतृत्व गर्ने दलले कुनै पनि महत्वपूर्ण मन्त्रालय नलिएकोमा असन्तुष्टि जनाउँदै गृह नछोड्न प्रधानमन्त्रीलाई सचेत गराएका हुन् । गृह, अर्थ, रक्षा, परराष्ट्र, कानुनजस्ता महत्वपूर्ण मन्त्रालय सरकारको नेतृत्व गरेको दलले नपाउँदा प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्न  असहज भएको माओवादी निश्कर्ष छ ।