अचानक किन बढ्नथाल्यो आकस्मिक आत्महत्या ?

– मनोजकुमार कर्ण 

माघ १० गते मंगलवार नेपालको सुशासनमा अमंगल हुन गयो जब सूर्याेदय नगरपालिका–११ बस्ने इलामका स्थायी वासिन्दा ३६ वर्षे युवा प्रेमप्रसाद आचार्यले संसद भवनअगाडि नै प्रधानमन्त्री प्रचण्डको कारकेडसामु आफ्नै जिउमा पेट्रोल खन्याएर आगो लगाए । इलामको श्रीसम्पत्ति बेचेर काठमाडौंमा घर किनेकोलगायत घाटाको व्यापारमा फस्न पुग्दा घरपरिवारलाई अब के गर्नेजस्ता प्रश्नले हतास बनाएको, रवीन्द्र मिश्र, केशव दाहाल, मुमाराम खनाल, सूर्यराज आचार्यहरूको पछि लाग्दा धोखा खाएको, विदेश घुम्दा अमेरिका, युरोप, कोरियाजस्तो चाँडो तत्काल धनी हुने सपना पालेको जस्ता केही कारण उनले आफ्नो मरणका निम्ति जिम्मेवार भनी लेखेका छन् । 

उनी बितेको भोलिपल्टै अर्थात् माघ ११ गते बुधवार छोराको बिहे गर्नलाई सहकारीबाट करिब ५४ हजार रूपैयाँँ ऋण लिएकोमा ब्याज र साँवा तिर्न नसक्दा सप्तरीको छिन्नमस्ता गाउँपालिका–२ का ४५ वर्षीय रामदेव मरिक (डोम) ले आत्महत्याको बाटो रोज्नुप¥यो भने माघ १२ गते विराटनगर–३ का ५७ वर्षीय व्यवसायी मोहन न्यौपानेले पनि बैंकको करिब डेढ करोड ऋण तिर्न नसकेर ज्यान गुमाएको देखियो ! ‘सहकारी’ को ऋण र कोभिड प्रकोपपछि वैश्विक समस्या आर्थिक मन्दी अनि कमजोर स्वास्थले निम्तिएको मनोविज्ञान मात्र जनताको आत्महत्याको कारक हो कि अरु पनि केही छ ? हुन त प्रहरी प्रतिवेदनअनुसार गत साढे ५ वर्षभित्र करिब ३४ हजार मान्छेले विभिन्न कारणवस आत्महत्या गरेका छन् ।

नेपालमा हाल चरम् आर्थिक मन्दी छ, भलै दुनियाँले रूस–युक्रेन युद्धलाई जोडेर पाकिस्तानमा पिठोको प्याकेटलाई रू. ३,१०० सम्म पर्छ भनेर किन नलेखुन् ! नेपालको आर्थिक अराजकता र दिवालियापनका कारणहरू खोतल्ने हो भने थुप्रै छन् । राष्ट्र बैंकले हुण्डीलगायत तोकिएको रकमभन्दा बढी विदेशमा रकमान्तर गर्न रोक लगाएको छ, यसो गर्नेलाई कडा सजायँ पनि छ तर दिनहुँ देशबाट करोडौं रूपैयाँँ विदेश ओसारपसार हुँदैछ । अनि सरकारी खजानामा दिनहुँ किन करोडौं घाटा नहोस् ? फेरि नेपालमा प्रायः कर्मचारी, व्यापारी अनैतिक तवरले ‘कमाउने’ सोच राख्छन् । स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकमा पर्सनल लोनको ब्याज ९.४५ प्रतिशतबाट एकैचोटी १५.२ प्रतिशतमा गत जनवरी २५ तारिखमा पुग्दा सहकारीहरूले आफ्नो ऋणमा चर्काे ब्याज असुले तर ग्राहकले मागेको बेला बचत फिर्ता दिएनन्, तिनैका सञ्चालक लुक्ने, फरार हुने र पक्राउ पर्दा राजनैतिक संरक्षण हुने भएपछि सानातिना व्यवसायीसँग बाँच्नलाई अरू के आधार बाँकी रहन्छ ? कतिपय सहकारी दिनहुँ ग्राहकको घेराउमा परिरहेका छन्, कति फरार छन् भने कतिले रकम हिनामिना गरेबापत जालसाजी मुद्दा झेलिरहेका छन् तर जे गर्दा पनि आम जनताले आफ्नो लगानी सजिलै फिर्ता त पाइरहेका छैनन् ! 

यी सबै आर्थिक डाँवाडोलको कारणमा प्रमुखतः ‘निर्वाचन प्रणाली’ नभएर निर्वाचनमा हुने ‘अवैध खर्च’ पनि हो ! हामी सबैले जानेबुझेको कुरा हो कि हिजोआज नेपालमा एउटा वडाध्यक्षको चुनाव जित्न टिकट हात पार्नलाई करोडसम्म खर्च हुन्छ भने अध्यक्ष÷मेयर, प्रदेश÷संघीय सांसदको चुनावमा कति खर्च लाग्ला ? राप्रपालाई दश करोडजति ‘चन्दा÷सहयोग’ गरेर समानुपातिक सांसद बनेका पशुपतिसमशेर जबरा वा करोडौं खर्च गरेर जितेका धवलसमशेर राणाहरूले पनि मन्त्री बन्न नपाउँदा टिभी स्क्रिनमै मलिलो अनुहार बनाउनुपरेको छ भने प्रतिपक्षका सांसदहरू मन्त्री बनेर पैसा उठाउन नसक्ने अवस्थामा पुग्दा आर्थिक र मानसिक कस्तो दबाबमा होलान् ? धन्य, कांग्रेसका विमलेन्द्र निधिलगायत कतिपयले न मन्त्री बन्ने सपना देखे, न त करोडौं रकमको ऋण काढेर प्रत्यक्षमा लडे ! सवाल उठ्छ, नेपालमा यतिबिघ्न पैसा चुनावको बेला कहाँबाट ओइरिन्छ ? 

गिरिजाप्रसाद कोइरालामा मान्छेले जति कमजोरी देखे पनि गरिब, आवाजविहीनले रुन पुग्दा सरकार र व्यक्तिगत तवरमा दिल खोलेर सहयोग गर्नुहुन्थ्यो भने समूहगत माग लिएर जाँदा ‘समस्यासँगै समाधानको बाटो पनि दिएर जानुहोस्’ भन्ने गर्नुहुन्थ्यो । निर्वाचनहरू स्वच्छ र पारदर्शी ढंगले सम्पन्न गर्ने, शहरी मतदाताझैं ग्रामीण भेगका जनताले पनि पैसामा बिक्री नभई उम्मेदवारको व्यक्तित्व हेरेर मत हाल्ने नेपाललाई कालोधनको हब बन्नबाट रोक्न एफएटिएफको खतराबाट जोगिने, आतंकवादको अखडा बन्नबाट नेपाललाई रोक्ने, भारत–नेपाल सीमामा ह्वात्तै बढोत्तरीभएका मदरसाहरूको आर्थिक गतिविधि पारदर्शी गर्ने, भ्रष्टाचारमा मुछिएका तथा २०१७ सालदेखिकालाई निगरानीमा राख्ने, पार्टी अध्यक्ष वा शक्तिमा रहेर पारिवारिक सदस्यलाई अवसर बाँड्नेलाई आर्थिक भ्रष्टाचार जत्तिकै दण्डनीय बनाउने, साना व्यवसायीको स्थलगत दिवालियापन देखेर ऋण मिनाहा गर्ने, साना व्यवसायीलाई सस्तोमा ऋण प्रवाह गर्ने, विदेशमा कमाएको रकम स्वदेशको पार्टी प्यालेसमा कम्मर मर्काउन खर्च भैरहेकोलाई राज्यको योजना ल्याई विकास लगानीमा खर्च गरेर ४५ वर्ष उमेर कटेपछि काम लाग्नेगरी सुरक्षित गरिदिने, साना किसानको बालीनाली प्राकृतिक प्रकोपले नष्ट हुँदा सक्दो ऋण मिनाहा गर्ने, राज्यको जुनसुकै निकायमा कर्मचारी भई सेवा गरेकाको निवृत्तिभरणको सुनिश्चितता गर्ने, निर्वाचनपछि मन्त्रीमा सक्दो स्वच्छ र चुनाव नलडेर अर्थात्, करोडौं रूपैयाँँ खर्चको ‘तनाव’ र संस्थागत भ्रष्टाचारमा डामिसकिएकालाई हेय दृष्टि राख्ने गर्दा अलि आशाजनक आर्थिक सुधार तत्काल हुनेछ ! 

(उपप्राध्यापक, पाटन संयुक्त क्याम्पस, पाटनढोका, ललितपुर)