मन्त्रालयको निर्देशन स्थानीय तहले लत्याइदिए

गत साउन ३१ गते भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई जग्गा वर्गीकरण गर्न निर्देशन दियो । मन्त्रालयले स्थानीय तहहरुलाई आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्रको जग्गालाई कृषि र गैरकृषि क्षेत्र तोकेर मंसिर २३ गतेभित्र जग्गा वर्गीकरण गर्न निर्देशन दिएको थियो । 

तर, अधिकांश स्थानीय तहले उक्त समयावधिभित्र जग्गा वर्गीकरण गरेको पाइएको छैन । मुलुकभरका ७५३ स्थानीय तहमध्ये १४२ वटाले मात्रै जग्गा वर्गीकरण गरेको जानकारी प्राप्त भएको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारी बताउँछन् । 

सरकारले देशभर जग्गाको उच्च कित्ताकाट भएको भन्दै नियन्त्रण गर्न गत जेठमा भू–उपयोग नियमावली जारी गरेको थियो । उक्त नियमावलीअनुसार कित्ताकाट गर्न १० वटा क्षेत्रमा जग्गाको वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

कृषि, आवासीय, व्यवसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, नदी, खोला, ताल, सिमसार, सार्वजनिक उपयोग, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्व र नेपाल सरकारबाट आवश्यकताअनुसार तोकिएका अन्य क्षेत्रमा जग्गाको वर्गीकरण अनिवार्य गर्नुपर्ने राजपत्रमा उल्लेख छ । तर, अहिले पनि अधिंकाश स्थानीय तहले भू–उपयोग परिषदमार्फत् जग्गा वर्गीकरण नगरेकाले जग्गाको कित्ताकाट समेत रोकिएको छ । 

यता जग्गा वर्गीकरणको मुख्य उद्देश्य कृषि जग्गाको संरक्षण गर्नु भएता पनि अधिंकाश स्थानीय तहले खेतीयोग्य जमिनलाई समेत गैरकृषि घोषणा गरेको पाइएको छ । मुलुकभर पछिल्लो ९ महिनादेखि कित्ताकाट सुस्ताएको छ । 

विभागका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारी सरकारले तोकेको समयसीमा सकिँदासमेत ६ सयभन्दा बढी स्थानीय तहले हालसम्म जग्गा वर्गीकरण नगरेको गुनासो गर्छन् । वर्गीकरणका निम्ति स्थानीय तहहरुलाई बारम्बार अनुरोध गरिए पनि काम सुस्त भएको उनको भनाइ छ । 

नापी विभाग र भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले स्थानीय तहहरुलाई जग्गा वर्गीकरणको निम्ति प्राविधिक सहयोग समेत गर्दै आएको बताइन्छ । तर, हालसम्म धेरै स्थानीय तहले जग्गा वर्गीकरण गरेका छैनन् । 

जग्गा वर्गीकरण भएपछि कित्ताकाट खुलेका पालिकाहरुमा ताप्लेजुङका फुङलिङ, मेरिङदेन, आठराई त्रिवेणी, मैयाखोला, सिरीजंगा, निक्वाखोला, श्रीदिङ्ला, फत्तालुङ र पाथिभरा याङ्वरक गरी ९ ओटै पालिका हुन् । त्यस्तै, पाँचथरका ८ पालिकामध्ये फिदिम नगरपालिका र हिलिहाङ गाउँपालिकाले मात्रै जग्गा वर्गीकरण गरेको पाइएको छ । 

इलामका १० पालिकामध्ये इलाम र देउमाई नगरपालिकाले जग्गा वर्गीकरण गर्दा १५ वटा पालिका भएको झापामा दमक, शिवसताक्षी, गौरादह, आठराई, भोक्रह्यानरसिंह, हरिनगर गाउँपालिकाले मात्र भूमि वर्गीकरण गरेका छन् । 

१२ पालिका भएको सुनसरीमा भने धरान उपमहानगरपालिकाले मात्र जग्गा वर्गीकरण गरेको छ । त्यस्तै, मोरङका १७ स्थानीय तहमध्ये विराटनगर, बुढीगंगा, जहदा, ग्रामथान र रंगेली नगरपालिकाले जग्गा वर्गीकरण गरेको बताइन्छ । 

१० वटा पालिका भएको संखुवासभामा खाँदबारी नगरपालिकाले मात्र जग्गा वर्गीकरण गर्दा ९ वटा पालिका भएको भोजपुरमा सबै पालिकाले भूमि वर्गीकरण गरिसकेका छन् । आठ वटा पालिका भएको उदयपुरमा कटारी, ताप्ली, उदयपुरगढी, जनकपुर उपमहानगरपालिकाले मात्र जग्गा वर्गीकरण गरेका हुन् । 

विभागले बाराका १३ पालिकामध्ये कलैया र कोल्हवी नगरपालिकाले मात्र जग्गा वर्गीकरण गरेको र १५ पालिका भएको रौतहटमा गरुडा, गढीमाई, देवाहीगोनाही, माधवनारायण, बेत्यश्वेर र सुनापति गाउँपालिकाले भूमि वर्गीकरण गरेको जनाएको छ । 

सिन्धुलीका ९ वटा पालिकामा सबै पालिकाले जग्गा वर्गीकरण गरिसक्दा ७ पालिका भएको चितवनमा खैरहनी, राप्ती र रतननगर नगरपालिकाले मात्र जग्गा वर्गीकरण गरेका छन् । यता १० पालिका भएको मकवानपुरमा हेटौँडा र मनहरी तथा नुवाकोटमा विदुर, किस्पाङ् र मेघाङ गाउँपालिकाले उक्त निर्देशनको पालना गरेका हुन् । 

१२ पालिका भएको सिन्धुपाल्चोकमा सूर्यगढी, शिवपुरी, चौतारा, मेलम्ची, बाह्रबिसे, ईन्द्रावती र बलेफी गाउँपालिकाले भूमि वर्गीकरण गरेका छन् । विभागले काठमाडौँ उपत्यकाका २१ वटै स्थानीय तहले जग्गा वर्गीकरणको काम गरिसकेकाले यहाँ सबैतिर कित्ताकाट खुलेको जानकारी दिएको छ । 

कास्कीका ५ पालिकामध्ये माछापुच्छे् गाउँपालिकाले जग्गा वर्गीकरण गर्दा कपिलवस्तुका १० पालिकामध्ये छत्रदेव गाउँपालिकाले मात्र जग्गा वर्गीकरण गरेको पाइएको छ । त्यस्तै, ७ पालिका भएको (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) नवलपरासीमा सुनवल नगरपालिका र १६ पालिका भएको रुपन्देहीमा सिदार्थनगर, तिलोत्तमा, सियारी, ओमसतिया, शुद्धोधन, रोहिणी, सैनामैना र बुटवल उपमहानगरपालिकाले जग्गा वर्गीकरण गरेको छ । 

त्यस्तै १३ पालिका रहेको कैलाली जिल्लामा धनगढी, भजनी, लम्कीचुहा, टिकापुर, जोशीपुर र बर्दगोरिया पालिकामा जग्गा वर्गीकरण हुँदा ८ पालिका भएको बाँकेमा नेपालगञ्ज, कोहलपुर, नरैनापुर, खजुरा, बैजनाथ, जानकी, राप्ती र डडुवा गाउँपालिकाल जग्गा वर्गीकरण गरेका छन् । 

उता ८ पालिका भएको बर्दियामा ठाकुरबाबा नगरपालिका र राजापुर नगरपालिकामा जग्गाको कित्ताकाट खुल्दा ९ पालिका भएको रुकुममा चौरजहारी, मुसिकोट, आठबिसकोट, त्रिवेणी गाउँपालिकामा जग्गाको कित्ताकाट खुलेको छ । 

दाङका १० वटा पालिकामध्ये घोराही, बंगलाचुली, तुल्सीपुर, दंगीशरण, शान्तिनगर, बबई, लमही, गढवा गाउँपालिकाले जग्गा वर्गीकरण गरेका छन् ।