रमाएको भारतलाई राष्ट्र संघको नमीठो पत्र

भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा आगामी सेप्टेम्बर ९ र १० तारिखका दिन प्रमुख औद्योगिक राष्ट्रका प्रमुखहरुको सम्मेलन हुँदैछ । जी २० को उक्त सम्मेलनअघि भारतले यो वर्षको जनवरीदेखि विभिन्न राज्य र शहरमा पूर्वतयारी बैठक,भेला र कार्यक्रम आयोजना गरिरहेको छ । 

देशैभर त्यस्ता कार्यक्रम गर्ने क्रममा भोलिसम्म उडिसा राज्यको राजधानी भुवनेश्वरमा दोस्रो सांस्कृतिक कार्य समूहको बैठक भइरहेको छ । आगामी सोमबारदेखि बुधबारसम्म पर्यटनसम्बन्धी तेस्रो कार्यसमूहको बैठकको कार्ययोजना पनि यसवीच तय भएको छ । 

उक्त बैठक जम्मु काश्मिरको श्रीनगरस्थित शेर ए काश्मिर अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा आयोजना गर्न लगभग सबै तयारी पूरा भएको जनाइएको छ । भारतले आयोजना गर्ने यस्ता कार्यसमूहको बैठकबाट विभिन्न राज्य, शहर र क्षेत्रको प्रगतिबारे विश्वलाई सन्देशसहित जानकारी गराउने उद्देश्य राखेको छ ।

भारतीय प्रधानमन्त्री कार्यालयले उक्त बैठकको तयारी र सुरक्षाबारे निकै नजिकबाट नियालेको जनाएको छ । भनिएको छ, ‘समस्याग्रस्त राज्यको रुपमा परिचित जम्मुलाई विकसित र पर्यटनमा अथाह सम्भावना भएको राज्यको रुपमा परिणत भएको सन्देश दिइने छ ।’ जम्मुमा सन् २०१९ को अगष्टदेखि केन्द्र सरकारले विशेष सुरक्षा अवधारणाअनुसार सुक्ष्म विश्लेषण र अनुगमन गर्दै आएको छ । सन् २०२० को जनवरीमा सरकारले त्यहाँ जम्मु एण्ड काश्मिर ग्लोबल लगानीकर्ता सम्मेलनको आयोजना गरेर १३ हजार ७३२ करोड भारतीय रुपैयाँ लगानी जुटाएको थियो ।

अघिल्लो वर्षको अप्रिलमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पहलमा सो राज्यमा निजी क्षेत्रको लगानी बढाउने उद्देश्यका साथ १७ हजार करोड निकास गरिएको थियो । उक्त रकम भारत स्वतन्त्रतापछिको सात दशकमा सबैभन्दा धेरै केन्द्र सरकारले निकासा गरेको रकम भएको सरकारी दाबी छ । 

तर अहिले जी २० को पर्यटन सम्बन्धी कार्यसमूह बैठकको एक साताअघि संयुक्त राष्ट्र संघीय मानवअधिकार परिषद्अन्तर्गतको स्पेसल प्रोसेडुअर्सले अल्पजातीमाथि भएको दमनबारे विज्ञप्ति जारी गरेको छ । उसले जी २० को बैठकअघि राष्ट्र संघीय विज्ञहरुको धारणाको आधारमा विज्ञप्ति जारी गरिएको उल्लेख गरेको हो ।

विज्ञप्तिमा सन् २०१९ देखि भारत नियन्त्रित सो क्षेत्रका सर्वसाधारण र अल्पसंख्यकमाथि भइरहेको दमन, मानवअधिकारको उल्लंघन भएको जनाइएको छ । भारत सरकारले विशेष सुरक्षा योजना लागु गरेपछि जम्मु काश्मिरका सर्वसाधारणले थप पीडा भोग्नुपरेको उसको ठहर छ । सन् २०२१ देखि त्यहाँको अवस्था थप चिन्ताजनक भएकाले हुन लागेको जी २० को कार्यसमूह बैठकका सहभागीले मानवअधिकारका विश्वव्यापी मान्यता, राष्ट्र संघको मानवअधिकार सम्बन्धी घोषणा कार्यान्वयन गर्न भारत सरकारलाई दबाब दिनुपर्ने उक्त संस्थाको भनाइ छ ।