फर्स्टक्लास ७१ को यसरी बढ्यो फाइल

पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको गठबन्धन सरकार दलैपिच्छेका मन्त्रीहरूको महासंघजस्तो देखिएको चर्चा छ । मन्त्रीहरूले आफु र आफ्नो दलको स्वार्थ अनुकूल कर्मचारीहरूको फेरबदल र सञ्चालन गरेपछि यस्तो स्थिति देखिएको हो । विशेष गरी सत्तारुढ दुई ठूला दलबीच आ–आफ्नो मन्त्रालयमा अनुकूलका कर्मचारीको वर्चश्व कायम गर्ने होडबाजी चलेको पाइएको छ ।

सामान्यतया सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारीको सरुवा–बढुवालाई नियमन गर्ने भए पनि कांग्रेस र माओवादीबाट मन्त्री भएकाहरूले आफूखुशी कर्मचारी हेरफेर गरेका छन् भने जनमत पार्टीबाट मन्त्री बनेकी अनिता यादव स्याण्डबीच बन्न पुगेकी छन् । गत हप्ता मात्रै गृह र अर्थलगायत मन्त्रालयका ७१ जना सहसचिव स्तरका कर्मचारीको एकै पटक सरुवा भएको छ । 

यो सरुवामा हुमकला पाण्डे, गोमा चेम्जोङलगायत महिलाबाट सिडिओ भएका समेतलाई हुँडलिएको छ । स्रोतका अनुसार सिरहा, सर्लाही, सप्तरी, सुनसरी, रौतहट, बारा, महोत्तरी, रूपन्देही, बाँके, मोरङ, झापा र पर्सालगायतका १६ जिल्लालाई राम्रो मान्ने चलन छ । यहाँ बस्नुलाई राम्रो भनिनुको अर्थ भने बेग्लै छ, सेटिङ मिलाएर पैसा कमाई मन्त्री र सचिवलाई बुझाउन सिपालु सिडिओ राम्रोमा गनिन्छन् भने बुझाउन नसक्नेहरू अन्यत्र लखेटिन्छन् ।

भन्सार नाका, रक्सी डिष्टिलरी भएको, तस्करी गरी विभिन्न वस्तु ल्याउन पाइने सीमानाका भएकाले यी ठाउँलाई सिडिओको लागि मालदार राम्रो जिल्लाको रूपमा गणना गरिन्छ । यस क्रममा ४ जनालाई गृह मन्त्रालयबाटै अन्यत्र सरुवा गरिएको छ । त्यसैगरी गृहमन्त्री श्रेष्ठले अनुभवी कर्मचारीलाई अन्यत्र पठाएर नयाँ र अनुभवहीन कर्मचारीलाई पदस्थापन गरेका छन् । ट्याग लागेका कांग्रेससमर्थितलाई गृहबाट निकालेका छन् । 

अर्कोतर्फ कांग्रेसबाट अर्थमन्त्री बनेका प्रकाशशरण महतले पनि आफ्नो स्वार्थअनुकूल चलाउन कुनै कसर बाँकी राखेनन् । स्रोतका अनुसार सरुवाको हुलमुलमा राजश्व विभागका आनन्द काफ्लेलाई धपाउन मन्त्री महत सफल भएका छन् । काफ्ले राजनीतिक ट्याग नलागेका शुद्ध कर्मचारी मानिन्छन् । त्यसैगरी कर विभागको डिजी भई सकेका विनोद कुँवरलाई सार्वजनिक ठाउँमै मुख छाड्न सिपालु काँग्रेसका तर्फबाट स्वास्थ्यमन्त्री भएका मोहन बस्नेतको स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पठाइएको छ । 

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई अमनलाल मोदी मन्त्री भएको बेला पूरै माओवादी केन्द्र समर्थित कर्मचारीको अखाडाको रूपमा विकास गर्न खोजिएको थियो । त्यसबेला प्रशासन विभागको कमान सहसचिव कमल भट्टराईले पाएका थिए । यिनै भट्टराईको सल्लाहमा सरुवामा विशेष चलखेल भएको बताइन्छ भने चर्चित सिसिटिभी काण्डमा मुसाले तार खाएको जवाफ लेख्ने रमेश केसीलाई समेत अर्थबाट सामान्य प्रशासनमा पु¥याइएको छ । रुकुम पश्चिमतिर घर भएका केसी बोलीचालीमा भद्र देखिए पनि भित्रभित्रै भने कैँचे मानिन्छन् । उनलाई माओवादी केन्द्रले कृषि विकास बैंकको सञ्चालक, धितो पत्र बोर्डको सदस्य बनाउँदै अहिले अख्तियारको जिम्मेवारी सुम्पेको छ ।

पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले त्यता खटाएको ठानिएको चर्चा छ । त्यसैगरी अख्तियारका सहसचिव भोला दाहाललाई अन्यत्रै सरुवा गरिएको छ भने पार्वती शर्मालाई अर्थमा तानिएको छ । यसले गर्दा अख्तियार प्रमुख प्रेम राई भरसक ट्याग लागेका कर्मचारीलाई अख्तियारमा नल्याउने, ल्याए पनि विशेष जिम्मेवारी दिनबाट हच्केको अवस्था छ । यस्ता कर्मचारी अख्तियारमा हुँदा गोप्य सूचना चुहिन सक्ने, काम कारबाहीमा बाधा पुग्ने भन्दै उनी मुर्मुरिएको स्रोतको दाबी छ ।