विकराल बन्दै सहकारी समस्या

पछिल्लो समय सहकारी समस्या विकराल बन्दै गएको छ । तीन खम्बे अर्थनीतिको मान्यता पाएका सहकारी संस्थाहरु संकटग्रस्त अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छन् । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गौतमश्री बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थालाई केही दिनअघि समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ ।

सहकारी विभागको सिफारिसमा मन्त्रालयले उक्त सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको बताइएको छ । मापदण्ड विपरीतका कार्य गरेको र बचतकर्ताको रकम फिर्ता नगरेपछि सहकारी ऐनअनुसार समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

राजधानीको कुलेश्वरस्थित केन्द्रीय कार्यालय रहेको उक्त सहकारीले बचतकर्ताको निक्षेप फिर्ता नगरेको उजुरीपछि सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्न २०७९ साउन १९ गते सहकारी विभागले मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको थियो ।

तर, राजनीतिक संरक्षणका कारण बचतकर्ताको अर्बांै रकम जोखिममा पारेको गौतमश्रीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्न मन्त्रालयले आनाकानी गर्दै आएको थियो । यद्यपि, मंगलबार उक्त सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरी मन्त्रालयले संस्थाको सम्पत्ति व्यवस्थापन र दायित्व भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्न समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिमा पठाएको छ ।

समस्याग्रस्त सहकारीको संख्या बढ्दो

मन्त्रालयका अनुसार २०७५ सालयता २० वटा सहकारी समस्याग्रस्त घोषणा भएका छन् । तीमध्ये चालु आर्थिक वर्षमा मात्र आठ वटा सहकारीलाई सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ । पछिल्लो पटक गत फागुन २९ गते लालीगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको थियो ।

त्यस्तै, फागुन ३ गते कान्तिपुर सेभिङ एण्ड क्रेडिट सहकारी, माघ २६ गते कृषि विकास बहुउद्देश्यीय सहकारी, माघ ११ गते हाम्रो नयाँ कृषि सहकारीलाई सरकारले समस्याग्रस्त घोषित गरेको थियो ।

यता, शिवशिखर बहुउद्देश्यीय तथा तुलसी बहुमुखी सहकारीलाई गत भदौ २५ गते समस्याग्रस्त घोषणा गरिँदा पशुपति सेभिङ एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभलाई गत साउन १ गते समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको हो ।

समस्याग्रस्त सहकारीको सूचीमा कुबेर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, स्ट्याण्डर्ड मल्टिपर्पोज को–अपरेटिभ, स्टाण्डर्ड सेभिङ एण्ड केडिट को–अपरेटिभ, प्यासासिफिक सेभिड एण्ड इन्भेष्टमेण्ट को–अपरेटिभ, सोसाइटल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, प्रभु बचत तथा ऋण सहकारी संस्था छन् ।

त्यस्तै, चार्टड सेभिङ एण्ड के्रडिट को–अपरेटिभ, लुःनिभा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था, ओरेण्टल को–अपरेटिभ, कञ्जुमर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, कोहिनुर हिल सेभिङ एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ र भेगास बचत तथा ऋण सहकारी संस्था पनि छन् ।

यी सहकारीहरु २०७५ देखि ०७९ सालसम्ममा समस्याग्रस्त घोषित भएका हुन् । समस्याग्रस्त घोषित २० मध्ये १४ वटा संस्थामा झण्डै १२ हजार बचतकर्ताको छ अर्ब ६१ करोड ६ लाख ८२ हजार ४५३ रुपैयाँ निक्षेप रहेको देखिन्छ ।

दुई वर्षदेखि विभागमा उजुरी दिने क्रम जारी

सहकारी विभागका उपरजिष्ट्रार टोलराज उपाध्याय विगत दुई वर्षदेखि विभागमा उजुरी दिने क्रम जारी रहेको बताउँछन् । यद्यपि, उजुरी परेका प्रायःजसो सहकारी समस्याग्रस्त घोषणा भइसकेकाले अब विभागमा उजुरी दिने संख्या पनि घट्ने उनी बताउँछन् ।

‘विभागमा विगत दुई वर्षदेखि उजुरी आउने क्रम जारी नै छ । बचतकर्ताहरुको उजुरीका आधारमा विभागले मन्त्रालयलाई सम्बन्धित सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्न सिफारिस पनि गर्दै आएको छ । र, त्यस्ता सहकारी समस्याग्रस्त घोषणा भइसकेकोले अब उजुरी पनि घट्ने देखिन्छ,’ उपाध्यायको भनाई हो यो ।

सहकारीमा समस्याको कारण

समस्या विकराल बन्दै गएपछि गत वैशाख २६ गतेको क्याबिनेट बैठकले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या पहिचान र समाधानका लागि ‘सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल २०८०’ गठन गरेको थियो । राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा.जयकान्त राउतको संयोजकत्वमा गठित उक्त कार्यदलले गत भदौ २६ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ ।

प्रतिवेदनमा सहकारीमा एकाघरका व्यक्तिको संलग्नता भई सदस्यबाट संकलित बचत रकमलाई घरजग्गाजस्ता अचल सम्पत्तिमा अत्यधिक लगानी गर्नाले समस्या सिर्जना भएको निश्कर्ष छ ।
 
‘नेपालमा सहकारीको विकास यसरी भयो कि सहकारी सदस्यहरुको सामूहिक हितको संस्थाको विपरीत सहज रुपमा बचत परिचालन गर्ने, बिना धितो र चिनजान तथा सम्बन्धका आधारमा ऋण प्रवाह गर्न सकिने कोही व्यक्ति वा केही व्यक्तिहरुको वित्तिय कम्पनीजस्तो रुपमा बुझिन थालियो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘वित्तिय तथा व्यावसायिक क्षमताको वैज्ञानिक तथा वास्तविकता पहिचान नगरी ठूलो परिमाणमा ऋण लगानी गरिएको छ । वित्तिय कारोबारमा अपनाउनुपर्ने न्यूनतम सावधानीका उपायहरु समेत अवलम्बन गरिएको छैन । अझ सहकारीको मर्म र भावना विपरीत घरजग्गा तथा सेयर खरिदजस्ता कारोबारमा सहकारीको बचत लगानी गरिएको छ । यसले गर्दा यी क्षेत्रमा स्वाभाविक रुपमा आइरहने समस्याको दबाब थेग्न नसक्दा सहकारीहरु समस्यामा पर्दै गएको देखिन्छ ।’

सहकारी सञ्चालकहरुबाट संस्था सञ्चालनमा भएका गम्भीर लापरबाही, गल्ती र कमजोरीका कारण सहकारी समस्याग्रस्त बन्दै गएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

मुलुकभर ३२ हजार सहकारी, खर्बौ बचत

सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदनअनुसार हाल मुलुकमा रहेका सहकारी संस्थाहरुको संख्या ३१ हजार तीन सय ७३ पुगेको छ । कुल सदस्य संख्या ७३ लाख ८१ हजार २१८ रहेको छ भने कुल सेयर पुँजी ९४ अर्ब १५ करोड छ ।

त्यस्तै, सहकारीमार्फत् कुल चार खर्ब ७८ अर्ब तीन करोड बचत परिचालन भएको छ भने चार खर्ब २६ अर्ब ३५ करोड ऋण लगानी गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

नेपालमा सञ्चालित सहकारी संस्थामा झण्डै नौ खर्बको कारोबार हुन्छ । तर, सहकारी क्षेत्रलाई सरकारले पूर्ण रुपमा वेबास्ता गर्दा भद्रगोल भएको छ ।

सहकारी संस्थाभित्र चरम बेथिति हुँदा समेत सरकारले यसको नियमन तथा नियन्त्रण गर्न कुनै नियामक निकाय वा आयोग गठन गरेको पाईंदैन । पछिल्ला दिनमा मुलुककै ठूला र धेरै पुँजी भएका सहकारीसमेत समस्यामा छन् ।

करोडौं डुबाएका बचतकर्ता

सानातिना पेशा, व्यवसाय गरेर गुजारा चलाउँदै आएका आम नागरिकमा बचतको बानी बसाल्न र उनीहरुको आर्थिक उत्थानमा सहयोग पुर्याउन सहकारी सञ्चालनमा ल्याइएको हो ।

तर, सञ्चालकहरुले बाटो बिराउँदा आज ती सहकारीका कारण लाखौं बचतकर्ताले दुःख पाएका छन् । बचत रकम अपचलन गरिदिँदा धेरैको पारिवारिक सम्बन्धमा नै दरार आएको छ ।

कतिपयको जिन्दगीभरको कमाइ ‘स्वाहा’ भएको छ । सहकारीमा एकजना चतकर्ताको लाखदेखि करोडसम्म डुबेको छ । फुटपाथमा साग बेच्नेदेखि चिया पसल थापेर गुजारा गर्नेहरुले समेत सहकारीमा रकम जम्मा गरेका थिए ।

कतिपयले ब्याजको प्रलोभनमा आफ्नो घरजग्गा वा पुख्र्यौली सम्पत्ति नै बेचेर सहकारीमा बचत गरेको पनि पाइन्छ । तर, संस्थाका अध्यक्ष र अन्य सञ्चालक निक्षेप लिएर रातारात भागेपछि बचतकर्ताहरु बेचैन भएका छन् ।

बचतकर्ताहरुको पटक–पटकको आन्दोलन र सहमति

सहकारीमा जम्मा गरिएको आफ्नो निक्षेप फिर्ताको माग गर्दै पीडित बचतकर्ताहरुले पटकपटक आन्दोलन गरिसकेका छन् । तर, हालसम्म निक्षेप फिर्ता नपाएकोमा उनीहरुको गुनासो छ ।

गत जेठमा राजधानीको माइतीघर मण्डलाबाट आन्दोलन सुरु गरेका पीडितहरुसँग झण्डै दुई महिनापछि सरकारले साउन १८ गते सात बुँदे सहमति गर्यो । सहकारी क्षेत्रमा देखिएको विकृति हटाउन सरकार तत्काल लाग्ने भनिएको थियो ।

त्यस्तै, विद्यमान कानूनी व्यवस्थाभित्र रहेर सुधार गर्ने, आवश्यकताअनुसार कानून संशोधन गर्ने, पीडितहरुको बचत फिर्तालाई सुरक्षित तुल्याउन बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषको स्थापना गर्नुका साथै कर्जा असुली प्रक्रियालाई छिटो छरितो बनाउन कर्जा सूचना केन्द्र र कर्जा असुली न्यायाधीकरणको स्थापना गर्ने पनि सहमति भएको थियो ।

तर, आठ महिनासम्म पनि सहमति कार्यान्वयन नभएपछि पीडित बचतकर्ताहरुले पुनः आन्दोलन थाले । फागुन ६ गतेदेखि थालिएको आन्दोलनमा चैत ८ गते अर्को आठ बुँदे सहमति भएको छ । जसअनुसार समस्या देखिएका सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्न अधिकार सम्पन्न समिति गठन गर्ने र त्यस्ता सहकारीको सम्पत्ति र दायित्वको फरफारक गरी बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्ने प्रक्रिया थाल्ने भनिएको छ ।

यता, सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १२२ बमोजिम कसुर गर्ने सहकारीका सञ्चालक, व्यवस्थापक र संलग्न कर्मचारीलाई कानूनबमोजिम तत्काल कारबाहीको दायरामा ल्याउने, सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलले दिएका सुझावहरु कार्यान्वयनमा लैजाने र सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्यालाई सम्बोधन गर्ने गरी राष्ट्रिय सहकारी नीतिमा परिमार्जन गर्ने पनि सहमतिपत्रमा उल्लेख छ ।

सरकारले दुई पटक पीडित बचतकर्ताहरुसँग सहमति गरिसकेको छ । तर, आन्दोलन स्थगित गर्न सहमति गर्ने र पछि कार्यान्वयन नगर्नेजस्ता सरकारी प्रवृत्तिका बचतकर्ताहरुमा आफ्नो निक्षेप फिर्ता हुन्छ वा हुँदैन ? भन्नेमा नै द्विविधा कायम छ ।

मन्त्रालयले प्रक्रिया अघि बढाइसक्यो : प्रवक्ता

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्ट पीडित बचतकर्ताहरुसँग गरिएको आठ बुँदे सहमति कार्यान्वयनका लागि प्रकिया अघि बढाइसकेको दाबी गर्छन् ।

उनले सहमतिअनुसार सहकारी क्षेत्रको प्रभावकारी नियमनका लागि आवश्यक नीति नियम निर्माणसँगै बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष, कर्जा सूचना केन्द्र र कर्जा असुली न्यायाधीकरण स्थापना गर्न मन्त्रालयले तीव्र रुपमा तयारी थालेको जानकारी दिए । ती निकायको स्थापनाका लागि सरोकारवाला निकाय तथा संस्थासँग छलफल भइरहेको उनले बताए ।

‘पीडितहरुसँग गरेको सहमति कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालय गम्भीर रुपमा लागेको छ,’ प्रवक्ता भट्टले भने, ‘बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष, कर्जा सूचना केन्द्र र कर्जा असुली न्यायाधीकरण स्थापनाका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग बजेट मागेका छौं । कानून संशोधनजस्ता कार्यका लागि प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ ।’