पम्फामाथि अन्तर्घात, तोसिमासँग मुलाकात

पम्फामाथि अन्तर्घात, तोसिमासँग मुलाकात

भनिन्छ, राजनीतिमा स्थायी शत्रु वा मित्र हुँदैन । नेपाली राजनीतिमा परस्परविपरीत धारका शक्ति धेरै पटक एक ठाउँमा उभिएका छन् । एक–अर्कालाई शत्रुतापूर्ण व्यवहार गर्नेहरू एउटै गठबन्धन बनाएर चुनाव लड्नेदेखि सत्ता सहकार्य गर्नेसम्मको स्थिति देखिएकै छ । अघिल्लो दिन ‘काटाकाट’ गर्ने नेताहरू भोलिपल्टै ‘चाटाचाट’ गर्नुलाई अब नेपाली राजनीतिमा अनौठो मान्न छोडिएको छ । 

राजनीतिमा फरक विचारधारालाई पनि सम्मान गरिनुपर्छ भन्ने अर्थमा ‘स्थायी शत्रु र मित्र हुँदैन’ भनिएको हो । तर, विचार, राजनीति, सिद्धान्त र न्यूनतम नीति तथा कार्यक्रमसमेत नमिल्ने दुईतिर फर्किएका दलको चुनावी सहकार्यलाई भने स्वाभाविक मानिँदैन । यद्यपि, नेपाली राजनीति आज त्यस्तै स्थितिबाट गुज्रिरहेको छ । 

तत्कालको लाभ–हानिलाई केन्द्रमा राखेर जतिबेला, जोसँग पनि मिल्ने सिद्धान्तहीन राजनीतिले बढावा पाइरहँदा गठबन्धनबाट चुनाव लड्ने र त्यसैको बलमा शक्ति आर्जन गरेर सत्तामा पुग्नुलाई नै ‘राजनीति’ हो भन्ने जबर्जस्त भाष्य बनाइँदै छ । यसले एकातिर मुलुकमा चरम राजनीतिक अराजकता सिर्जना गरिदिएको छ भने सँगसँगै गठबन्धनको राजनीति स्वयं पार्टी र तिनका नेताका लागिसमेत प्रत्युत्पादक बन्दै छ । 

यसका केही दृष्टान्त हेरौँ : गत आमचुनावमा ‘वाम–लोकतान्त्रिक गठबन्धन’अन्तर्गत ललितपुर क्षेत्र नम्बर ३ मा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष पम्फा भुसाललाई प्रतिनिधिसभाको उम्मेदवार बनाइएको थियो । कांग्रेस र माओवादीको समानुपातिक मतको ७० प्रतिशत मात्रै पाएको भए पनि जित निश्चित थियो । तर, परिणाम त्यसरी आएन, पम्फाले पराजित हुनुपर्‍यो । कांग्रेस नेता जितजंग बस्नेतले पम्फालाई हराउन अभियान नै छेडेको माओवादी वृत्तमा अहिले पनि चर्चा हुने गरेको छ । घुमिफिरी स्थिति कस्तो बन्यो भने, डा.तोसिमा कार्कीलाई जिताउन भित्रभित्रै त्यसरी भूमिका खेलेका उनै जितजंग राष्ट्रिय सभा चुनावमा माओवादीको भोट पाएर सांसद बने । 

अर्बौं बजेट खन्याउँदा पनि जित सुरक्षित नहुँदा प्रचण्डलाई चितवन छोडेर गोर्खा जानुपर्‍यो । कांग्रेसकै केही नेताले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई उचालेर प्रचण्डलाई चितवन छाड्न बाध्य पारेको धेरैले भन्ने गरेका छन् । चितवन–१ मा एमाले उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेलाई हराउन एमाले छाडेका हरि ढकाललाई बोक्ने काम पनि कांग्रेसबाटै भएको भन्ने गरिएको छ । काठमाडौँमा शिशिर खनालले कांग्रेसकै भरथेगमा चुनाव जितेका हुन् । यता, गगन थापाको क्षेत्रमा भने रास्वपाले उम्मेदवारी नै दिएन । यसरी अघोषित रूपमा एक–अर्कालाई सघाएका यी दुई दल अहिले भने ‘काटमार’ को सम्बन्धमा छन् । अर्थात्, ‘डेमोक्र्याटिक’ मतदाताको प्रतिनिधित्व गर्ने रास्वपा अहिले कांग्रेसकै लागि चुनौती बनिरहेको छ । सहकारी काण्डमा कांग्रेसले लिएको अडानले यी दुई दलको तिक्तता कुन तहमा पुगेको छ प्रष्ट बुझिन्छ । 

यी त केही प्रतिनिधि घटना मात्रै हुन् । दलहरूले एक–अर्कालाई छिर्के दाउ लगाउँदा कालान्तरमा आफैं अप्ठ्यारोमा परेका यस्ता अनेकौँ दृष्टान्त छन् । परिणाममा प्रकट भएका यी घटना पछाडिका कारण के ? राजनीतिक विश्लेषकहरू मूलतः दुई वटा कारण यसका लागि जिम्मेवार देख्छन् । एउटा – नेताहरूमा रहेको अल्पसोच । दोस्रो –सत्ता केन्द्रित राजनीति । 

अल्पसोचको राजनीति गर्नेहरूले भोलि के हुन्छ भन्नेतर्फ मतलव राख्दैनन् । त्यहाँ तत्कालीन लाभ–हानिको विषय महत्वपूर्ण बनेको हुन्छ । जबकि राजनीति दूरदृष्टिका साथ दीर्घकालसम्मलाई हेरेर गरिनुपर्छ भनिन्छ । अझ राजनेताले त, अर्को पुस्ताका लागिसमेत हेरिरहेको हुन्छ । राजनीतिज्ञले कम्तीमा अर्को चुनावसम्म हेरेर आफ्ना कदम चाल्ने गर्छ । तर, नेपाली राजनीतिको आजको अवस्था हेर्दा राजनेता त परको कुरा, राजनीतिज्ञ पनि छैनन् भन्ने निष्कर्ष निस्कन्छ । 

दोस्रो कुरा, राजनीतिलाई सत्ता र शक्तिको खेल बनाइएको छ । तत्कालका निम्ति जे गर्दा शक्ति हात पर्छ त्यही नै राजनीति हो भन्ने परिरहेको छ । कांग्रेस र कम्युनिष्टको चुनावी गठबन्धन यस्तै सोच र चिन्तनको उपज हो । जसले गर्दा कांग्रेस र माओवादीबीच गठबन्धन भए पनि भोट ट्रान्सफर हुन सकेन । कांग्रेसका केन्द्रीय नेताहरूले नै ‘माओवादीलाई भोट दिन सकिँदैन’ भनेर सार्वजनिक भाषण गरेका थिए । नेताले नै त्यस्तो भाषण गरेपछि रुख चिह्न खोजेका मतदाताको रोजाइमा घण्टी पर्ने नै भयो । यसो गरेर माओवादीलाई साइजमा राख्न सफल ठानेको कांग्रेसलाई सम्भवतः अहिले त्यही परिणामले तर्साइरहेको हुनुपर्छ । 

चुनावमा यौटै पार्टी जसरी नारिएका कांग्रेस र माओवादीका शीर्ष नेता सरकार बनाउने बेला दुईतिर भए । शेरबहादुर देउवासँग आलोपालो प्रधानमन्त्रीमा सहमति नहुँदा प्रचण्डलाई बालकोटको बार्दलीमा उभिएर हात हल्लाउनुपर्ने बाध्यता आइलाग्यो । एमालेको समर्थनमा प्रधानमन्त्री भएका प्रचण्ड राष्ट्रपतिको चुनावमा फेरि कांग्रेससंगै नारिन आइपुगे । तत्कालको नाफा–नोक्सान हेरेर राजनीति गर्ने सत्तामुखी चिन्तनको उपज हो यो । यसमा पात्रका रूपमा प्रचण्ड अगाडि देखिए पनि उनले जे–जे गरे त्यसैमा सहयोग गर्ने अरू नेता पनि त्यत्तिकै दोषी हुन् । 

यी सबै घटनाको चर्चा गर्दा नेपाली राजनीतिको यथार्थ पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ । पछिल्लो उपनिर्वाचनको परिणामसम्म आइपुग्दा अपवादबाहेक कांग्रेस, एमाले र माओवादीमध्ये दुई पार्टी जहाँ उभिन्छन् त्यहाँ चुनाव जित्ने र सरकार पनि बन्ने स्थिति देखिन्छ । कम्तीमा अर्को एउटा चुनावसम्म यस्तै गणित आउने हुँदा गठबन्धन राजनीति दलका लागि अनिवार्य बन्दै छ । 

उपचुनावको नतिजाले रास्वपाको हैसियत अझै बनि सकेको छैन भन्ने देखिन्छ । इलाम–२ मा जमानत जफत हुनेगरी उसका उम्मेदवारले चुनाव हारेको स्थितिले अब ‘हा–हु’ पारामा ‘ह्विम’ सिर्जना गरेर चुनावी परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्न सहज छैन भन्ने संकेत पनि दिएको छ । अल्पसोचको राजनीतिको स्थायित्व छैन भन्ने सन्देशका रूपमा पनि यसलाई विश्लेषण गरिएको छ । 

सहकारी ठगी प्रकरणमा जोडिएको र यसबीच अनेक तथ्य र प्रमाणसमेत सार्वजनिक भइरहेकाले रवि लामिछानेलाई सरकारमा रहनै पर्ने बाध्यता छ । यसअघि नागरिकता र राहदानी किर्तेसम्बन्धी मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेका बेला गृहमन्त्री भएका उनी अहिले ‘सहकारी ठग’ को ट्याग झुन्ड्याएर गृहको कुर्सीमा छन् । संसदमा २१ सिटसहितको रास्वपा सरकार गठनमा निर्णायक रहेकाले रविमाथि लागेको सहकारी ठगीको अनुसन्धान अघि बढाइएको छैन । तर, सरकारबाट बाहिरिएको भोलिपल्ट जे पनि हुन सक्ने बुझेका रवि सरकारमा निरन्तरताको प्रयासमा रहेको बुझिन्छ । 

यसअघि कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन टुटाएर नयाँ समीकरण बनाउन एमाले अध्यक्ष केपी ओलीजत्तिकै सक्रिय भएका थिए उनी । त्यसबेला बालकोट र बालुवाटारको दौडधुप गरेका रविलाई एमाले अध्यक्षकै चाहनाअनुसार गृहमन्त्री बनाइएको हो । उनी केही अप्ठ्यारो पर्नासाथ अहिले पनि बालकोट दौडिने गरेका छन् । 

अघिल्लो पटक नागरिकता किर्ते मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले दोषी ठहर गरेपछि पनि गृहमन्त्रीमा निरन्तरता खोजेका रविलाई एमाले अध्यक्ष ओलीको समर्थन थियो । तर, प्रधानमन्त्री सहमत नभएपछि अन्ततः उनी सरकार छाड्न बाध्य भए । रास्वपा स्रोतले भनेअनुसार यसपटक ‘धेरै लफडा छन्, मन्त्री नहुनुस्’ भन्ने धेरैको सुझाव थियो । प्रधानमन्त्री र सत्ता साझेदार दलका नेताहरूले पनि स्वर्णिम वाग्लेलाई पठाए हुन्थ्यो भन्ने अपेक्षा राखेका थिए । तर, उनले जिद्धी गरेर गृहमन्त्री नै लिए । अर्थशास्त्रको ज्ञातासमेत रहेका स्वर्णिमलाई अर्थमन्त्री बनाएर रास्वपाले ‘राम्रो गर्‍यो’ भन्ने सन्देश दिने सुनौलो मौका गुमाएको सो पार्टीका एक नेताले बताए । 

‘पावर गेमका निम्ति मात्र यस्ता दौडधुप गरेको भए त ठीकै छ, सबैले गरेका थिए, उनले पनि गर्दा अनौठो हुँदैनथ्यो । तर, अतिरिक्त के भयो भने उहाँ आफ्नै मुद्दा बोकेर दौडादौडमा हुनुहुन्छ’, ती नेताले भने, ‘आममान्छेले दोहोरो राहदानी लिँदा जेल जानुपर्ने, सहकारीमा छानबिन हुनुपर्ने अनि उहाँचाहिँ गृहमन्त्री भएर झण्डा हल्लाउँदै हिँड्न पाउने !, यो सबै शक्तिको खेल र अल्पसोचको राजनीतिकै परिणाम हो ।’ 

(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)

 

टिप्पणीहरू