कानुन मिचेर अदालतको आदेश, राष्ट्र बैंक हेरेको हेर्यै
नेपाल राष्ट्र बैंकबाट सञ्चालन र कारोबार स्वीकृतिप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संस्थापक सेयर बिक्री अदालतको आँगनमा हुने भएको छ । त्यस्तो बिक्री पनि मूल्य बढाबढबाट हुने अदालतको सूचनामा उल्लेख छ । जेठ २३ गते गर्ने भनिएको उक्त शेयर लिलामको प्रक्रिया विशेष कारणबस हाललाई रोकिएको अदालत स्रोतले बताएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृतिप्राप्त कम्पनीको संस्थापक शेयर बिक्रीको निम्ति नियमनकारी निकायबाट स्वीकृति लिएर बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया) मा तोकिएबमोजिम प्रक्रियाबाट गर्नुपर्ने कानुन छ । त्यस्तो शेयर बिक्रीको सबैभन्दा पहिलो हकदार सम्बन्धित संस्थाका संस्थापक सेयरधनी हुन्छन् ।
तर,सिन्धु विकास बैंक लिमिटेडको १ लाख ७५ हजार १२ कित्ता शेयर न्यूनतम प्रति कित्ता १४३ रुपैयाँका दरले ललितपुर जिल्ला अदालतको आँगनमा गर्न आदेश दिइएको छ । बाफियाविपरित अदालतले उक्त शेयर सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्न जेठ ६ गते डाँक लिलामीको सूचना जारी गरेको हो । उक्त सूचनालाई नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) ले आफ्नो वेवसाइटमासमेत राखेको देखिन्छ ।
सिन्धु विकास बैंकका अध्यक्ष राजेन्द्रकुमार श्रेष्ठका नामको संस्थापक शेयर सहकारी संस्थामा धितो राखेर लिएको कर्जा चुक्ता गर्ने प्रयोजनको लागि अदालतले उक्त प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । तर, प्रचलित कानुनविपरितको उक्त प्रक्रियालाई नियमनकारी निकायले मौन रुपमा अघि बढ्न दिएको भन्दै राष्ट्र बैंकको चर्को आलोचना भएको छ । अध्यक्ष श्रेष्ठलाई बेलैमा कारबाही नगरेको,सुपरीवेक्षण प्रतिवेदनमा औंल्याइएका विषयप्रति कारबाही अघि बढाउन वित्तीय संस्था सुपरीवेक्षण विभागका प्रमुख अनिच्छुक भएको परिणामस्वरुप अदालतले हालको लिलाम बढाबढ गर्न बाटो खोलिदिएको बताइन्छ ।
राजनीतिक रुपमा नेपाली काँग्रेस समर्थक श्रेष्ठलाई केन्द्रीय बैंकका अधिकारीहरु कानुनतः कारबाही गर्न अघि नसरेका कारण राष्ट्र बैंकको भूमिकामाथि नै प्रश्न चिन्ह उठेको छ । झण्डै डेढ दशकदेखि संस्थाको अध्यक्ष रहेका श्रेष्ठले सहकारी संस्थामा संस्थापक शेयर धितो राखेर लिएको ऋणको प्रवृत्ति नै खतरनाक देखिन्छ । उनले ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिका १ स्थित नमस्ते बचत तथा ऋण सहकारीमा पौने २ लाख कित्ता शेयर धितो राखेर एक करोड ७५ लाख ९० हजार रुपैयाँ ऋण लिएका थिए । त्यसको साँवा र ब्याज उठाउन अदालतले प्रचलित कानुनको बर्खिलाप हुनेगरी शेयर लिलामको सूचना जारी गरेको केन्द्रीय बैंकका एक जना अधिकारीले बताए । तर, राष्ट्र बैंकको सम्बन्धित विभागका हाकिमहरुको अकर्मण्यताको कारण पछिल्लो अवस्था उत्पन्न भएको उनको दाबी छ ।
उनले भने, ‘सिन्धु विकास बैंकको जस्तै हालत सप्तकोशी विकास बैंकको पनि छ । त्यसमा पनि यस्तै सहकारीमा शेयर धितो राखिएको विवरणसहितको सूचना नेप्सेको वेवसाइटमा प्रकाशित छ ।’
"देउराली सहकारीमा राष्ट्र बैंकका बहालरत कर्मचारी धेरै जनाको रकम डुबेको पाइएको छ । उनीहरुको करोडौं बचत रकम राजेन्द्र र उनको समूहले देउराली सहकारीबाट लिएकोसमेत देखिन आएको छ ।"
यसबीच अदालतले प्रक्रिया अघि बढाएपछि राष्ट्र बैंकलाई तातो लागेको बुझिएको छ । संस्थामा डेढ दशकदेखि अध्यक्ष रहेको,संस्था घाटामा गएको र सुशासन भुत्ते हुँदा पनि वित्तीय संस्था सुपरीवेक्षणका हर्ताकर्ताहरुले कानमा तेल हालेर बस्नुलाई आँखा चिम्लेर बैंकको उच्च तहले राजेन्द्रलाई पाँच लाख तिराउने निर्णयसहित स्पष्टिकरण सोध्न लागेको छ । केन्द्रीय बैंकको उक्त निर्णयपछि उनी अध्यक्षबाट स्वतः हट्ने कानुनी व्यवस्था छ । बैंकको संस्थापक शेयर सहकारीमा राखेर ऋण लिएको घटनामा लामो समयदेखि सम्बन्धित विभाग मौन बसेको केन्द्रीय बैंकको इतिहासमा यो नै पहिलो घटना हुनुपर्छ ।
स्रोत भन्छ,‘फिट एण्ड प्रपर टेस्ट गरेर उपयुक्त व्यक्तिलाई संस्थापक शेयर बिक्री गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । हाम्रै लाचारीका कारण अदालतले कानुन मिचेको अवस्था छ । तर, बोल्न सक्ने अवस्थामा कोही छैनौं । बाफिया अदालतले पनि मान्नुपर्छ,सर्वसाधारणले मात्रै होइन ।’ उनका अनुसार सिन्धु विकास बैंकमा गम्भीर समस्या देखिएपछि विभागले तत्काल विशेष निरीक्षण गर्नुपर्नेमा त्यसमा पनि लत्तो छाडेको देखिन आएको छ ।
वित्तीय संस्था सुपरीवेक्षण विभागका प्रमुख एवम् कार्यकारी निर्देशक दयाराम शर्मा भन्छन्, ‘सिन्धुको शेयर लफडाबारे मलाई केही पनि थाहा छैन । बरु पछिल्लो समय उक्त संस्थामा सुशासन कायम भएको छ ।’ सिन्धु विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रामकुमार गिरीले पनि दयारामकै भाषामा आफू त्यसबारे अनभिज्ञ रहेको जानकारी दिए ।
देउराली सहकारीमा राष्ट्र बैंकका बहालरत कर्मचारी धेरै जनाको रकम डुबेको पाइएको छ । उनीहरुको करोडौं बचत रकम राजेन्द्र र उनको समूहले देउराली सहकारीबाट लिएकोसमेत देखिन आएको छ । स्रोत भन्छ, ‘पैसा आउने ठाउँ श्रेष्ठले कुनै पनि बाँकी राखेका छैनन् । दशौं करोड उठाएको देखिन्छ ।’
टिप्पणीहरू