व्यापारीलाई पैसा छुट दिन कुलमानसङ्ग प्रधानमन्त्रीको अन्तरङ्ग

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले व्यापारी तथा व्यवसायीले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने साढे ६ अर्बभन्दा बढीको महशुल विवाद छुट दिने उपाय पत्ता लाउन कुलमान घिसिङ्गलाई उर्दी लाउनुभएको छ । तीन दिनअघि बालुवाटारमा र अस्ति अर्थ मन्त्रालयमा उद्योगी तथा व्यवसायीहरुले क्रमशः प्रधानमन्त्री ओली र उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई भेटेर बधाई,शुभकामनासँगै महशुल मिनाहाको आग्रह गरेका थिए । 

आज दिउँसो प्रधानमन्त्रीले सोही विषयमा ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का, प्राधिकरणका हाकिम कुलमान घिसिङ र उद्योगी तथा व्यवसायीहरुसँग सिंहदरबारमा छलफल राख्नुभएको छ । यसअघि हिजो राति ८ बजे प्रधानमन्त्रीले झण्डै २० मीनेट घिसिङसँग सोही विषयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा छलफल गर्नुभएको थियो । स्रोत भन्छ, ‘उहाँहरुबीच डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवादबारे कुरा भएको हो । समाधानको खाका बनाउन घिसिङलाई निर्देशन दिइएको छ ।’ कुलमानले प्रधानमन्त्रीलाई यसअघिको मन्त्रिपरिषद्ले उक्त शुल्क उठाउन निर्णय गरिसकेको बारेमा जानकारी गराएका थिए ।

व्यवसायीहरुले २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म कलकारखानाको विद्युत महशुल मिनाहा वा अत्यधिक छुटको माग राख्दै आएका छन् । प्राधिकरणले भने बक्यौता उठाउनै पर्ने बताउँदै आएको छ । अन्यथा, सरकारले उक्त रकम प्राधिकरणलाई दिनुपर्ने धारणा राखेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले उनलाई हिजो बोलाएको स्रोतको दाबी छ । प्राधिकरण सञ्चालक समितिका एक जना सदस्य भन्छन्, ‘शुल्कमा लागेको जरिवानासम्म मिनाहा गराउन सरकारले सक्छ । अन्यथा,प्राधिकरणले पाउनुपर्ने उक्त शुल्क सरकारले नै तिर्नुपर्ने हुन्छ ।’

माओवादी निकट भनेर चिनिएका कुलमानलाई मार्ग प्रशस्त गर्न दबाब दिइएको पनि एकथरीको भनाई छ । तर, घिसिङ निकट स्रोतले हिजो प्रधानमन्त्रीसँग भएको एक्लाएक्लै भेटमा त्यस्तो कुनै दबाब नआएको बतायो । स्रोत भन्छ, ‘त्यही ट्रंकलाइन र डेडिकेटेड लाइनको महशुल विवादबारे सोधनी भयो । छलफल सौहार्द्रपूर्ण रह्यो ।’