मोदीले त्यसपछि बल्ल जनाए मञ्जुरी

म न्युयोर्क भैँसी दुहेर दूध लिएर आउन गएको थिइनँ भन्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विमानस्थलमा आफू महत्वपूर्ण कामको लागि गएको भने पनि खासमा हात पारेको सर्वाधिक ठूलो उपलब्धि भनेको भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँगको भेटघाट मात्रै रहेको कूटनीतिक क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् । भ्रमणमा सँगै रहेको समाचार स्रोतका अनुसार तर उक्त भेटको चाँजोपाँजो भने त्यति सजिलै मिलेको होइन ।

दिल्लीस्थित हाम्रा कार्यवाहक राजदूत सुरेन्द्र थापाले यसको लागि निकै ठूलो पापड पेल्नुपर्‍यो । तर, उनको अनुरोधमा भारतले कुनै चासो नै राखेन । स्रोत भन्छ, बरु अनौपचारिक तवरबाट भारतीयले सुझाए, ‘हामी कर्मचारीबाट यो सम्भव हुँदैन, राजनीतिक तहबाट नै कुरा गर्दा ठीक होला ।’ राष्ट्रसंघीय नियोगमा नेपालका तर्फबाट प्रतिनिधि रहेका लोकबहादुर थापाले पनि मोदी र ओलीबीच भेटघाटको तारतम्य मिलाउन ठूलो कसरत गरे । तर राष्ट्रसंघमा भारतका प्रतिनिधिले ‘जम्मा दुई दिनको भ्रमण हो । त्यसमाथि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनको निम्तो मान्नसमेत जाने कार्यक्रम छ । न्युयोर्कमा एक दिन मात्रै बस्ने हुनाले सम्भव नहोला कि’ भन्ने जवाफ दिएका थिए । 

हाम्रा प्रधानमन्त्री भने यदि मोदीले भेट दिन्छन् भने जति लामो समय भए पनि कुर्ने र भेटेरै फर्कने सोचमा थिए । त्यसैले लामो भ्रमण तालिका बनाएर अमेरिकातर्फ लागे । जबकि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी जम्मा दुई दिन अर्थात् सेप्टेम्बर २२ र २३ तारिखका लागि मात्रै त्यसतर्फ गएका थिए । तर अन्ततः राजनीतिक तहबाट नै लगातार अनुरोध गएपछि मोदीले पनि टार्न सकेनन् र छोटो समयका लागि समय उपलब्ध गराए ।

त्यसो त मोदीका पनि आफ्नै समस्या छन् । भुटान, बंगलादेशलगायत मुलुकका राष्ट्र प्रमुखलाई नभेटे पनि ओलीलाई भने मन नलागी नलागी भए पनि भेटे । भारत यसरी नेपाललाई विशेष रूपमा हेर्नैपर्ने बाध्यतामा किन पनि छ भने यहाँको सानो घटनाक्रम र उत्तरतर्फको थोरै झुकावले पनि उसलाई निकै ठूलो असर पार्ने गर्छ । त्यसमाथि अहिले नेपालमा त्यस्ता प्रधानमन्त्री छन् जो एकातिरको कार्ड देखाएर अर्कातिरकासँग बार्गेन गर्न निकै खप्पिस र माहिर मानिन्छन् । विशेषगरी भारतले ओलीले चीनकार्ड प्रयोग गर्छन् भन्ने कुरा राम्ररी बुझेको छ । त्यसैले ओलीलाई पूर्णतः विश्वास गर्दैन तर बिच्किएर सिधै चीनको काखमा जाउन् भन्ने पनि चाहँदैन । आफ्नो व्यस्त कार्यसूचीका बीच पनि मोदीले ओलीलाई भेट दिनुको खास कारण यही हो । त्यसमाथि मोदीलाई नेपाललाई ठीक ढंगले ह्यान्डल गर्न नसकेको भन्ने आरोप भारतमै पनि लाग्ने गरेको छ । त्यसैले राजनीतिक तहबाटै आएको भेटघाटको आग्रहलाई उनले नकार्न सकेनन् । 

समाचार स्रोत भन्छ, ‘मोदीसँगको भेटमा ओलीले उनलाई नेपाल भ्रमणको दोहो¥याएर मौखिक निम्ता दिएका छन् । उपयुक्त समयमा नेपाल आउँछुु भन्ने वचन पाएपछि ओली अहिले थप मक्ख छन् ।’ बरु उनलाई के पिरलो छ भने अन्य प्रधानमन्त्रीझैँ उनलाई भारत भ्रमणको लागि औपचारिक निम्तो अहिलेसम्म आएको छैन । यसरी निम्तो पाइन्न भनेर ओलीमा देखिएको छट्पटाहटबारे भारतीयहरू भन्ने गर्छन्, ‘नेपालीले कूटनीतिक विधि र प्रक्रियाको सामान्य कुरा पनि किन नबुझेका होलान् ।

पहिले आफू भ्रमणको निम्ता दिने अनि उताबाट भ्रमण नहुँदै मलाई बोलाएन भनेर हतारिने कुरा कूटनीतिमा हुँदैन ।’ उनीहरूका अनुसार मोदीलाई औपचारिक रूपमा नेपालले भ्रमणको निम्ता परराष्ट्र सचिवमार्फत पठाइसकेको छ । उनले समय मिलाएर आउने पनि भनिसकेको अवस्थामा पहिले मलाई निम्ता पठाऊ भनेर हतारिनु ठीक होइन । मोदी नेपाल आउने र त्यसैबेला ओलीलाई भारत भ्रमणको निम्ता दिने सोचमा छन् । कम्तिमा त्यतिञ्जेलसम्म धैर्यता राख्न सक्नुपर्छ । नेपालमा कार्यरत उच्चतहका भारतीय अधिकारीहरू भन्छन्, यदि ओलीलाई भारत भ्रमणको यति धेरै हतारो नै थियो भने अस्ति मोदीलाई निम्ता पठाउनै हुने थिएन । हतार हतार मेरामा आऊ भनेर बोलाउने अनि उताबाट भ्रमण नहुँदै मलाईचाहिँ निम्ता आएन भनेर दुखेसो गर्ने कूटनीतिक मर्यादा र परम्पराभित्र पर्दैन ।’

तर, ओलीको हठ र तौरतरिका हेर्दा अबचाहिँ दबावै दिएर मोदीलाई इपीजीको प्रतिवेदन बुझ्न लगाउलान् भन्ने धेरै नेपाली कूटनीतिज्ञहरूको अनुमान छ । खासमा इपीजी रिपोर्ट बुझ्न भारतलाई त्यति अप्ठ्यारो पनि छैन । त्यो कुनै बाध्यकारी प्रतिवेदन होइन न त दुई देशबीचको सन्धि–सम्झौता वा सहमतिकै दस्तावेजका रूपमा त्यसलाई मान्यता दिइन्छ । समाचार स्रोत भन्छ, ‘भारतको चित्त दुखाइ भनेको जम्माजम्मी सो समूहमा रहेका एकजना नेपाली सदस्यले दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले औपचारिक रूपमा ग्रहण गर्नु अगावै प्रतिवेदनलाई अन्त कतै पु¥याइदिए अर्थात् बिक्री गरिदिए भन्ने मात्रै हो ।’ ओलीले चीनसँगको सम्बन्धलाई फेरि पनि भारतसँग बार्गेनिङ गर्ने साधनका रूपमा प्रयोग गर्ने अनुमान गरिएको छ ।

त्यसो त ओली सरकार गठन भएसँगै नेपालमा चिनियाँ परियोजना बिआरआई लागू हुने र अघि बढ्ने सम्भावना लगभग सकिएको छ । सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसले बिआरआई परियोजनाअन्तर्गत कुनै पनि प्रकारको ऋण नलिने र अनुदान मात्र स्वीकार गर्ने औपचारिक निर्णय नै गरिसकेको अवस्थामा ओली सजिलै बिआरआई अगाडि बढाउने सक्ने स्थितिमा छैनन् ।

(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)