सहकारीको उपद्रोमा अब के गर्ने त सरकार ?

‘लोक सेवा पास गरेर आएका सहकारी विभागका डिजी, प्रादेशिक कार्यालयका रजिष्ट्रार, मन्त्रालयका सचिवहरूको कामचाहिँ राजनीतिक दललाई गाली मात्रै गर्ने हो ?’, यसबारे जानकार प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक जना सहसचिव भन्छन्, ‘सहकारीमा यत्रो उपद्रो हुँदासम्म उनीहरू के गरेर बसे ? अडिट रिपोर्टहरू किन समयमै चेकजाँच भएन ?’

स्रोतका अनुसार नियमनकारी निकायको लाचारी कस्तोसम्म देखिएको छ भने कतिपय सहकारीको साधारणसभा कागजमा मात्र सीमित छ । तर, सहकारी बोर्डका हाकिमहरूले तिनै सहकारीको कार्यक्रममा पुगेर भाषण ठोकेका छन् । कतिपय सहकारीको हकमा अफिसमै फाइल मगाएर ‘साधारण सभा’ सम्पन्न गरी त्यहीँ खाम बुझ्ने कामसमेत भएको छ । 
पूर्वराजाका एक मात्र छोरी–ज्वाइँ राजबहादुर सिंह सहकारी सञ्चालकले लुट्नु लुटेर देश छाडी भागेको सँस्थाको बाँकी चल–अचल सम्पत्ति लट्टिपट्टी पार्नसमेत कस्सिएकै छन् । 

सहकारी क्षेत्रमा अहिले देखिएको समस्याको एउटा कारक नियमनकारी निकाय पनि हो । त्यसैले सञ्चालकलाई थुनेर मात्र यो समस्याको दीर्घकालीन समाधान निस्कँदैन । यदि सञ्चालकलाई थुन्ने नै हो भने राज्य आफैंले सम्बन्धित सहकारीको जिम्मा लिएर बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न सक्नुपर्छ । सहकारी सञ्चालक, अध्यक्ष र कार्यकारी निर्देशकहरूको चल–अचल सम्पत्ति बेचेर बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न केले रोकेको छ ? 

पीडकलाई जेल पठाउँदैमा पीडितले न्याय पाएको मानिँदैन । प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तले पीडितलाई न्याय दिलाउने कुरामा जोड दिएको छ । तर, सहकारी पीडितको हकमा क्षतिपूर्ति पाउने प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त लागू भएको छैन । 

सहकारी ठगीका अभियुक्तलाई जेल कोचेर मात्रै सहकारी समस्याको समाधान हुन्छ ? प्रश्न उठिरहँदा राज्य यो प्रश्नको गहिराईमा पुगेको देखिंदैन । झण्डै डेढ महिनादेखि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति तथा पूर्वमन्त्री रवि लामिछाने प्रहरी हिरासतमा छन् । पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी घोटालामा मुछिएका उनीविरुद्ध बुटवलको सुप्रिम, चितवनको सहारा, काठमाडौँको स्वर्णलक्ष्मी हुँदै वीरगञ्जको सानो पाइला सहकारी ठगीमा पनि अनुसन्धान गर्ने तयारी छ । 

अहिलेसम्मको अनुसन्धानले लामिछाने सहकारी ठगीमा प्रत्यक्ष संलग्न नभई मतियारको भूमिकामा रहेको चेक काट्ने मुख्य कारोबारी नै भन्ने देखिन्छ । उनलाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान अघि बढिरहँदा गरिबको पसिनामा रजाइँ गर्ने अधिकांश सहकारीका ठग विदेशमा मस्ती गरिरहेका छन् । 

देशभर सहकारीको सञ्जाल खडा गरी बचतकर्ताको १६ अर्ब बढी कुम्ल्याएर भागेका रवि लामिछानेका पूर्वसाझेदार जिबी राई मलेसियामा निस्फिक्री घुमिरहेका छन् । सुमेरु सहकारीको १२ अर्ब घोटाला गरेका भरत महर्जन बेलायत पुगेका छन् । चार अर्ब नगदै लिएर भागेका उनी पनि सपरिवार आनन्दले बसेका छन् । 

शिवशिखर बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको १५ अर्ब झ्वाम पारेका केदारनाथ शर्मा थुनामा छन् । तर, रकम फर्काउन नपरेकाले उनलाई पनि विदेशको घुमघाम भन्दा कम छैन । सिभिल वचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका अध्यक्ष इच्छाराज तामाङ र इमेज बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका अध्यक्ष देवकुमार नेपालीलाई पनि जेल बसेपछि बचत फिर्ता गर्न परेको छैन । 

बालाजू चौकीमा अर्कै सहकारीको मुद्दा सल्टाउन गएका बेला रवि लामिछानेद्वारा सिआइबीबाट श्याम ज्ञवालीको टोली पठाएर जेल पुर्‍याइएका एमाले नेता केबी उप्रेती पनि वचतकर्ताको धर्ना खेप्नु नपर्दा ढुक्कै छन् । 

सहकारी घोटालाका यी ठूला काण्डमा प्रायः सबैले कानुनविपरीत बचतकर्ताको रकम निजी कम्पनीमा लगानी गरेको पाइएको छ । उनीहरूले परिवारका सदस्य, आफन्त, नातेदार र नजिकका व्यक्तिको नाममा जग्गा जमीन, सवारी साधन खरीद गरेको विभिन्न अनुसन्धानले देखाएका छन् । सहकारी ऐन मिचेर यौटै व्यक्ति एकभन्दा बढी सहकारीको सञ्चालक रहेको तथ्य पनि खुलिसकेको छ । 

प्रश्न उठ्छ– सहकारी संस्था गैरकानुनी ढंगले चलेको र यति ठूलो मात्रामा रकम अपचलन भएको थाहा हुँदाहुँदै नियमनकारी निकाय कहाँ थिए ? भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, सहकारी बोर्ड, बिभाग, सतर्कता केन्द्रलगायत नियमनकारी निकायले बेलैमा किन हस्तक्षेप गरेनन् ? किनभने बचतकर्ताको अर्बौं रकम एकै दिनमा लुटिएको होइन । 

सहकारी ठगीमा नियमनकारी निकायका प्रमुखहरूको पनि मिलेमतो त छैन ? यस्तो प्रश्न उठिरहँदा जिबी राईलाई विदेश भगाउन भूमिका खेलेका सहकारी बोर्डका तत्कालीन रजिष्ट्रार नमराज घिमिरे प्रधानमन्त्री कार्यालयमा कार्यरत छन् । एक साताअघि जिबीको राहदानी रोक्का गरेका उनले रवि लामिछानेसँगको मिलेमतोमा एक हप्तापछि फुकुवाका लागि अध्यागमनलाई पत्र लेखेर विदेश उड्न दिएका थिए । तिनैलाई अहिले सहसचिवका रूपमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा राखिनुले अनेक आशंका उब्जिएकै छ ।