पदका शक्तिशाली बिचौलियाका सामु खालि–खालि

जो सत्तामा आए पनि एउटा अचम्मलाग्दो बिचौलियाको चलखेल उस्तै छ । यति शक्तिशाली कि देशको कार्यकारी प्रमुखलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष तवरले प्रभावित गरी दुनो सोझ्याउन माहिर, उनी हुन् दिपक भट्ट । मन्त्रालयको सचिव नियुक्तिमा पनि उनकै रोजाइले प्राथमिकता पाउने । राज्यलाई दोहन र विपक्षमा नियमसंगत काम गर्ने कर्मचारीलाई अनेकन तवरले दुःख दिने उनका विद्युत्देखि हातहतियारसम्म कारोवार छन् । 

कोभिड १९ जस्तो महामारीताका थर्मल गन तस्करीमा पक्राउ परेका जगदम्बा ग्रुपका सुलभ अग्रवाललाई उन्मुक्ति दिलाउने क्रममै हिमालय रिइन्स्योरेन्समा २० प्रतिशत हात पारेको चर्चा बाहिरिए पनि कसैले छुन सकेन । प्रधानमन्त्रीद्वारा उद्घाटित काठमाडौंको तारे हिल्टन होटल जगदम्बा ग्रुपकै हो । सशस्त्र र नेपाल प्रहरीको हतियार खरिदमा आफ्नो कुरा मान्ने गृहसचिवलाई सरुवा गर्न सकेकै देखिन्छन् । हुँदाहुँदा विद्युत् महसुल तिर्न नपरोस् भन्ने लफडामा मारवाडी व्यापारीसँग रकम संकलन गर्दै केही रकम तिरेर फुर्सद लिने वातावरण तयार गर्न प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रयोग गर्ने पनि यिनै हुन् । त्यसो त जलविद्युत् क्षेत्रमा भट्ट बिचौलियाको एकलौटी बादशाह मानिन्छन् । तल्लो अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाबाट सोमेन्द्रजंग थापालाई हटाएर आफैँ एजेन्ट बन्न सफल उनले लगानी बोर्डको अध्यक्ष दाइ सुशील भट्ट हुँदा पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना निर्माणको ठेक्का लिएको भारतीय सरकारी कम्पनी एनएचबिसीसँग पनि केही प्रतिशत सौदावाजी गर्न सफल भएको बताइन्छ । 

देशको कार्यकारी प्रमुख नै बिचौलियाको पक्षमा देखिएपछि विद्युत् प्राधिकरणका कुलमान घिसिङ कानुन विपरीतको काम गर्न घिसारिएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले काटिएका लाइन जोड्न आदेश दिएपछि यस्तो देखिएको हो । सर्वसाधारणले विद्युत् महसुल नतिर्दा तत्कालै भर्‍याङ बोकेर कर्मचारी कुदाउने प्राधिकरणले करोडौं रकम नतिर्ने मुनाफाखोर उद्योगपतिहरूको लाइन भने जोड्न बाध्य भएको अवस्था छ । 

विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ प्रधानन्यायाधीश हुँदा तत्कालीन उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र टेकनारायण कुँवरले गरेको फैसलामा प्राधिकरणलाई विद्युत् महसुल छुट दिने अधिकार भए पनि फिरादवालाहरूले डेडिकेटेड लाइनबाट बिजुली उपभोग गरेको भन्ने दावी नपुगेकाले प्राधिकरणको पक्षमा फैसला सुनाउँदै यदि उक्त निर्णय चित्तबुझ्दो नभए वैकल्पिक कानुनी उपचारका लागि पुनरवलोकन समितिमा किन गएनौ ? भन्ने प्रश्न सोध्दै मारवाडीको रिट खारेज गरेको थियो । तापनि, रिट निवेदकले पुनरवलोकन समितिमा नगइकन एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसहित एकीकृत समाजवादीकाका माधवकुमार नेपालको घर चहार्ने काम मात्रै गरिरहे ।

ऊर्जामन्त्रीको क्वार्टर धाइरहे तर पुनरवलोकन समितिलाई वास्तै गरेनन् । विद्युत् नियमन आयोगमा पनि पीडित भनिएका मारवाडी उद्योगी समस्या लिएर गएनन् । समस्या अवगत गराउँदै निवेदन दिएनन् । यसरी निवेदन दिँदा विवादित बक्यौता रकमको ५ प्रतिशत रकम धरौटी राख्नुपर्ने प्रावधानका कारण उनीहरु त्यसरी हच्किएको बताइन्छ । यस्तो अवस्था सिर्जना भएपछि अदालतलाई पनि बाइपास गरी बिचौलिया दीपक भट्टमार्फत प्रधानमन्त्री ओली र ऊर्जामन्त्री दीपक खड्कासमक्ष जान थालेका हुन् । पहिला यस्तो विवादमा सतप्रतिशत धरौटी राख्नुपर्ने प्रावधानलाई यिनै बिचौलियाले घटाएर २५ प्रतिशत पुर्‍याएका थिए । सर्वोच्च अदालतले पनि उद्योगीको गलत प्रक्रियालाई अध्ययन गरी पाटन उच्च अदालतको फैसलालाई सदर गर्दै रिट खारेज गरेको अवस्था छ । तर, अदालतको आदेश मान्छौँ भन्ने उद्योगीले सम्मान होइन राजनीतिकरणचाहिँ गरेको पर्यवेक्षकहरुको धारणा छ । 

न्यायालयको आदेश पालना गर्दै प्रधानमन्त्री पद त्याग्न बाध्य हुने केपी शर्मा ओली उद्योगी व्यापारीको स्वार्थका पछि लागेर किन अदालतको मानमर्दन गर्न, अदालतको आदेशलाई लत्याउने आदेश दिइरहेका छन् ? पदीय मर्यादाभन्दा व्यापारिकको स्वार्थ किन प्यारो हुँदै छ ? २०७७ सालमा आफैँ प्रधानमन्त्री हुँदा डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता महसुल उठाउने निर्णय गरेको तथ्य बिर्सिएर प्राधिकरणले बिल दिनुपर्दैन भन्दै किन उफ्रिनुपरेको हो ? प्रधानमन्त्रीको यो व्यवहारका कारण राज्यको निकायले कुन मनोबलका आधारमा काम गर्ने भन्ने प्रश्न पनि उब्जिएको छ ।