बार–बेञ्चको चेपुवामा ‘वरिष्ठ’

सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकको निर्णयअनुसार १५९ जनालाई वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि प्रदान गर्ने निर्णय बार–बेञ्चको चेपुवामा परेको छ । प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा बसेको फुलकोर्ट निर्णयअनुरुप गत असोज १० गते ‘वरिष्ठ उपाधि’ दिने निर्णय भएको थियो । उपाधि पाउने निर्णयको सूचीमा लाइसेन्स नम्बर ११०६ रहेका ज्येष्ठ अधिवक्ता काभ्रेका उत्तमप्रसाद सापकोटादेखि लाइसेन्स नम्बर ६३७० रहेका कनिष्ठ अधिवक्ता सुर्खेतका अरुण पौडेलसम्म थिए । तर आजसम्म प्रमाणपत्र नपाएका कारण उनीहरूले वरिष्ठ भन्न हिच्किचाइरहेका छन् । 

कानुन व्यवसायमार्फत समाजलाई गरेको योगदान र विधिको शासन प्रवद्र्धनमा गरेको सहयोग सबै पक्षलाई हेरेर सम्मानस्वरुप ‘वरिष्ठ अधिवक्ता’ को लाइसेन्स दिइँदै आएको छ । क्षमता, नैतिक आचरण र निष्ठालाई समेत आधार बनाइन्छ । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीको कार्यकाल २०७७ सालयता बल्ल यस्तो उपाधि दिइएको थियो । १५ वर्ष सक्रियतापूर्वक कानुन व्यवसाय गरेको र आफूले बहस गरेका कम्तीमा ५० वटा फैसला पेश गरेपछि मात्र वरिष्ठको उपाधि दिइन्छ । वरिष्ठको अध्ययन र छानबिनका लागि गठित सर्वोच्चकै तीन जना न्यायाधीश संलग्न सिफारिस समितिले नै १५९ जनाको नाम प्रस्ताव गरेको हो । तर हालसम्म पनि प्रमाणपत्र रोकिनुमा बार र बेञ्चको लफडा कारक बनेको छ । 

नेपाल बार एशोसिएसन अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेमाथि सर्वोच्च अदालतमै अदालतको अपहेलना मुद्दा लगाइएका कारण प्राविधिक रुपमा लाइसेन्स वितरण रोक्नुपर्ने बाध्यता आइपरेको हो । सर्वोच्चमै तारेख खेपिरहेका अध्यक्ष घिमिरे र हालका प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत एउटै मञ्चमा बस्न नमिल्ने भएका कारण लाइसेन्स वितरण रोकिएको छ । 

अवहेलना मुद्दाका झगडिया बार अध्यक्षसँग एउटै मञ्चमा बस्न न्यायाधीश आचारसंहिता तगारो बनेको छ । यस विषयमा सर्वोच्च अदालतबाट कुनै ठोस धारणा बाहिर आएको छैन । बार अध्यक्षविनै उपाधि प्रदान गर्न कानुनले नरोके पनि कानुन व्यवसायीको विषय रहेकाले नैतिक र अपनत्वको प्रश्न उठ्छ । वरिष्ठ घोषित भएर पनि लाइसेन्सको प्राविधिक किचलोका कारण उपाधि पाउने अधिवक्ताहरूले मुद्दामा वकालतनामा अधिवक्ता नै लेख्नुपर्ने विडम्वना छ । यसो त, मापदण्डमा उल्लिखित मेरिट नजाँची ५० वटा फैसला पुगेका भरमा राशन कार्ड बाँडेजस्तो लाइन लगाएर उपाधि बाँडिएको भन्दै एकाथरी कानुन व्यवसायीबाट आलोचना पनि हुँदै आएको छ ।