यताको रोग अन्यत्र सर्दै, सार्वजनिक जग्गामा अतिक्रमण बढ्दै

मुलुकभरका स्थानीय तहका लागि सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण पछिल्लो समय टाउको दुखाईको विषय बन्दै गएको छ । सुकुम्बासीको नाममा हुकुम्बासीहरुले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेको पाइन्छ । संघीय राजधानी काठमाडौंमा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरेर बस्नेको संख्या तीन हजार बढी रहेको बताइन्छ। 

वि.सं. २०३८ सालदेखि सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरेर बस्दै आएका उनीहरुलाई हटाउन अवस्था निकै चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । पटकपटक प्रयासका बाबजुद पनि काठमाडौं महानगरपालिका उनीहरुलाई हटाउन असफल भएको छ । काठमाडौंपछि जिल्ला–जिल्लामा पनि सार्वजनिक जग्गामा डेरा जमाउन थालिएको छ । 

म्याग्दीको बेनी नगरपालिकाभित्र सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण बढ्दै गएको छ । आफ्नै जग्गा भएकाहरु त्यस्तो जग्गा कब्जा गरेर सुकुम्बासीझैं बसिरहेको पाइन्छ । राजनीतिक पार्टीको आडमा सामुदायिक वनको जग्गा पनि अतिक्रमण गरिएको पाइएको छ । जग्गा अतिक्रमण गर्ने अधिकांश नेकपा माओवादी केन्द्रका समर्थक हुन्। 

स्रोतका अनुसार वडा नम्बर–७ स्थित मालपोत कार्यालयको जग्गा, वडा नम्बर–२ स्थित शान्तिमुहान सामुदायिक वनको जग्गा र अन्य धेरै स्थानमा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा कब्जा भएको छ । मुस्लिम समुदायले मालपोत कार्यालयको जग्गा अतिक्रमण गरेको स्रोतले बतायो । अन्यत्र जग्गा हुँदाहुँदै पनि उनीहरु त्यहाँ घर बनाएर बसोबास गरिरहेको स्रोतको भनाइ छ । 

जग्गा हडप्नेमध्येका अगुवा रहमत खान हुन् । संकटकालमा सेनाको क्याम्प राखिएको उक्त स्थान पछि उनीहरुले कब्जा गरेको स्रोत बताउँछ । डिभिजन वन कार्यालय, म्याग्दी र नगरपालिका पछाडि उनीहरुको बसोबास छ । सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरेको भन्दै स्थानीयले आवाज उठाएमा उनीहरु उफ्रिने गरेको बताइन्छ । आफूहरु माओवादी भन्दै उनीहरुले थर्काउने, तर्साउने गरेको स्थानीयको तीतो अनुभव छ ।

स्थानीय पहलबहादुर खत्रीका अनुसार उनीहरु त्यहाँ बसेको दशकौं भइसकेको छ । अतिक्रमणमा सात घर परिवार संलग्न छ । राजु मियाँ, रमण खाँलगायतले जग्गा अतिक्रमण गरेको उनी बताउँछन् । उनीहरुलाई हटाउन माग गर्दै खत्रीले नगरपालिकादेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, म्याग्दी, डिभिजन वन कार्यालय, म्याग्दीलगायत विभिन्न सरोकारवाला निकायमा निवेदन दिइसकेका छन् । तर, कतैबाट पनि सुनुवाई नभएको उनको गुनासो छ । 

‘सामुदायिक वनको र सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेर बस्नेलाई हटाउन माग गर्दै पटकपटक मैले लिखित निवेदन दिइसकें । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, म्याग्दी कैयौंपटक पुगे । यसविषयमा नगरपालिकाको निरन्तर ध्यानाकर्षण गराइरहेको छु । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, पोखरा पनि गए । डिभिजन वन कार्यालयमा पनि निवेदन दिएको छु । तर, कतै पनि सुनुवाई भएको छैन’,उनको गुनासो छ । 

मेयर सुरत केसीले उनीहरुलाई त्यहाँबाट हट्न पटकपटक निर्देशन दिइसकेका छन् । तर, उनीहरुले टेरेका छैनन् । केसीले उनीहरुले बनाएको संरचना भत्काउन नखोजेका होइनन् । नसकेपछि उनी ‘ब्याक’ हटेका हुन् । उनीहरुकै सिको सिकेर अन्यले पनि सार्वजनिक जग्गा मिच्न थालेका छन् । 

स्रोत भन्छ,‘उनीहरुकै सिको अन्यले सिक्न थालेका छन् । अरुले सार्वजनिक जग्गामा बस्न पाउने, हामी नपाउने भन्दै अन्यले पनि संरचना बनाउन शुरु गरेका छन् । नगरपालिका यो विषयमा गम्भीर हुनुपर्ने हो । नत्र भविष्यमा यसले ठूलो समस्या निम्त्याउन सक्छ ।’

यता, अगुवा खान आफूसँग बसोबास प्रमाणपत्र भएकाले कसैले त्यहाँबाट हटाउन नसक्ने बताउँछन् । आफूहरु ५०–५१ वर्षदेखि सो जग्गामा बसिरहेको बताउँदै उनले सरकारी जग्गा कब्जा नगरिएको दाबी गरे । उनका अनुसार त्यहाँ बस्नेले पञ्चायतकालमा सो जग्गाको कर तिरेका थिए । आफूहरु अल्संख्यक भएकाले दबाउन खोजिएको उनको आरोप छ । 

भन्छन्,‘म सानैदेखि यहाँ छु । हामीहरु यहाँ बसेको ५०–५१ वर्ष भइसकेको छ । लालपूर्जा नभएपनि हामीसँग अन्य कागजात छ । पञ्चायतकालमा हामीले जग्गाको कर पनि तिर्थ्यौं । त्यो व्यवस्था हटेपछि कर तिरेका छैनौं । यतिका वर्षदेखि हामी यहीँ बसिरहेका छौं, अनि कसरी कब्जा गरेको भन्न मिल्छ ? अल्पसंख्यक भनेर दबाउन खोजिएको हो ।’

नगरपालिकाले कैयौंपटक आफूहरुलाई त्यहाँबाट लखेट्न खोजेपनि नसकेको खान बताउँछन् । ‘हामीलाई पटकपटक यहाँबाट हटाउन खोजिएको थियो । तर, नगरपालिकाले नसकेको हो’,उनले जनआस्थासँग भने । खान स्थानीय नेताको जिम्मेवारीसँगै व्यापारी पनि हुन् । 

नगरपालिकाका प्रवक्ता तथा वडा नम्बर–७ का वडाध्यक्ष रमेशकुमार श्रेष्ठका अनुसार उनीहरु बाग्लुङबाट त्यता आएका हुन् । उनीहरु त्यहाँ बसेको लामो समय भएको उल्लेख गर्दै उनले भने,‘उहाँहरुलाई पहिलेपनि हटाउने प्रयास भएको हो । तर, सकिएन । मेरो वडाभित्र सरकारी जग्गा कब्जा गरेर बस्नुहुने उहाँहरु मात्र हुनुहुन्छ ।’

यता, शान्तिमुहान सामुदायिक वनको जग्गा पनि अतिक्रमणमा परेको छ । एकाध परिवार वनको जग्गामा छाप्रो हालेर बसेका छन् । नगरप्रमुख सुरत केसी सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा र सामुदायिक वनको जग्गा कब्जा गरेर बसेकालाई हटाउने तयारी भइरहेको बताउँछन् । स्वयं हट्न सूचना प्रकाशित गरिसकेको उनले जानकारी दिए । अटेर गरेमा स्थानीय प्रशासन, सुरक्षा निकायको सहयोगमा हटाइने उनको दाबी छ । 

‘यहाँ सामुदायिक वनको भन्दापनि सार्वजनिक जग्गा कब्जा गर्ने धेरै छन् । अहिलेसम्म त्यस्तो समस्या नभएपनि भविष्यलाई मध्यनजर गर्दै नगरपालिकाले उहाँहरुलाई हटाउन लागेको हो । हामीले प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेका छौं । हामीसँग पाँच जना मात्रै नगर प्रहरी हुँदा समस्या परेको छ । जिल्ला प्रशासन र सुरक्षा निकायसँग समन्वय गरेर हटाउने तयारीमा छौं’,उनले भने ।