नियमावलीको तगारोले न्यायपालिका ‘जाम’ मा

-वशिष्ठ शर्मा

२०८० असोज १ गते तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ नेतृत्वको न्याय परिषदले आफ्नो नियमावलीमा संशोधन गरेका कारण यतिबेला सिंगो न्यायपालिका नै ‘हल्ट’ को अवस्थामा पुगेको छ । सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रार, रजिष्ट्रार र न्याय सेवाका राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीलाई उच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्ति गर्दा वरियता क्रममा माथिल्लो स्तरमा राख्ने व्यवस्था गरेपछि उत्पन्न विवाद बढ्दै जाँदा पछिल्लो अवस्था उत्पन्न भएको छ ।

परिषदले कानुन व्यवसायीभन्दा उच्चका न्यायाधीश नियुक्तिमा कानुन सचिव, न्याय परिषद सचिव, नायव महान्यायाधिवक्ता, मुख्य रजिष्ट्रार, रजिष्ट्रारलाई मर्यादाक्रममा माथि पार्दै नियमावली संशोधन गरेको थियो । सोही नियमावलीका कारण सर्वोच्चमा कार्यरत रजिष्ट्रारलाई उच्चमा न्यायाधीश सिफारिस गर्दा सोझै आठौं वरियतामा रहने अवस्था गरिएको छ । यस्तो अवस्थाले उच्चमा नियुक्त हुने रजिष्ट्रार अहिले त्यहाँ कार्यरत एक सय ४० जना न्यायाधीशभन्दा रोलक्रममा माथि हुन्छन् । नियमावली संशोधनअघि भने उनीहरुभन्दा पछाडि रहन्थे । अहिले कर्मचारीबाट नियुक्त हुने न्यायाधीश वरियतामा अन्यभन्दा माथि र मुख्य न्यायाधीशभन्दा तल रहने अवस्था गरिएको छ । 

नियमावली संशोधनले एकातिर कानुन व्यवसायीमा चरम असन्तुष्टी देखिएको छ भने अर्कातिर उच्च अदालतमा वर्षौंदेखि काम गरेका न्यायाधीशहरू पनि खुशी छैनन् । यही फेरोमा नियमावली संशोधन मार्फत् उच्च अदालतभित्र विभेद खडा गरिएको भन्दै एक वर्ष यता नेपाल बार पनि विरोधमा उत्रिएको छ । नियमावलीका कारण दुई दशकअघि नियुक्त न्यायाधीशभन्दा भर्खरै नियुक्त कर्मचारी न्यायाधीश माथि पर्ने अवस्था आएको छ । न्यायालयमा वर्गीकरण गर्दे कर्मचारीलाई एक तह माथि ल्याइएको प्रश्न निरन्तर बारले उठाइरहेको छ । 

संविधानको धारा १४१ को उपधारा ३ मा ‘उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीशलाई मर्का पर्ने गरी निजको पारिश्रमिक र सेवाका अन्य शर्त परिवर्तन नगरिने स्पष्ट प्रावधान छ । तर नियमावलीको पछिल्लो संशोधनले न्यायाधीशहरूको सेवाको शर्त परिवर्तन गरिदिएको छ । नियमावली संशोधनमार्फत् न्याय परिषदले संविधान संशोधनको काम गरेको प्रश्न बारले उठाउँदै आएको छ । असन्तुष्टी बढ्दै जाँदा गोपालकृष्ण घिमिरे नेतृत्वको नेपाल बारले आफूले सिफारिस गरेका परिषद सदस्य रामप्रसाद श्रेष्ठको राजीनामा समेत मागेको थियो । श्रेष्ठसँगै प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट नियुक्त अर्का कानुनविद् रामप्रसाद भण्डारीलाई समेत हटाउन पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकोसमेत ध्यानाकर्षण गराइएको थियो ।

सर्वोच्चका न्यायाधीशमा नृपध्वज निरौला र नित्यानन्द पाण्डेलाई नियुक्ति गर्दा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले आर्थिक लेनदेन गरेको गम्भीर आरोप लगाइएपछि बार अध्यक्ष घिमिरेले अदालतको अवहेलना मुद्दामा महिनैपिच्छे तारिख खेपिरहेका छन् । नियमावलीबाट उठेको विवाद अवहेलना मुद्दासम्म तन्किएको छ । न्यायाधीश नियुक्तिको विलम्बका कारण पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअघि नै न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिनुपर्ने कानुनी व्यवस्थाको खिल्लि उडेको बताइन्छ । 

न्याय परिषद नियमावलीका कारण पूर्व कानुनसचिव टेकप्रसाद ढुंगाना र पूर्व नायव महान्यायाधिवक्ता महेश शर्मा पौडेलले वरियतामा सिँढी चढ्ने अवसर पाएका थिए । उनीहरुले उच्चबाट सर्वोच्चको न्यायाधीशमासमेत फड्को मारिसकेका छन् । उच्चको न्यायाधीशमा २२ औं नम्बरका पौडेल र २३ नम्बरका ढुंगाना नियमावलीमा उलटफेरपछि क्रमशः नवौं र १० नम्बर वरियतामा उक्लिन सफल भएका हुन् । यता, वरियतामा ७४ नम्बरमा रहेका सर्वोच्चका पूर्व मुख्य रजिष्ट्रार राजनप्रसाद भट्टराई अहिले उच्च अदालतको न्यायाधीशको १ नम्बर वरियतामा छन् । अब उच्च र सर्वोच्चमा न्यायाधीश बन्न जाने कानुन व्यवसायीले जति नै वर्ष वकालतमा कालोकोट फटाए पनि ‘क्याडर’ को मुन्तिर रहेर इजलासमा देब्रेपट्टी बस्नुपर्ने छ । 

नियमावलीको किचलोकै कारण सर्वोच्चमा लामो समयदेखि रिक्त चार न्यायाधीश र उच्चमा १८ न्यायाधीशको नियुक्ति अल्झिएको छ । नियमावलीको गाँठो नफुकेसम्म नेपाल बारले परिषदमा रिक्त सदस्य पदमा आफ्नो प्रतिनिधि नपठाउने योजना बारमा डमोक्रेटिक लयर्स एशोसिएसन (डिएलए) बाट प्रतिनिधित्व गर्ने एक केन्द्रीय सदस्यले सुनाए । यता, परिषदमा आफ्नो प्रतिनिधिको नाम पठाउन प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले सार्वजनिक रुपमै आह्वानसमेत गरिसकेका छन् । तर नियमावलीलाई पहिलाकै अवस्थामा नफर्काएसम्म बार ‘टसको मस’ नहुने अवस्था यथावत छ ।