प्रचण्ड र माधव बसेको ठाउँमा लिङ्ग्देन फुत्त पुग्दा

प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली काँग्रेसको समर्थन प्राप्त एमाले नेतृत्वको दुई दलीय सरकार चरम संकटमा परेको प्रतिपक्षीहरुले निष्कर्ष निकालेका छन् । संविधान संशोधनलाई प्रस्थान विन्दु बनाई राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक सम्मृद्धिको लक्ष्य लिएर गठन भएको सरकार घोषित प्रतिवद्धताअनुसार अघि बढ्न नसकेको भन्दै गठबन्धनभित्रैबाट आलोचना भैरहँदा विपक्षीहरुले त्यस्तो निचोड निकालेका हुन् । सरकार आफैँ ढल्ने अवस्थामा रहेको निश्कर्षका साथ प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले विपक्षी मोर्चालाई बलियो बनाएर जाने सहमति गरेका छन् ।  

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान संशोधनबारे दिएको अभिव्यक्तिले सत्ता साझेदार नेपाली काँग्रेस बिच्किएको भनिएका बेला पुस २६ गते सिंहदरबारस्थित माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको कार्यालयमा तीन नेताबीच भेटवार्ता भएको थियो । पृथ्वी जयन्तीको कार्यक्रममा अतिथिको निम्तो दिन पुगेका बेला भएको छलफलबारे लिङ्गदेनले पार्टीमा गरेको रिपोर्टअनुसार फागुनभित्र सरकार ढल्नेमा प्रचण्ड विश्वस्त देखिएका छन् । प्रचण्डले शुरुमै सरकारको औचित्य सकिएकाले मिलेर जान प्रस्ताव राखेकोमा लिङ्गदेनले विगतमा प्रतिपक्षहरु एक भएर ज्ञापन पत्र बुझाएको स्मरण गराएका थिए । 

बैठकमा 'समय आएपछि छँदै छौँ' भनेर निस्किएका उनले बाहिर निस्किएर दुई ठूला दलले सरकार गठनको औचित्य स्थापित गर्न नसकेको प्रतिक्रिया दिएका थिए । संविधान संशोधन सरकारमा जानेका लागि मात्रै बाहिर ल्याइएको रहेछ भन्ने घटनाक्रमले प्रमाणित गरेको बताउँदै उनले अब विकल्प खोज्न ढिला गर्न नहुनेमा जोडसमेत दिएका छन् । राष्ट्रिय सभामा संख्या नपुग्ने भएकाले कांग्रेस र एमालेले चाहेर पनि संविधान संशोधन गर्ने स्थिति नरहेको निष्कर्ष राप्रपाको छ । अध्यक्ष लिङ्गदेनको रिपोर्टको विश्लेषण सुनाउँदै राप्रपाका एक उच्च तहका नेताले भने- शेरबहादुर देउवालाई थेग्नै नसक्ने गरी बाह्य दबाब छ । ओली सरकारले फागुन कटाउँदैन । रवि लामिछाने समेतको साथ लिएर शेखर प्रधानमन्त्री हुने लाइनमा राजनीति अघि बढेको छ ।

बैठकमा 'समय आएपछि छँदै छौँ' भनेर निस्किएका उनले बाहिर निस्किएर दुई ठूला दलले सरकार गठनको औचित्य स्थापित गर्न नसकेको प्रतिक्रिया दिएका थिए । 

यता, सरकारले पर्फमेन्स दिन नसक्नुमा प्रधानमन्त्रीको कार्यशैली मुख्य जिम्मेवार रहेको कांग्रेस नेताहरुको निष्कर्ष छ । पेलेर जाने स्वभावका प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रालयमा अनावश्यक हस्तक्षप गर्दा मन्त्रीहरु समेत 'हत्तुहैरान' भएको अवस्थाले गठबन्धनको भविष्य संकट परेको भनिंदैछ । देउवा दम्पत्तिलाई बालकोट पुर्याएर गठबन्धन बनाउन निर्णायक भूमिका खेलेका गृहमन्त्री रमेश लेखकसमेत पछिल्लो समय सन्तुष्ट नरहेको बताइएको छ । हालै जारी बहेका पाँच वटा अध्यादेशमा दल फुटाउने अध्यादेश पनि समावेश गर्ने ओलीको चाहना कांग्रेसले रोकिदिएको स्थिति छ ।

सभापति देउवाले महामन्त्री गगन थापालाई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिएका कारण असन्तुष्टिको श्वर केही मत्थरजस्तो देखिए पनि भित्रभित्र घुम्सिएको आक्रोशको आगो जुनसुकै बेला दन्किन सक्ने अनुमान गरिएको छ । दुई पटक भन्दा बढी सभापति हुन नपाउने विधानको बाध्यकारी व्यवस्थाले सक्रिय राजनीतिबाट बाहिरिन लागेका देउवाको एकमात्र उद्धेश्य पत्नी आरजुलाई स्थापित गर्नेतर्फ केन्द्रित छ । त्यसैका लागि प्रधानमन्त्रीको अफर छोडेर परराष्ट्रमन्त्री बनाए पनि दक्षिणको विश्वास आर्जन गर्न नसकेकोमा आरजु आलोचित छिन् । पहिलो पटक प्रधानमन्त्री सरह स्वागत पाएकी उनलाई दोस्रोचोटिको भ्रमणमा दिल्लीले खर्ल्यापखुर्लुप पारिदिएपछि ओलीलाई स्थापित गर्न चाहिनेभन्दा बढी कसरत गरेको कांग्रेसीहरुको बुझाई छ । पार्टीको रुचिअनुसार चीनसँग बिआरआई सम्झौता रोक्न नसकेकोमा पनि आलोचना बढेको छ । 

अर्कोतिर, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयकमा प्रस्तावित नीतिगत भ्रष्टाचारमा अख्तियार प्रवेश गर्न पाउने कि नपाउने भन्नेमा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीबीच मनमुटाव देखिन्छ । संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा विचाराधीन उक्त विधेयकमा क्याविनेटको निर्णयमा पनि अख्तियारले छानविन गर्नसक्ने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यसमा देउवा र ओली सहमत नहुँदा विधेयक अलपत्र परेको छ । 

अख्तियार दुरुपयोगसम्बन्धी विद्यमान ऐनमा क्याविनेटको निर्णय अख्तियारको अनुसन्धानको दायराभित्र नपर्ने व्यवस्था छ । पहिला संविधानमै 'अनुचित कार्य' पनि अख्तियारको कार्यक्षत्रमा पर्ने गरी परिभाषित गरिएको थियो । लोकमान सिंह कार्कीको अनुहार हेरेर त्यस्तो परिभाषा हटाइएकोमा ऐनमार्फत अख्तियारको दायरालाई फराकिलो बनाउनुपर्ने आवाज उठिरहेको छ । संसदीय समितिमा सांसदहरुले नीतिगत निर्णयको आडमा जे पनि क्याविनेटबाट पास गराएर बिभिन्न काण्डबाट जोगिने प्रवृत्ति बढेको भन्दै नीतिगत निर्णय पनि अख्तियारको दायरामा आउनुपर्ने अडान राखेका छन् । त्यसमा सहमत रहेका गृहमन्त्री लेखकले सभापति देउवालाई कन्भिन्स गरे पनि प्रधानमन्त्री ओली सहमत भएका छैनन् । 

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकबाट भ्रष्टाचारको अनुसन्धानका लागि प्रस्तावित पाँच वर्षे हदम्यादको प्रावधान हटाउँदा पनि प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीबीच एकमत थिएन । राज्य व्यवस्था समितिबाट विधेयक पास हुनुअघि प्रधानमन्त्री ओली पाँच वर्षपछि मुद्दा चलाउन नपाइने प्रावधान राख्ने पक्षमा थिए । तर, गृहमन्त्री लेखकको जोडबल हदम्याद तोक्न नहुनेमा रह्यो । ओली अघिल्लोपटक प्रधानमन्त्री भएका बेला संसदमा पेश भएको प्रस्तावित विधेयकमा भ्रष्टाचार भएको थाहा पाएको मितिले पाँच वर्षभित्र भ्रष्टाचारको मुद्दा दर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान थियो ।