रविलाई काठमाडौँका न्यायाधीशले पनि दोषी नै देखाए, के रहेछन् आधार ?

स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगी मुद्दाका प्रतिवादी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई काठमाडौँ जिल्ला अदालतले धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीश माधवप्रसाद अधिकारीको इजलासले ६० लाख धरौटीमा छोड्न आदेश दिएको हो । अदालतको आदेशमा मुद्दाको कारवाहीको सिलसिलामा प्रमाण परीक्षण गर्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुने गरी हाललाई धरौटीमा छोड्न भनिएको छ । 

लामिछानेले स्वर्णलक्ष्मी सहकारीमा ऋण भुक्तान गरेको र गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिको खाताबाट एकल हस्ताक्षरमा चेक काटेर बिभिन्न व्यक्तिलाई भुक्तानी दिएको तथ्य औंल्याउँदै अदालतले त्यसैमा टेकेर अभियोग ठहर गरेको छ । त्यस्तै मुद्दाको प्रकृतिलाई समेत हेरेर लामिछानेलाई कसूरदार होइनन् भन्न सक्ने अवस्था नरहेको जनाएको छ । 

'प्रस्तुत वारदातमा कसुरदार हैनन् भन्नसक्ने अवस्था नदेखिएकाले प्रस्तुत मुद्दाको प्रकृतिलाईसमेत मध्यनजर राखी मुद्दाको कारवाहीको सिलसिलामा प्रमाण परीक्षण गर्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुने गरी मुद्दा पुर्पक्षको प्रयोजनका लागि हाललाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८ र ७२ समेतका आधारमा  यी प्रतिवादी रवि लामिछानेबाट ६० लाख नगद धरौटी वा सो बराबरको जेठा जमानत लिई तारिखमा राख्नु', आदेशमा भनिएको छ ।