यी हाकिम पनि कार्यालय आउनै छोडे

चितवनको राप्ती नगरपालिका फेरि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विहीन भएको छ । पछिल्लोपटक हाकिमको रुपमा आएका हरिप्रसाद अधिकारी पनि कार्यालय आउनै छोडेका छन् । मोबाइल फोनसमेत अफ गरेर उनी घरतिरै बसेको बुझिन्छ । हेटौंडा घरमै लिन जाँदासमेत आउन नमानेको मेयरले हिजो फोन संवादमा बताए । अधिकारी पनि राप्ती छोडेर अन्यत्रै सरुवा जान खोजेका छन् ।   

जनप्रतिनिधिहरुको राजनीतिक द्वन्द्वले जनताको काम गर्ने थलो थिलथिलो भएको अवस्था हो । आन्तरिक द्वन्द्वको चेपुवामा पर्ने गरेका कारण राप्तीमा कोही पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लामो समय टिक्न सकेका छैनन् । स्थानीय चुनाव २०७९ अघि राप्तीमा दुई वर्षभन्दा बढी समय बिताएका गंगाबहादुर भुजेल पछिल्लोपटक जनप्रतिनिधि आएपछि करिब तीन महिनामै फेरिए । सुकदेव लम्साल पनि ६–७ महिनामै रवाना भएका थिए । अलि लामो समय टिकेका निलमकुमार न्यौपाने समेत एक वर्षभन्दा कम नै बसेको देखिन्छ । 

निलमअघिका जितबहादुर भण्डारी त एक महिना पनि पूरा बसेनन् । पछिका शैलेन्द्र भण्डारीले चार महिनामै हाकिम पद छोड्नुपर्यो । सत्यनारायण साह पनि तीन महिना नपुग्दै हिँडे । त्यसपछि मंसिर ५ मा हाजिर भएका शिवकुमार पौडेल ४० दिनभन्दा बढी टिक्न सकेनन् । शिवकुमार गएपछि पालिका लामै समय करिब दुई महिना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विहीन रहेको थियो । त्यसपछि गत फागुन १८ मा राप्तीमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भई आएका हरिप्रसाद अधिकारी पनि केही हप्तामात्रै कार्यालयमा उपस्थित भई अहिले लामो समयदेखि उनी पनि कार्यालयमा आउन छोडेको बुझिएको छ । 

राप्ती नगरपालिकामा मेयर–उपमेयरकै सम्बन्ध राम्रो छैन । मेयर समशेर लामा नेकपा (एकीकृत समाजवादी)बाट निर्वाचित । उपमेयर देवेन्द्र पनि लामा तर कांग्रेसबाट आएका । कार्यपालिकामा फेरि अर्काे दल एमालेको बहुमत हो । आफूबाट छुट्टिएर गएको समाजवादीलाई एमालेले देखीसहने कुरै भएन । त्यसमा पनि अहिले देशमा एमाले र कांग्रेसीकै गठबन्धन छ । उनीहरुको एक किसिमको पेलान त मेयरलाई हुने नै भयो । 

बहुमतको बलमा सुरुदेखि नै आफूलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने काम हुँदै आएको मेयरले बताउँदै आएका छन् । अहिले पालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विहीन हुनुलाई पनि मेयरले त्यसैको एउटा कडीको रुपमा अथ्र्याएका छन् । अर्काे हाकिम पनि ल्याउन नदिन विरोधीहरु कम्मर कसेर लागिपरेको मेयरको भनाइ छ । ‘एमालेमै आइज भन्दैछन्’, उनले भने, ‘अब कि त एमालेमा जानुप¥यो, कि मैले यत्तिकै सहनुपर्‍यो, कि भने झुक्नुपर्ने अवस्था आउँछ ।’

राप्तीमा गत वर्षको करोडौं भुक्तानी दिनुपर्ने टड्कारो विषय पनि छ । यसअघिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शिवकुमार पौडेल प्रक्रिया नमिलेको कारण भुक्तानी दिन नसकेको बताउँछन् । केही अघि उनले जनआस्थालाई भनेका थिए, ‘कागजी प्रक्रिया नै मिलेको छैन, प्रक्रियाहरु गलत छन् । खर्च लेख्ने अधिकारी फस्न सक्छ ।’ यसै अवस्थाबीच पछिल्लोपटक आएका हाकिम पनि कार्यालय आउन छोड्नुलाई ‘दामले कुछ काला है’ को रुपमा समेत बुझ्न सकिन्छ ।