रविलाई छाड्ने, थुन्नेवारे सर्वोच्चमा तर्क वितर्क

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति तथा पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई गैरकानुनी रुपमा थुनामा राखिएको जिकिर गर्दै परेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमाथि आज सर्वोच्च अदालतमा चौथो दिनको सुनुवाइ चलिरहेको छ । न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासमा अहिले जाहेरवालाको तर्फबाट बहस जारी छ । अधिवक्ता आरसी गौतमले रविलाई जेल हाल्नुपर्ने तर्क गर्दै जाहेरवालाको तर्फबाट बहस गरेका छन् ।

गोर्खा मिडिया ग्रुपका तत्कालीन प्रबन्धक रविले कार्यभार सम्हाल्नु अगावै २०७७ असोज ६ गते ग्लोबल आईएमई बैंकमा प्रबन्धकको रुपमा खाता खोलेर हस्ताक्षर सनाखत गरेको, सेयर सदस्य भएर ग्रुपमा प्रवेश गर्दा एक रुपैयाँ पनि नहालेको र निस्किँदा पनि एक रुपैयाँ पनि नलिएको भनेतापनि सेयर बिक्री गरेबापत एक करोड ८० लाख रुपैयाँ उल्लेख भएको चेक बैंकमा जम्मा भएको भौंचरलाई रकम पाएको भनि सरकारका आधिकारिक निकायलाई झुक्काएको अधिवक्ता गौतमको दाबी छ । 

कम्पनीबाट निस्किएपश्चात पनि ग्रुपको खाताबाट पटकपटक भुक्तानी गरेकोलगायतका विषय उठाउँदै उनले सहकारी ठगी र संगठित अपराधको मुद्दामा रविलाई थुन्नुपर्ने तर्क गरेका छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता डा.सुरेन्द्र भण्डारी र दिनेश त्रिपाठीले पनि रविविरुद्ध बहस सकाएका छन् । 

सहकारी ठगीको अभियोगमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका रविलाई गैरकानूनी रुपमा थुनामा राखेको दाबी गर्दै श्रीमती निकिता पौडेल लामिछानेले गत वैशाख ७ गते सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गराएकी थिइन् । वैशाख ९ गते न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमानको एकल इजलासले सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो ।

तर, रिटमा विपक्षी बनाइएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले म्याद बुझ्न अस्वीकार गरेपछि वैशाख २१ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर अर्को निवेदन परेको थियो । त्यसपछिको सुनुवाइमा न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको संयुक्त इजलासले कारण देखाऊ आदेश गरेपनि त्यसयता भने लगातार छ पटक हेर्न नमिल्नेमा परेको थियो ।

निकिताले दिएको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट र रवि स्वयम्ले उच्च अदालतको थुनछेक आदेशविरुद्ध गरेको पुनरावेदनलाई एकै ठाउँ राखेर गत मंगलबारदेखि बहस भइरहेको छ । रिटकर्ताको मागदाबी बमोजिम अदालतले आदेश गरे सुप्रिम सहकारी घोटालामा दोषी ठहर भइ भैरहवा कारागारमा कैद सजाय काटिरहेका रवि छुट्ने छन् । तर, अदालतले उच्चको आदेश सदर गरे उनको जेल यात्रा थप लम्बिने छ ।