‘कुलिङ अफ पिरियड’ मा सबै सर्वाङ्ग, कहाँबाट खोज्नु बेदाग ?

प्रतिनिधि सभाबाट पारित निजामती विधेयकमा भएको चलखेलले राजनीतिक दल,तिनका सांसद र कर्मचारी सबैको हैसियतलाई उजागर गरिदिएको छ ।

कसैलाई नचाहिएको ‘कुलिङ अफ पिरियड’ मा राजनीति गर्दै राजनीतिक दल र तिनका नेता तथा सांसदहरुले गरेको ‘स्टन्टबाजी’ को परिणाम संसदीय समितिले पारित गरेको र प्रतिनिधि सभाबाट अनुमोदित विधेयकमा पाइएको मुख्य विषयको अन्तरले उच्च तहका कर्मचारीबाहेक अरुको दोहोरो भूमिकालाई उदाङ्गो बनाइदिएको छ ।

‘विधेयकमा यसअघि राज्य व्यवस्था समितिले निकै हल्लाका साथ गरेको परिमार्जन हावा खाएको छ । विभिन्न जोखना हेराएर असार १५ गते प्रतिनिधि सभामा पेश गरिएको र लगत्तै पारित उक्त विधेयक पुनः संसदभित्रै हराउने सम्भावना उत्तिकै छ,’समितिका एक जना माननीय सदस्यले भने । उनका अनुसार बजारमा प्रचार गरिएझैँ ‘कुलिङ अफ पिरियड’ को व्यवस्था लागु गरिएको अवस्थामा भोलिका दिनमा नियुक्तिका लागि योग्य मानिस नपाइने अडानमा मुख्य दलका सबैजसो नेता सहमत छन् । तर सार्वजनिक खपतका लागि एमालेबाहेक अन्य दलका नेता तथा सांसदहरुले उक्त व्यवस्था लागु गर्नैपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन् ।

केही दिनअघि भएको नेताहरुबीचको अनौपचारिक छलफलबारे एक जना सचिवको विश्लेषण पनि मार्मिक छ । यो व्यवस्था लागु गरे भोलि उपयुक्त मान्छे नपाइनेमा शीर्ष नेताहरु सहमत रहेको उनको दावी छ । ‘दाग नलागेको बजार र व्युरोक्रेसीमा को छ ?,’ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भनाई उद्धृत गर्दै उनले भने, ‘ नियुक्ति गर्नुपर्ने बेला टेबलमा बसेपछि थाहा हुन्छ अवस्था कस्तो छ भनेर । विपक्षमा रहेको वा जिम्मेवारीमा नरहेको बेला त जे भन्दा पनि भैगयो नि !’

अहोले जिम्मेवार ओहोदामा नियुक्ति गर्ने व्यक्तिको खडेरी परेको विश्लेषण उच्च तहमा भएको छ । राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा नियुक्त डा. विश्व पौडेलको योग्यतामाथि प्रश्न चिन्ह उठाउँदै सर्वोच्चमा मुद्दा दायर भएको छ । बैंक ऐनमा स्पष्टसँग राजनीतिमा नलागेको मान्छे हुनुपर्ने भन्दाभन्दै पनि गत आमचुनावमा हारेकालाई राज्यको ढुकुटीको जिम्मा लगाइएको छ । उता पुँजीबजारको नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठको बारेमा धेरै भनिरहनै पर्दैन । उनी संलग्न काण्डहरु भटाभट बाहिरिएका छन् । नियुक्तिअघि नै उनी सर्वाधिक विवादमा थिए ।

यता काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको डडेलधुरास्थित एउटै गाउँपालिका निवासी शरद ओझालाई बीमा प्राधिकरणको अध्यक्षमा केही महिनाअघि नियुक्त गरिँदाको चलखेल ‘लाजमर्दो’ उदाहरण बनेको छ । ओझा त भए भए उनको नियुक्तिअघि सिफारिस कमिटीमा सामेल सबैले मुद्दा झेल्दै छन् । नक्कली कागजात बटुलेका ओझा सर्वगुण सम्पन्न,पूर्वसचिव रामशरण पुडासैनी ‘तन्नम’ भन्ने भाष्य त्यतिबेला बनाइएको थियो । उनै पुडासैनीलाई गत शुक्रबारको क्याबिनेट बैठकले स्टाफ कलेजको हाकिममा नियुक्त गरेको छ ।

यस्तो अवस्थामा अवकाशप्राप्त कर्मचारीलाई राजनीतिक नियुक्तिबाट वञ्चित गरेर बजारबाट योग्य कर्मचारीको अपेक्षा राख्नु मरुभूमिमा नदीको कल्पना गरेझैँ हुने धेरैको बुझाइ छ । सबै सचिव,मुख्यसचिव योग्य नभए पनि केही विशेष क्षमताका भएकोमा दुई मत नभएको राजनीतिक दलका नेताहरु पनि स्वीकार्छन् । तर, सामाजिक सञ्जालमा पोखिएको विचारसँग लतारिएर ‘कुलिङ अफ पिरियड’ मा राजनीति गरेको परिणाम प्रतिनिधि सभाको बैठकले विधेयक पारित भएपछि पोखिएको बताइन्छ ।

संसदीय सर्वोच्चतामा सदनबाट पारित अध्यादेश नै प्रमुख र अन्तिम हो । तर, सोही समितिमा भएको सहमतिलाई सरकार,राजनीतिक दलका नेता र माननीयहरुले लतारिदिएका छन् । लाज छोप्नका लागि माननीयहरुले तल्लो सभाबाट पारित विधेयक राष्ट्रिय सभामा संशोधन हुने बताउन थालेका छन् ।

भन्छन्, ‘त्यहाँ काँग्रेस,एमालेको बहुमत छैन । एब्सोल्युट कुलिङ पिरियडको पक्षमा माओवादी,जसपा,एकीकृत समाजवादी,काँग्रेस छन् ।’ तर उनीहरुले भनेझैँ सहजसँग संशोधन हुने र अपेक्षा गरेअनुसारको विधेयक ऐन बन्नेमा आशंका बढेको छ । ‘अब झन गाँठो परेको छ,’ संसद सचिवालयका अधिकारीहरु भन्छन्, ‘अरुलाई दोष थोपरेर समितिका माननीय तथा राजनीतिक दलका नेताहरु पानी माथिको ओभानो बन्न खोज्नुभएको छ । असार पहिलो साता प्रधानमन्त्रीसँग भएको सहमतिमा के भएको थियो ? सार्वजनिक गर्नुपर्छ कि पर्दैन ?’

यता समिति सभापति तथा काँग्रेस सांसद रामहरि खतिवडा सामान्य प्रशासन, कानुन मन्त्रालय र संसदका कर्मचारीहरुले बदमासी गरेको आशंका गर्छन् । समितिको निर्णयलाई पंगु बनाउने खेलमा सहभागीलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग खतिवडालगायत अन्य सदस्यको पनि छ । भन्छन्, ‘सामान्य प्रशासन र कानुनमन्त्री जिम्मेवार हुनुपर्छ । यसअघि सामान्य प्रशासनमन्त्रीले विधेयकमा कुनै शब्द, कमा परिवर्तन नभएको बताएका थिए । अहिले कसरी यस्तो भयो ?’

विधेयकको दफा ८२ को उपदफा (४) मा मा राजपत्राङ्कित विशिष्ट वा प्रथम श्रेणीको पदबाट अवकाश लिएको मितिले २ वर्षसम्म नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति नलिई नियुक्ति लिन नपाइने उल्लेख छ । तर लगत्तै उपदफा (५) (क) मा नेपाल सरकारको सचिव वा सहसचिव पदबाट अवकाश पाएको २ वर्षसम्म संवैधानिक, कूटनीतिक, अन्तरसरकारी, अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारबाहेकका निकायमा सरकारी स्वीकृतिबिना नियुक्ति हुन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसले ऐन लागु भएपछि अवकाश हुने कुनैपनि सचिव वा सहसचिवलाई संवैधानिक, कूटनीतिक, अन्तरसरकारी, अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारका विभिन्न पदमा नियुक्त हुन बाधा नहुने स्पष्ट हुन्छ । यसको अर्थ ती बाहेक अन्यत्र नियुक्तिका लागि ऐनले बाधा पुर्याउने र सरकारको स्वीकृति आवश्यक भन्ने हो ।

विधेयकले अवकाश भएको एक वर्षभित्र बहाल रहेको निकायको कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित संस्था वा त्यस्तो निकायले नियमन गर्ने संस्थाको कर्मचारी वा परामर्शदाताको रूपमा काम गर्न पनि रोक लगाएको छ । तर यस्तो अवस्था अत्यन्त कम हुन्छ । सचिवहरुले विशेषगरी संवैधानिक, कूटनीतिक क्षेत्रमा सरकारी नियुक्तिमा लगाइएको रोकमा विरोध जनाएका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीलगायत अन्य दलका शीर्ष नेताहरु पनि सचिवहरुको विरोधमा लगभग सहमत थिए ।