सर्वोच्चबाट मध्यमार्गी फैसला आउने सम्भावना

संवैधानिक निकायका ५२ पदाधिकारी नियुक्ति विवादमा सर्वोच्च अदालतले आज निर्णय सुनाउने (निसु) तोकेको भए पनि अहिलेसम्म कुनै खबर आएको छैन । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतसहित संवैधानिक इजलासका न्यायाधीशहरू बिहानैदेखि आन्तरिक छलफलमा छन् । 

हिजो पनि एकछिन न्यायाधीशहरुले गृहकार्य गरेका थिए । सर्वोच्च स्रोतका अनुसार केहीबेरमा आदेश आउँदैछ । बताइएअनुसार ५२ भाइको नियुक्ति यथावत रहनेगरी सर्वोच्चले निर्देशनात्मक आदेश दिने सम्भावना छ । 

अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषदसम्बन्धी ऐनको दफा परिवर्तन गरी नियुक्त भएका पदाधिकारीको संसदीय सुनुवाईसमेत नभएकाले नियुक्तिको वैधतामाथिको प्रश्न यो मुद्दाको मुख्य जड हो । यसमा अदालतले अब उप्रान्त संसदीय सुनुवाईबिना संवैधानिक नियुक्ति नगर्न सरकारलाई निर्देशन दिनसक्ने बताइएको छ । ५२ जनाको नियुक्तिको हकमा भने उनीहरुलाई हटाउँदा एकैचोटि ठूलो संख्यामा संवैधानिक पदमा रिक्तताको अवस्था आउने अवस्थालाई देखाएर न्यायाधीशहरुले मध्यमार्गी फैसला गर्न लागेको बुझिन्छ ।   

केपी शर्मा ओली अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा २०७८ मा जारी अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन संशोधन गरी अख्तियार,निर्वाचन, मानवअधिकारसहित विभिन्न संवैधानिक निकायमा ६ वर्षका लागि नियुक्त ५२ जना पदाधिकारीमध्ये कतिपयको कार्यकाल सकिन डेढ वर्ष मात्रै बाँकी छ । केही पदाधिकारी ६५ वर्षे उमेर हदका कारण घर गइसकेका छन् । तर, उक्त नियुक्ति गैरसंवैधानिक भएको जिकिरसहित बदरको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट अहिलेसम्म किनारा लाग्न सकेको छैन । 

चार वर्षको अवधिमा दर्जनौँ पटक पेशी चढेर पनि स्थगित हुँदै आएको यो मुद्दा गत माघ ३० गतेदेखि सुनुवाइ थालेर जेठ १ गते सकिएको थियो । संवैधानिक तथा राजनीतिक महत्वका मुद्दाहरुमा 'खुट्टा कमाउने' गरेको आरोप खेप्दै आएको अदालतले यसअघि निसुको मिति सारेको थियो । 

यसैबीच, सर्वोच्चमा तनाव हुनसक्ने स्थितिलाई ख्याल गर्दै संवैधानिक इजलासका पाँचै जना न्यायाधीश अहिले फेरि इजलासमा भेला भएका छन् ।