राज्य डुबाउन चौधरी उकास्ने श्रीमानविरुद्ध उजुरी

नेपाली काँग्रेसका सांसद तथा विवादास्पद व्यापारी विनोद चौधरीको ‘सिजी हिल्स’ हाउजिङ्ग कम्पनीलाई सरकारी जग्गाबाट बाटो उपलब्ध गराउन आदेश दिने न्यायाधीशविरुद्ध न्याय परिषद्मा उजुरी परेको छ । उच्च अदालत, पाटनका न्यायाधीशद्वय राजेन्द्र खरेल र किरणकुमार पोखरेलमाथि कारबाहीको माग गर्दै सत्य र न्यायको खोजी अभियानले परिषद्मा उजुरी दर्ता गरेको छ । 

आदेश कानुनी व्यवस्था,न्यायिक सिद्धान्त र निष्ठाविपरीत रहेको उल्लेख गर्दै अभियानले अनुशासन र बर्खास्तीसम्बन्धी कारबाही गरी सो जग्गा सरकारकै नाममा कायम गर्न परिषद्को ध्यानाकर्षण गराएको छ । उजुरीमा भनिएको छ, ‘म उजुरीकर्ता संविधानको धारा १५३ मा लेखिएअनुसार न्याय सम्पादनको नाममा न्यायाधीशहरुले कानुनी व्यवस्था, न्यायिक सिद्धान्त र निष्ठाविपरीत आदेश फैसला गरेमा त्यस्ता न्यायाधीशहरुलाई अनुशासनसम्बन्धी कारबाही र बर्खास्तीसमेत हुनसक्ने संवैधानिक प्रावधानको व्यवहारिक प्रयोगसमेत गरी सरकारी सार्वजनिक जग्गा उद्योगपति भनिने विनोद चौधरीको स्वामित्वमा रहेको सिजी हिल्स नामक हाउजिङ कम्पनीले प्रयोग गर्न पाउनेगरी गैरकानुनी रुपमा आदेश गर्ने मा.न्यायाधीशहरुलाई कारबाही गरी सरकारी–सार्वजनिक जग्गा सरकारकै नाममा कायम गर्ने प्रयोजनार्थ निम्न व्यहोराको उजुरी साथ उपस्थित भएको छु ।’

कसरी गयो सरकारी जग्गा बाटोमा ? 

ललितपुरस्थित साविक सैंबु गाविस–६ (घ) को कित्ता नम्बर ६५ को ४ रोपनी ११ आना १ पैसा २ दाम जग्गा फिल्डबुकमा सरकारी लेखिएको छ । सो जग्गामा निर्माण भएको सडकलाई पहिलो नक्सा ट्रेसमा कित्ता नम्बर १६८ देखाइएको छ । सरकारी जग्गासँगै संगिता थापाको जग्गा थियो । सिजी हिल्सले २०६३ साउन १४ गते संगीताबाट सो जग्गा खरिद गरी मिलीभगतमा बाटो कायम गरेको उजुरीपत्रमा उल्लेख छ । संगीताको ३ आना दुई दाम १ पैसा जग्गामा ट्रायल चेकबाट ९ दाम १ पैसा थप गरी ३ आना ११ पैसा २ दाम कायम गरेर कित्ता नम्बर २१ को जग्गा सिजीको नाममा दर्ता गरियो । त्यहाँ रहेको ८ आना २ पैसा एक दाम जग्गा पनि सिजीले आफ्नो नाममा दर्ता गर्यो । 

त्यसपछि त्यहाँ परापूर्वकालदेखि बाटो रहेको झुठ्ठो व्यहोरा खडा गरी कित्ता नम्बर ६५ देखि १६५ सम्मका सबै जग्गालाई बाटो कायम गरिपाऊँ भन्दै संगीतालाई मालपोत कार्यालय ललितपुरमा निवेदन हाल्न लगाइयो । मालपोत कार्यालयका अधिकारी सुवोध खनालले तत्कालीन भूमिसुधार अधिकारीसमेतको टिप्पणीका आधारमा सो जग्गालाई बाटो कायम गरिदिए । यता, कित्ता नम्बर ६५ को सरकारी जग्गा नक्साबाट गायव परियो । मालपोतका हाकिम र कर्मचारीहरुले आर्थिक लेनदेन गरेर कित्ता नम्बर ६५ को सबै जग्गा सार्वजनिक बाटो कायम गरिदिएको र त्यसलाई पुनः सरकारी जग्गा कायम गरिदिन भन्दै उच्चमा मुद्दा परेका थियो । 

 hमुउच्चले सरकारी जग्गा बाटोकै रुपमा प्रयोग गर्न दिनेगरी आदेश गरेको हो । अदालतले भूमाफियाको पक्षपोषण गर्ने आदेश गरेको अभियानको ठहर छ । ‘राज्यको सम्पत्ति भूमाफियाहरुलाई सुम्पने देशद्रोही कुकार्य भइसकेपछि पनि सार्वजनिक सरोकारको विषय बनाई दायर गरिएको मुद्दामा तिनै गलत, गैरकानुनी र भ्रष्टाचारको उपमाको रुपमा रहेको घामको उज्यालोजस्तै छर्लङ्ग बदमासी भएको विषयलाई समेत आधार बनाएर प्रचलनमा रहेका संविधान, कानुन, नजिर, सिद्धान्त, न्यायिक आचरण, निष्ठा र धर्मलाई मिचेर अनुचित प्रभावमा परी भौतिक निरीक्षण गर्दा निरीक्षकलाई मात्र होइनकी त्यहाँ आउजाउ गर्ने जोकोही पनि सर्वसाधारणहरुलाई समेत लाजै लाग्नेगरी भूमाफियाको पक्षपोषण गरी राज्यको सम्पत्ति दोहन गरिएको कुकार्यको पक्षमा कानुन र न्यायिक व्यवस्था अनि धर्मको उपेक्षा गरेर न्यायाधीशहरुबाट आदेश भएको दुरुस्त छ’,उजुरीपत्रमा उल्लेख छ । 

अभियानका अध्यक्ष तथा वरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुवलाल श्रेष्ठले उजुरी दर्ता गरेपनि हालसम्म कारबाहीको कुनै प्रक्रिया अगाडि नबढेको बताए । ‘उजुरी दर्ता त गरियो तर अहिलेसम्म कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छैन । के भइरहेको छ, आज–भोलि फेरि बुझ्छौं’,उनले भने ।